आधार दरमै सम्पत्तिमा प्रतिफलको व्यवस्था गरौं

सम्पत्तिमा न्यूनतम प्रतिफलको व्यवस्था आधार दरमै गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले सुझाव दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था गर्दा प्रतिस्पर्धाका कारण कम प्रिमियम लिनुपर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिफलमा ठूलो असर नपार्ने परिसंघको भनाई छ ।

त्यसैगरी आधार दर गणनामा शतप्रतिशत सञ्चालन खर्च र सम्पत्तिमा ०.७५ प्रतिशत प्रतिफल समावेश गरी गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ । 

त्यसैगरी परिसंघले आगामी १ वर्षका लागि कर्जा निक्षेपको व्यवस्था स्थगन गरी पूर्ववत् पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप अनुपात लागू गर्न समेत विकल्प दिएको छ । यसो गर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढ्ने लगानीले उत्पादकत्वमा वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा समेत सहयोग पुग्दा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुग्ने परिसंघको तर्क छ ।

मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेकोको दबाबलाई न्यूनिकरण गर्न कर्जा निक्षेप अनुपातको सीमा ९५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने सुझाव पनि दिएको छ । कर्जा निक्षेप अनुपातको सीमा बढाउँदा आउने रकम अनिवार्य रुपमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न समेत केन्द्रीय बैंकलाई पसिसंघले सुझाएको हो । 

बैकिङ सेवा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने सेवा शुल्क तोक्ने र लिन पाउने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नै प्रदान गर्न समेत परिसंघले माग गरेको छ । उदार अर्थतन्त्रको अवधारणा अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका र सञ्चालन खर्च तिव्र गतिमा बढिरहेको सन्दर्भमा ब्याजदर, शुल्क आदि तोक्ने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नै दिनु उपयुक्त हुने परिसंघको सुझाव छ । यस्तो शुल्क स्वयं बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्ने अन्तराष्ट्रिय बैंकिङ अभ्यास रहेकाले सेवा शुल्क उठाउने विषयमा राष्ट्र बैंकले बढी नियन्त्रण गर्दा आम्दानी निरन्तर घट्दै गइरहेको गुनासो समेत परिसंघको छ । 

परिसंघले कम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा अधिक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा ४ प्रतिशत कम ब्याजदर कायम गर्न पनि केन्द्रीय बैंकलाई सुझाएको छ । 

एकआपसमा गाभिने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २०८२ सालसम्म थप १ प्रतिशत स्प्रेड सुविधा दिन परिसंघले अनुरोध गरेको छ । त्यसैगरी लाभांश करमा समेत थप तीन वर्ष छुट दिनु पर्ने सुझाव  परिसंघको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको बैंक खाता वाणिज्य बैंकहरूमा मात्र सञ्चालन हुने हालको व्यवस्थालाई नीतिगत परिवर्तन गरी पायक पर्ने विकास बैक तथा वित्तिय संस्थाहरूमा समेत खाता सञ्चालन गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गर्न समेत परिसंघले सुझाएको छ । 

त्यसैगरी परिसंघले स्थानीय तहको सरकारी निक्षेपलाई सरकारी वाणिज्य बैंकबाट सो सरहका अन्य बैंकमा सार्दा सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई सरलीकृत गरी शतप्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

संस्थापकले आफ्नो शतप्रतिशत संस्थापक शेयर धितो राखी कर्जा लिएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने परिसंघको माग छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रतितपत्रको कारोबार गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

सिडी रेसियो ९५ प्रतिशत गराउन सिविफिनको सुझाव

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।