रुस-युक्रेन सङ्कटले नेपालमा सिर्जना गर्नसक्ने आर्थिक प्रभावका आयामहरू

विश्व अर्थतन्त्रको सम्भावित परिदृश्य

युक्रेनको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतालाई चुनौती दिँदै रुसले आक्रमण गरेपछि अहिले युक्रेन युद्धभूमिमा परिणत भएको छ । रुस आफैँमा आणविक शक्तिसम्पन्न राष्ट्र भएको र युक्रेनलाई अर्को आणविक शक्तिसम्पन्न राष्ट्र अमेरिकालगायतका नाटो राष्ट्रहरूले सहयोग र समर्थन गरिरहेका कारण युक्रेनमा जारी रुसी आक्रमणले विश्वशक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा एक किसिमको त्रासदियुक्त स्थिति सिर्जना भएको छ ।

विश्व व्यवस्था (बल्ड अर्डर) ले यस्तो स्थिति १९६२ को क्युवाली मिसाइल सङ्कट यता देखेको थिएन । युक्रेनमाथिको रुसी आक्रमणले युक्रेनको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, युक्रेनको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रलाई सिधै चुनौती दिएको छ । साथै, यसले १९९४ को बुडापेस्ट समझदारीपत्रको एक भागको रूपमा रुसले युक्रेनलाई दिएको आश्वासनको पनि उल्लङ्घन गरेको छ । बुडापेस्ट समझदारीपत्रमा कीभले आणविक हतियार त्यागेको बदलामा रुसले युक्रेनको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा हानि नपु¥याउने कुरामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

युक्रेनमाथिको रुसी आक्रमण द्रुत र नाटकीय गतिमा भएको छ र विश्व अर्थव्यवस्थामा यसको समग्र प्रभाव देखिन धेरै समय पनि लाग्ने छैन । यो युद्ध युक्रेनी जनता र रुसी जनताका लागि मात्र नभएर विश्व व्यवस्थाका लागि पनि निकै दुःखद छ । रुस–युक्रेन द्वन्द्वले त्यस क्षेत्रमा मात्र नभई युरोप र समग्र विश्वमा कोभिड–१९ पछि कमजोर बनेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका कार्यक्रमलाई पनि नराम्ररी प्रभावित बनाउने प्रवल सम्भावना छ ।

युक्रेनमा रुसी आक्रमणको विश्वव्यापी वित्तीय प्रभाव

संसारभरका पुँजी बजारहरूले रुसी आक्रमणको समाचारमा द्रुत रूपमा प्रतिक्रिया देखाएका छन् । उदारहणका लागि, Morgan Stanley Capital International (MSCI) All Country World Index  (विश्वव्यापी लगानीकर्ताहरूको लागि पोर्टफोलियो सम्बन्धी निर्णय लिन आवश्यक वित्तीय उपकरण र सेवाहरूको एक अग्रणी प्रदायक) लगभग एक वर्षको अन्तरालमा न्यूनतम बिन्दुमा झरेको छ (कर्पोरेट फाइनान्स इन्ष्टिच्यूट २०२२) केही अपवादहरू बाहेक, विश्वव्यापी वित्तीय स्टकहरू रुसी आक्रमणपछि द्रुत रूपमा घटेका छन् । (तालिका १)

