विरोधका कार्यक्रम स्थगन गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आग्रह

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि लगायतका मागसम्बन्धी विरोधका कार्यक्रम स्थगन गर्न आग्रह गरेको छ ।

एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण सर्वसाधारणलाई पर्न गएको असुविधालाई ध्यानमा राख्दै सीमावर्ती मूल्य अन्तर समेतका आधारमा करका दर रेट समायोजन गरी मूल्य घटाउने निर्णय भइसकेको र सो बमोजिम अर्थ मन्त्रालयमा गृह कार्य भइरहेको जनाएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयअनुसार पेट्रोल र डिजेलमा १०–१० रुपैयाँ कर घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिन अर्थ मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । जसअनुसार अर्थले भन्सार महसुल र पूर्वाधार करमा पाँच–पाँच रुपैयाँ घटाएर मूल्य समायोजनको तयारी गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले पेट्रोलियम पदार्थमा हाल कायम भन्सार शुल्क र पूर्वाधार शुल्क गरी कम्तिमा १० रुपैयाँ कर घटाउन सहमति दिएको छ । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै सोको प्रभाव नेपालमा इन्धनको मूल्य आकासिन पुगेपछि जेठ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले हाल कायम विभिन्न शीर्षकका करबाट कम्तिमा १० रुपैयाँ घटाउने गरी सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो ।

हाल सरकारले भन्सार विन्दुमा नै पेट्रोलमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ २३ पैसा र डिजेल/मट्टितेलमा १२ रुपैयाँ २ पैसा र पूर्वाधार शुल्क बापत प्रतिलिटर समान १० रुपैयाँ शुल्क भन्सार बिन्दुमै उठाउँदै आइरहेको छ । अन्य थप शीर्षकमा समेत गरी सरकारले पेट्रोलमा कुल ६३.१३ रुपैयाँ र डिजेलमा ४५.९१ रुपैयाँ कर उठाउँदै आएको छ । पछिल्लोपटक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेपछि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको प्रतिलिटर एक सय ८० र डिजेलको एक सय ६३ रुपैयाँ मूल्य कायम गरेको छ । 

सातामा नै दुईपटक गरी लिटरमा नै २० रुपैयाँ पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल) को मूल्य वृद्धि भएपछि सरकारको तीब्र विरोध भइरहेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।