बजेट : “महिला पहिला” देखि उद्यमी गृहिणी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आव २०७९/८० को बजेटमा महिलाको स्तारोन्नति, विकास तथा महिला उद्यमशीलता विकासको विषय समेटेका छन् । यस वर्षको बजेट महिलाको के-कति हीतमा छ र यसमा के–के व्यवस्था गरिएको छ भन्ने बारेमा आउनुहोस्, बुझौं ।

देशको ५१.०४ प्रतिशत जनसङ्ख्या महिलाको रहेको छ । महिला विकास तथा महिलालाई स्वरोजगार बनाए देश सम्वृद्धि तर्फ लम्किन्छ भन्नेमा कुनै दुईमत छैन । यसै क्रममा स्थानीय तहमा महिलाहरूलाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउन, उनीहरुको क्षमता विकास गर्न महिला अधिकारसम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

यसैगरी वडा तहमा महिला सचेतना, महिला अधिकार, नेतृत्व विकास र महिलाहरूको समस्याबारे छलफल गर्न महिला सभा आयोजना गरिने बजेटमा छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई सुधार एवं परिमार्जन गरिने र दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि बजेटमा ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी “महिला पहिला” कार्यक्रम अन्तर्गत महिलाको नेतृत्व विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा क्षमता अभिवृद्धि र महिला सशक्तीकरणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लामो दूरी हिँडेर विद्यालय आउने छात्राहरूको सुरक्षा र शैक्षिक स्तर अभिवृद्धि गर्न छात्रावासहरूको निर्माण गरिनेछ । मानसिक, शारिरिक तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएका महिलाहरुलाई राहत तथा पुर्नस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

यस्तै घरेलु हिंसा र यौनहिंसा पीडित महिलाहरूलाई अस्थायी आवास सुविधा र कानूनी सहयोग उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ । द्वन्द्वका समयका यौनहिंसा पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनुका साथै आत्मनिर्भर बनाउन रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।

यसैगरी काठमाडौँ केन्द्रीत रहेका निसन्तान निरोधक केन्द्रहरुलाई उपत्यका बाहिर विस्तार गर्ने र निःसन्तान महिलाहरूले प्रयोग गर्ने टेस्टट्युब बेबी र इन्भिट्रो फर्टिलाईजेशन प्रविधिलाई काठमाण्डौं बाहिरका सरकारी अस्पतालहरूमा विस्तार गरिने बताइएको छ ।

शहरी क्षेत्रमा लैङ्गिकमैत्री सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिने र संघीय तथा प्रदेश राजधानीको प्रशासनिक केन्द्र परिसरमा शिशु स्याहार केन्द्रको विस्तार गरिने बताइएको छ । पारिवारिक हिंसा र कार्यस्थलमा हुने हिंसालाई कम गर्न टोल फ्रि-नम्बर र गुनासो सुनुवाई संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइने र विमानस्थल, बसपार्क जस्ता भीडभाड हुने सार्वजनिक स्थलमा प्रहरी महिला सेल र २४ घण्टा खुला रहने हेल्पलाईन स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

यस्तै घरेलु हिंसा र यौनहिंसा पीडित महिलाहरूलाई अस्थायी आवास सुविधा र कानूनी सहयोग उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागि १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

नेपाल भौगोलिक रुपले असमान राष्ट्र रहेका कारण दुर्गम जिल्लाका सुत्केरी महिलाले समयमा स्वास्थ्य जाँच गर्ने सुविधा पाएका छैनन् । सुत्केरी अवस्थामा आउने समस्या समाधान नभएका कारण दुर्गम ठाउँका महिलाहरुको मातृ मृत्युदर तथा बाल मृत्युदर पनि बढिरहेको छ । मातृ मृत्युदर घटाउन गर्भवती महिलालाई पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य जाँच र सुरक्षित सुत्केरी सुविधा उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्युदर घटाउन सुरक्षित मातृत्व, शिशु स्याहार, पोषण कार्यक्रम र खोप कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रसूति सेवा उपलब्ध गराई मातृशिशु मृत्युदर घटाउनको लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रममा रकम वृद्धि गरिएको छ । मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका २५ जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुष्ठ ५ हजार रुपैयाँ पोषण खर्च उपलब्ध गराइने छ ।

नेपालमा अधिकांश महिलाहरुमा पाठेघरको समस्या देखिन्छ । विश्वका सबैभन्दा धेरै पाठेघरको क्यान्सरबाट प्रताडित नेपाली महिला रहेका छन् । यसै क्रममा सरकारले पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरूद्ध खोप कार्यक्रम शुरूवात गर्ने जनाएको छ । क्यान्सर रोगको निदान गरी स्वदेशमै उपचार सेवा दिन आवश्यक पर्ने पेट स्क्यान मेसिन तथा साइक्लोटोन उत्पादन गर्ने मेसिन खरिद गर्न ५० करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको शर्माले बताएका छन् ।

यसैगरी जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका नागरिक, दलित जेष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती, मानव विकास सुचकाङ्क न्यून भएका २५ जिल्लाका ५ वर्षसम्मका बालबालिका, दलित बालबालिका लगायतलाई उपलब्ध गराइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायता समेतको लागि १ खर्व ३४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

ग्रामीण भेग तथा विद्युतको पहुँच बाहिर रहेका घरपरिवारको लागि धुवाँमुक्त भान्छा अभियान अन्तर्गत सुधारिएको चुल्हो वितरण गरिने र विद्युतको पहुँच भएका स्थानमा स्थानीय तह मार्फत एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो अनुदानमा वितरण गरिने भएको छ ।

गृहिणीहरूलाई उत्पादनमूलक कार्यक्रमहरूमा संलग्न गराउन उद्यमी गृहिणी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । उनीहरूको रूचि र दक्षताको क्षेत्रमा उद्यमशीलता सम्बन्धी तालिम र लघुवित्त मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनुका साथै उनीहरूबाट उत्पादित वस्तु स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालन हने कोशेली घरबाट बिक्री हुने व्यवस्था गरिएको शर्माले बताएका छन् ।

मासिक रुपमा हुने महिनावारीलाई स्वच्छ, सहज र स्वस्थ बनाउन स्यानेटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था बजेट मार्फत गरिएको छ । यसैगरी नेपालमा नै स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा १ प्रतिशतमात्र भन्सा महसुल लाग्ने गरी भन्सार दरमा उल्लेख्य छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको शर्माले घोषणा गरेका छन् ।

यसैगरी नेपाली समाजमा व्याप्त लैंङ्गिक असमानता हटाउनको लागि लैंङ्गिक बजेटको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने छ । लैंङ्गिक मूल प्रवाहीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र लैंगिक हिंसा विरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नीति लिनको साथै अभियोजन र कारवाहीलाई तीव्र पारिने व्यवस्था बजेटमा घोषणा गरिएको छ । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको सम्बन्धमा समाजमा रहेको भ्रम हटाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स–सम्मान बाँच्न पाउने अधिकार प्रवद्र्धनको लागि अपाङ्गमैत्री रोजगार तथा स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत आत्मनिर्भर बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । असहाय अपाङ्गता भएका व्यक्ति, हिंसामा परेका बालबालिका र महिलाहरूको उद्धारका लागि आवास गृहहरू निर्माण गरिने छ । मेरुदण्ड पक्षघात भएका, बौद्धिक अपाङ्गता, अटिज्म, हेमोफेलिया र पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी महिला, बालबालिका, अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागरिकको हकमा आव २०७९/८० को बजेट रहेता पनि उद्यममा संलग्न भइरहेका महिलाहरुको लागि भने यो बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।