लन्डन स्टक एक्सचेन्ज, मुम्बई स्टक एक्सचेन्ज, अष्ट्रेलियाली सेक्युरिटी एक्सचेन्ज जस्ता विश्वव्यापी स्टक एक्सचेन्जहरूमा दवाब सिर्जना भएको छ । यसैगरी, रुससँगको व्यापारमा धेरै निर्भर रहेका देशहरूको अर्थतन्त्र (बेलायत, अस्ट्रेलिया, भारत) ५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्ज, टोकियो स्टक एक्सचेन्ज र सांघाई स्टक एक्सचेन्ज सूचकहरू विद्यमान जटिल अवस्थाको सामना गर्दै केवल करिब १ प्रतिशतको हाराहारीमा परिवर्तन भएका छन् । रुस–चीन आर्थिक सम्बन्ध महत्वपूर्ण भए तापनि चीनको रुस पक्षधरताका कारण साङ्घाई स्टक प्रतिरोधी रहन सफल रह्यो भने न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्ज र टोकियो स्टक एक्सचेन्ज सामान्यता बाहिरी प्रभाव प्रतिरोधी नै मानिन्छ । रुसी आक्रमणले अमेरिकाको बढ्दो इन्धन मूल्य र मुद्रास्फीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना भने देखिन्छ । न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्ज रुसी आक्रमण पछि ०.६९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अर्कोतर्फ, विश्वव्यापी वित्तीय लगानीको अर्को विकल्पको रूपमा रहेको सुनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ४.१३ प्रतिशत र नेपालमा ६.७४ प्रतिशतले वृृद्धि भएको छ । (तालिका २)

स्टकको मूल्यमा देखिएको अस्थिरताका कारण मानिसहरूले आफ्नो सम्पत्ति सुनमा लगानी गर्न सक्ने सम्भावना छ । कोभिड–१९ महामारीको प्रारम्भिक चरणमा पनि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको थियो र त्यस समय (अगस्ट २०२०) मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य प्रति औंस २ हजार ६९ दशमलव २९ अमेरिकी डलर कायम भएको थियो ।

रुस-युक्रेन सङ्कटले सिर्जना गरेको भययुक्त विश्वव्यापी अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्दै युरोप, अमेरिका र केही अन्य देशहरूले रक्षा बजेट व्यापकरूपमा वृद्धि गर्ने सम्भावना छ । उदाहरणका लागि, जर्मनीका चान्सलर ओलाफ शोल्जले सैन्य खर्चलाई आफ्नो आर्थिक उत्पादनको २ प्रतिशतमा पु¥याउने घोषणा गरिसकेका छन् । सैन्य खर्चमा हुने वृद्धिले मुलुकहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर नघटाउला तर यसले लोककल्याणका क्षेत्रहरू जस्तै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, पूर्वाधार निर्माण लगायतमा स्रोतको कमी हुन आउने छ, र अन्ततः जनताको जीवनको गुणस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

समग्रमा युरोपेली संघको लागि कपडा, औषधि, विद्युतीय उपकरण, मेसिनरी र यातायात उपकरण गरी मुख्यतः पाँच उद्योगहरूको क्षेत्रमा कुल निर्यातमा रुसको हिस्सा तीन प्रतिशतभन्दा बढी छ । लिथुआनिया, लातभिया र इस्टोनियाको रुससँगको निर्भरतामा निकै कमी आइसकेको छ । तथापि, अन्य धेरै युरोपेली राष्ट्रहरूको तुलनामा अझै पनि ती देशहरूको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार रुसमाथि बढी आश्रित छ । त्यसैले यी मुलुकहरू हालको सङ्कट अलि बढी महसुस गर्ने पहिलो राष्ट्रहरूमध्ये पनि पर्न सक्छन् ।

विश्वव्यापी ऊर्जा (पेट्रोलियम) आपूर्तिमा प्रभाव

रुस विश्वको तेस्रो ठूलो तेल उत्पादक (१२ प्रतिशत) र विश्व बजारमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो तेल निर्यातकर्ता राष्ट्र (विश्वको ११ प्रतिशत र युरोपियन युनियनको को (५० प्रतिशत) हो । युक्रेनमा रुसी आक्रमणपश्चात् युरोपमा ऊर्जाको मूल्य लगभग दोब्बर भएको छ र अहिलेसम्मको उच्च मूल्यमा व्यापार भइरहेको छ । तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको छ भने युरोपेली प्राकृतिक ग्यासको मूल्य लगभग ७० प्रतिशतले बढिसकेको छ ।

ऊर्जाको यस किसिमको मूल्य वृद्धिले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ । ऊर्जाको हकमा युरोपको अवस्था कमजोर देखिन्छ । युरोपले हालैका वर्षहरूमा रुसी ग्याँसमा आफ्नो निर्भरता कम गर्न आवश्यकता अनुरूप प्रयत्न गरेको देखिँदैन । अन्य सबै प्रतिबन्धहरूको बावजुद संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली संघले रुसी तेल र ग्याँसमा प्रतिबन्धहरू लगाएका छैनन् । किनकि, प्रतिबन्धले कच्चा तेलको मूल्य (४ मार्च, २०२२ को प्रति ब्यारेल ११५.६८ अमेरिकी डलर र २३ फेब्रुअरी २०२२ को मूल्य ९२.७७ अमेरिकी डलर प्रति ब्यारेलको तुलनामा) प्रति ब्यारेल १५० डलर भन्दा बढी हुने सम्भावना छ ।

जर्मन उद्योग महासंघको सर्वेक्षणले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि हुने सम्भावना देखाए तापनि जर्मनीले रुसबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिबन्ध लगाउने पक्षमा छ । यो निर्णयले जर्मनीको साना र मध्यम आकारका उद्योगहरू र सामान्य रूपमा जर्मन जीवनशैलीमा गम्भीर प्रभाव पर्ने आंकलन गरिएको छ । आफुले खपत गर्ने प्राकृतिक ग्यास रुसबाट आयात गर्ने जर्मनीलाई वैकल्पिक उर्जाको स्रोत पत्ता लगाउन हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ । विशेष गरी जर्मनीले गत महिनामा नै रुसबाट ग्यास ढुवानी गर्न निर्माण गरिएको नवनिर्मित नोर्ड स्ट्रिम–२ पाइपलाइन परियोजनालाई पहिले नै स्थगित गरिसकेको हुनाले पनि यो सम्भावना देखिन्छ । यस अवस्थामा जर्मनी भित्रै कतिपयले परमाणु ऊर्जालाई सम्भावित उपायको रूपमा हेरेका छन् । तथापि, परमाणु ऊर्जा देशको सबैभन्दा विवादित बहस मध्ये एक हो र अहिलेको सङ्कटको अवस्थाले यस विषयलाई पुनः बहसमा ल्याएको छ ।

रुसबाट आयात हुने पेट्रोलिय पदार्थको निर्भरता कम गर्नका लागि युरोपेली संघले १० बुँदे कार्ययोजना अगाडि बढाएको छ, जसमध्ये केही यसप्रकार छन्ः रुसबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता एक तिहाइ घटाउने, नयाँ ग्यास आपूर्ति सम्झौता नगर्ने, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतहरूको अन्वेषण गर्ने, न्यूनतम बफर भण्डारण गर्ने, ऊर्जा बचावटका हिसाबले प्रभावकारी भवनहरू बनाउन जोड दिने, ऊर्जा खपत कम गर्न जिम्मेवार उपभोक्तावादलाई आत्मसात् गर्ने आदि । विश्वव्यापी परिदृश्यमा रुसबाट इन्धनको आयातमा कुनै प्रतिबन्ध हुने सम्भावना कम देखिन्छ किनकि पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादक राष्ट्रहरूका नेताहरू रुसमाथिको नाकाबन्दीका कारण सम्भावित मूल्यवृद्धिलाई रोक्न तेलको दैनिक उत्पादन बढाउन इच्छुक छैनन् । रुसी तेल तथा ग्याँसमाथिको प्रतिबन्धको सम्भावित परिणाम भनेको अमेरिकामा मूल्यवृद्धि र जर्मनीमा चिसोबाट बच्न प्रयोग हुने ग्याँसको कमीबाट हुने सम्भावित मृत्यु हुन् ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने प्रभाव

भौगोलिक रूपमा नेपाल रुस र युक्रेनबाट भौगोलिक रूपमा टाढा भए पनि युक्रेनमाथि रुसले गरेको सैन्य कारबाहीको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने नै छ । विश्वयापीकरण र बजारीकरणले देशहरूबीचको अन्तरआबद्धता र अन्तरनिर्भरता वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । नेपाली बजार आयातमा आधारित भएको र पेट्रोलियम पदार्थ, लत्ताकपडा, मोटरपार्टस्, खाद्यान्न लगायतका वस्तु तथा सेवामा नेपाल आयातमा भर पर्नु परेको अवस्थामा विश्व घटनाको प्रभाव नेपालमा पनि पर्दछ ।

रुस–युक्रेन तनाबसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा उतारचढाव देखिइसकेको हुँदा यसले नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य क्षेत्रहरूमा पर्नसक्ने प्रभावलाई देहाय बमोजिम विश्लेषण गरिएको छ ।

नेपालको रुस र युक्रेनसँग व्यापारको स्थिति

नेपाल र रुसबिच दौत्य सम्बन्ध कायम भएदेखि नै नेपालको रुससँग राम्रो व्यापारिक सम्बन्ध रहेको पाइन्छ । हालसम्म रुसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीस्वरुप विभिन्न ४२ कम्पनीहरू मार्फत नेपालमा ६९ करोड ४० लाख लगानी गरेको र १ हजार ४६४ जनाको रोजगारी सिर्जना गरेको छ । विसं २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि रुसले नेपाललाई गर्ने सहयोगमा कमी आउनुका साथै व्यापार पनि घट्दै गएको छ । यद्यपि नेपालको निर्यातको तुलनामा आयात अत्यधिक हुनाले नेपालको रुससँगको व्यापार घाटाको स्थितिमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालले रुसबाट नेपाली रुपैयाँ २ अर्ब ३० करोड ६० लाखको आयात र निर्यात १५ करोड १९ लाखको भएको थियो । सोही आर्थिक वर्षमा रुससँगको व्यापार घाटा २ अर्ब १५ करोड ४० लाख भएको थियो ।

नेपालले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रुसतर्फ करिब १३ करोड ६४ लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको निकासी गरेको थियो भने करिब १ अर्ब ७१ करोड १० लाख बराबरको आयात गरेको थियो । नेपालबाट रुसमा निर्यात हुने वस्तुहरूमा गलैँचा, ऊनी सल, स्कार्फ र पश्मिनाका सामानहरू पर्दछन भने आयात गरिने वस्तुहरूमा मेशिनरी पार्टपुर्जा, रासायनिक मल र धातुका सामानहरू छन्, जुन नेपालले अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा खरिद गर्दछ ।

जारी रुस–युक्रेन युद्धले गर्दा यी वस्तुहरूको आयात र निर्यात दुबैमा अवरोध हुनसक्ने र नेपालका कलकारखानादेखि उत्पादन तथा आपूर्ति प्रणालीसम्ममा असर पुग्ने देखिन्छ । नेपाल र युक्रेनबिच वार्षिक लगभग १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापार हुने गरेको छ । नेपालले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा युक्रेनबाट १० अर्ब २२ करोड २६ लाख रुपैयाँको आयात गरेकोमा जम्मा ४८ लाख रुपैयाँको निर्यात गरेको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १७ अर्ब १७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको आयात र २२ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा नेपालले १४ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु युक्रेनबाट आयात गरेको छ भने १५ लाख रुपैयाँ बराबरको नेपाली उत्पादन निर्यात भएको देखिन्छ (भन्सार विभाग, २०७८) । यस युद्धले गर्दा विशेष गरी युक्रनेबाट आयात हुने खाद्यान्न, टेलिफोनका उपकरण, तयारी पोसाक र नेपालबाट निर्यात हुने चिया, कार्पेट र हस्तकलाका सामानको व्यापारमा समस्या आउने देखिन्छ । मुख्यतः खाने तेलको लागि नेपाल युक्रेनमाथि निर्भर रहेको देखिन्छ । नेपाल आउने सूर्यमुखी तेलको कच्चा पदार्थ मध्ये ९५ प्रतिशत युक्रेनबाट भित्रिने गरेको देखिन्छ र बाँकी ५ प्रतिशत रसिया र अर्जेन्टिनाबाट आयात हुन्छ । गत आर्थिक वर्षमा आयात व्यापारमा युक्रेन नेपाललाई सबैभन्दा धेरै वस्तु पठाउने मुलुकको सूचीमा छेटौं स्थानमा थियो । नेपालको रुस र युक्रेनसँगको व्यापारिक आँकडा तालिका ३ मा दिइएको छ ।

भारत नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार देश हो । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चीनले पनि महत्वपूर्ण स्थान ओगट्छ । व्यापार तथा लगानीको दृष्टिकोणबाट रुस र युक्रेन नेपालका लागि भारत र चीनको तुलनामा कम महत्वका भए पनि रुस–युक्रेन द्वन्द्वले विश्व व्यापारिक अन्तरआबद्धताका कारण त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने नै छ । सन् २०१७ मा नेपालसँग भएको भारत, चीन, रुस र युक्रेनको व्यापारिक आँकडा तालिका ४ मा समावेश गरिएको छ ।

A) निर्यात वा आयात गरिएका उत्पादनहरूको सङ्ख्याः एक वर्षमा हर्मोनाइज्ड प्रणालीमा ६ अङ्कको स्तरमा ट्रेड गरिएका उत्पादनहरूको कुल सङ्ख्या र १ लाख डलर भन्दा बढी मूल्यको व्यापार गरिएको उत्पादनलाई गणनाको लागि राखिएको ।

B) निर्यात, आयात, र व्यापार सन्तुलनले विश्व व्यापारमा रिपोर्टरहरूको संलग्नताको प्रारम्भिक सूचकको रूपमा सेवा गर्दै छनोट गरिएका रिपोर्टरहरू र साझेदारहरूबीचको आयात, निर्यात, र व्यापारको सन्तुलनको कुल मूल्य रिपोर्ट गर्दछ ।

C) कुल निर्यातमा हिस्सा र कुल आयातमा हिस्सा (%): कुल व्यापारिक व्यापार (निर्यात वा आयात) को हिस्सा दिइएको वर्षमा साझेदार देशबाट गरिएको

रुस र युक्रेनबीचको युद्धले दैनिक उपभोग्य सामान मात्र होइन, भारतबाट हुने विद्युत आयातमा समेत असर परेको छ । भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज (आईइएक्स्) मार्फत प्रति युनिट औसतमा २ रुपैयाँ ९ पैसादेखि तीन रुपैयाँ रहेकोमा अहिले ६ भारतीय रुपैयाँ भन्दा धेरै भइसकेको छ ।

हरेक १५ मिनेटमा १ पटकका दरले दैनिक ९६ पटकसम्म विद्युतकोदर परिवर्तन हुने र अत्यधिक खपत हुने समयमा १५ देखि २० भारतीय रूपैयाँसम्म पर्ने हुँदा अहिलेको अवस्थामा प्रति यूनिट नेपाली ३२ रुपैयाँ जति पर्न जान्छ । त्यसमा भ्याट लगायतका शुल्क जोड्दा नेपाली ३५ रुपैयाँ प्रतियुनिट पर्ने देखिन्छ । अहिले नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार भारतीय कम्पनी (एनटिपिसी–विद्युत ब्यापार निगम एनभिभिएन) मार्फत भारु ४ रूपैयाँ १२ पैसामा आयात गरिने विद्युतलाई भारतले अहिले बन्द गरिदिएको छ । यस अर्थमा रुस–युक्रेन युद्ध र त्यसले सिर्जना गर्ने विद्युत सङ्कटको अवस्थाले नेपालको विद्युतको भविष्य पनि निर्धारण गर्ने देखिन्छ (नयाँ पत्रिका, २६ फागुन २०७८) ।

रुस र युक्रेन बीचको सङ्कटले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ निरन्तर आकाशिएको छ र यसको असर नेपाल आयल निगमले पनि खेप्नुपरेको छ । एशियाली बजारमा प्रति ब्यारेल १३० अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहँदा नेपालमा ९५ देखि १०० अमेरिकी डलरको हिसाब अनुसार नेपाल आयल निगमले बिक्री गरिरहेको छ । निगमले अहिलेको अवस्थामा घाटामा नै डिजेल, पेट्रोल र खाना पकाउने ग्याँस बिक्री गरिरहेको छ ।

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ताका अनुसार फेब्रुअरीमा भारतीय आयल निगमलाई तिर्न अपुग १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ र मार्च महिनाका लागि सवा चार अर्ब रुपैयाँ मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट नेपाल आयल निगमले लिएको छ । स्थिति यस्तै रहेमा अर्को महिना तिर्नका लागि कोषमा भएको रकम अपर्याप्त हुने देखिन्छ (बीबीसी नेपाली सेवा, २४ फागुन २०७८) । यस्तो अवस्थामा आपूर्तिलाई निरन्तरता दिनका लागि विकल्पहरू खोज्न जरुरी छ । मागअनुसारको पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गराउने एउटा उपाय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्धारण हुने मूल्य अनुसार नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ समायोजन गर्न सकिन्छ । अन्यथा, अन्य कुनै स्रोतबाट पेट्रोलियम पदार्थ किन्ने पैसा जुटाउन जरुरी देखिन्छ ।

सङ्कटको समाधानको लागि पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गराउँदै लग्नुलाई तेस्रो विकल्पको रूपमा लिन सकिन्छ । यस पृष्ठभूमिमा नेपालमा बिजुलीको उपभोग बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको खपत केही हदसम्म घटाउदै लैजानु सबैभन्दा बढी बुद्धिमानी हुनसक्छ ।  हालको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरणमा कोटा तोक्न र सवारी साधन सञ्चालनमा जोर–विजोर प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिएको छ (नयाँ पत्रिका, फागुन २६, २०७८) । सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको खपत र कार्बन उत्सर्जनमा कमी आए पनि त्यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र आम नागरिकको दैनिकी नराम्ररी प्रभावित हुनेछ ।

मुद्रास्फीतिको जोखिम

रुस र युक्रेनबाट आयात गरिने औद्योगिक कच्चा पदार्थहरूको मूल्य बढ्नाले उत्पादन लागत बढ्नुका साथै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले वस्तुको ढुवानी लागत पनि बढ्नेछ र आयात गरिने वस्तुको मुल्य बढ्नाले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नुका साथै व्यापार घाटा झन बढ्नेछ । वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढेसँगै मुद्रास्फीति पनि बढ्ने निश्चितप्रायः नै छ । नेपाल सरकारले मुद्रास्फीति दर ६.५ प्रतिशतभन्दा बढ्न नदिने लक्ष्य लिए पनि यो वर्षको अन्त्यसम्म १० प्रतिशतसम्म पुग्नसक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

यसैगरी नेपालको व्यापारको मुख्य हिस्सा छिमेकी मुलुक भारतसँग हुने गरेको र भारतको रुस र युक्रेनसँग राम्रो व्यापारिक सम्बन्ध रहेकोले भारतीय बजारमा परेको असरले नेपालमा पनि ठूलो प्रभाव पर्न सक्छ । सन् २०१७ को (डब्लुआईटिएस, २०१७) को तथ्याङ्क अनुसार नेपालको भारत, चीन, रुस र युक्रेनसँगको निर्यात, आयात र व्यापार सन्तुलन तालिका ४ मा देखाइएको छ ।

कुल व्यापारिक वस्तुको हिस्सा अनुसार नेपालको आयात चीनबाट १२.६३%, भारतबाट ६४.९५%, रुसबाट ०.११% र युक्रेनबाट ०.६१% देखिन्छ भने निर्याततर्फ चीनमा ३.०१%, भारतमा ५६.७२%, रुसमा ०.२४% र युक्रेनमा ०.०१% रहेको थियो । स्मरण रहोस्, यी चारवटै देशसँग नेपालको व्यापार घाटा रहेको छ । भारतको प्रमुख व्यापार रुस र युक्रेनसँग हुने हुनाले भारतीय अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको असर नेपालमा पनि पर्ने देखिन्छ । भारत नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदारी भएको र रुस–युक्रेन द्वन्द्वको भारतीय अर्थतन्त्रमा असर पर्ने सम्भावना रहेको हुँदा नेपाली अर्थतन्त्र समेत प्रभावित हुने देखिन्छ । युक्रेन र रुसबाट भारतमा हुने प्रमुख आयातमा खनिज इन्धन, प्राकृतिक तथा बहुमूल्य पत्थर, मल, औषधी तथा चिकित्सा उपकरण, तामा, प्लास्टिक, कागज, पेट्रोलियम पदार्थ, काँच तथा सिसाका भाँडा, रङ र पिग्मेन्ट, फलाम र स्टिल, पशुपन्छी र वनस्पति, बोसो र तेल, र अजैविक रसायनहरू समावेश छन् ।

युक्रेनमाथि भइरहेको रुसी आक्रमणको कारण भारततर्फको आयातमा अवरोध आउनुका साथै नेपालमा भारत, युक्रेन र रुसबाट हुने उल्लिखित वस्तुहरूको मूल्य बढ्ने सम्भावना छ । यसबाहेक, अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँको अवमूल्यन हुने उच्च सम्भावना छ । नेपाली रुपैयाँ र भारतीय रुपैयाँको सटही दर स्थिर भएको हुँदा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क तथा भारतमा मुद्रास्फीति बढेसँगै नेपालमा पनि उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क र मुद्रास्फीति बढ्ने सम्भावना छ । भारतबाट रुस र युक्रेनमा प्रमुख निर्यातहरूमा चिया, समुद्री खाना, कफी, मसला, आईटी सेवाहरू समावेश छन् । रुसी रूबलको लगभग २५ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको हुँदा भारतबाट रुसमा निर्यात हुने उत्पादनहरू (चिया, समुद्री खाना, कफी, मसला, आईटी सेवाहरू) को मूल्य घट्न सक्ने अवस्था रहेकाले ती उत्पादनहरूको अधिक सञ्चिति हुन सक्ने देखिन्छ । चिया, कफी, मसला र आईटी सेवाहरूको अधिक सञ्चितिका कारणा यी उत्पादनहरू भारत र नेपालमा सस्तो मूल्यमा सजिलै उपलब्ध हुने सम्भावना धेरै छ ।

त्यसैगरी, खाद्यान्नको क्षेत्रमा युक्रेन र रुसले विश्वव्यापी गहुँ आपूर्तिको लगभग एक चौथाई ओगटेका छन् । यी देशहरू द्वन्द्वमा फसेका कारणा गहुँ उत्पादनमा कमी आउने सम्भावना भएको हुँदा गहुँको विश्वव्यापी मूल्य बढ्ने सम्भावना छ । भारत गहुँको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता पनि हो र युक्रेनमा रुसी आक्रमणपछि भारतबाट बाँकी विश्वमा गहुँ निर्यातमा तीव्र वृद्धि भएको देखिएको छ । जसले गर्दा नेपालमा गहुँ र गहुँजन्य उत्पादनको मूल्य पनि बढ्ने सम्भावना छ ।

अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा

रुस र युक्रेनबिचको तनावका कारण डलरको विनिमय दर हालसम्मकै उच्च भएको छ । २०७८ फागुन २५ गते बुधबारका लागि बैंकहरूले प्रतिडलर बिक्री गर्दा १२३ रुपैयाँ २५ पैसासम्म लिएको देखिन्छ (नयाँ पत्रिका, फागुन २६ २०७८) । अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दा विदेशबाट डलरको भुक्तानी गरेर हाम्रो मुलुकमा आयात गर्ने वस्तुको भाउमा वृद्धि हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा विदेशबाट विप्रेषण पठाउने नेपालीलाई भने डलरको भाउ बढ्नाले फाइदा नै पुग्ने देखिन्छ । यद्यपि, नेपाली मुद्राको अवमूल्यनले नेपालको बाह्य व्यापार प्रभावित हुने भएको हुँदा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्नेछ ।

नेपाली सेयर बजारमा पर्नसक्ने असर

सेयर बजारले देशको समग्र वित्तीय स्थायित्वलाई जनाउँछ । नेपालको छिमेकी मुलुक भारतसँग राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक रूपमा मात्रै नभएर आर्थिक रूपमा पनि घनिष्ठ सम्बन्ध भएका कारण नेपालको वित्तीय स्थायित्व भारतीय बजारको प्रवृत्तिसँग मिल्दोजुल्दो छ ।

नेपाली बजारको प्रवृत्तिसँग मिल्दोजुल्दो रहेको भारतको मुम्बई स्टक एक्सचेन्ज पनि फेब्रुअरी २३ देखि मार्च ४, २०२२ सम्मको अवधिमा ५.०६ प्रतिशतले घटेको छ (तालिका १) । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को सूचकाङ्क पनि यस्तै प्रवृत्तिले जून २०२२ देखि मार्च ६ (फाल्गुन २०, २०७८) सम्मको अवधिमा ६.५ प्रतिशतले घटेको छ । यद्यपि, नेप्से प्रकोपकारी घटनाहरूको लागि पर्याप्त प्रतिरोधी छ र कोभिड–१९ महामारीको समयमा जस्तै द्रुत गतिमा पुनरागमन गर्ने क्षमता भएको भन्न सकिन्छ, तर यस पटक कोभिड-१९ महामारीपछिको प्रभावका कारण साथै रुस–युक्रेन द्वन्द्वले नेप्सेलाई असर गर्दैन भन्न सकिँदैन ।

नेपाली सेयर बजारमा खासै दीर्घकालीन असर नपर्ने इतिहास भए तापनि अबको बजार कोभिड–१९ महामारीपछिको प्रभाव र रुस–युक्रेन द्वन्द्वले ठयाक्कै के असर गर्छ भनेर अनुमान गर्न नसकिने भए पनि नेपालको सेयर बजार नेप्से सूचकाङ्कको बढ्दो प्रवृत्तिको अन्त्य भई मन्दीको अवस्था अथवा घट्दो प्रवृत्तितर्फ नजाला भनेर भन्न सकिँदैन । कोभिड–१९ महामारीका कारण पहिलेदेखि नै आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको नेपाली अर्थतन्त्र रुसको आक्रमणबाट थप शिथिल भएको बजार कहिले उभो लाग्ला त्यो समयले नै बताउला ।

वित्तीय बजार र आर्थिक सूचकाङ्कहरूमा परिवर्तन आउनुमा धेरै कारणहरू (मौद्रिक नीति, तरलताको सङ्कट, व्यापार र भुक्तानी सन्तुलन) हुनसक्ने भएतापनि रुसी आक्रमण र इन्धनको बढ्दो मूल्यले नेपालको वित्तीय बजार (नेपाल स्टक सूचकाङ्क घट्नु) र समग्र अर्थतन्त्रमा निश्चित रूपमा असर गरेको देखिन्छ । रुस–युक्रेन युद्ध लम्बिँदै जाँदा त्यसको असर गहिरो हुँदै जानसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा युद्ध सिर्जित समस्या र प्रभावहरूको निराकरण हाम्रो वशमा छैन । तथापि, वित्तीय बजार र बृहत् अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकहरू जस्तै व्यापार घाटा, शोधनान्तर घाटा, मुद्रास्फिति दर, कर्जा र निक्षेपको अनुपात जुन हाम्रो वशमा छन्, तिनीहरूलाई मौद्रिक र वित्तीय नीतिहरूको प्रयोग मार्फत नियन्त्रण, नियमन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले यसका लागि पहलकदमी गर्न जरुरी देखिन्छ ।

(माथिको लेख नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको नयाँ प्रकाशनका उदृत गरिएकाे हाे । ‘रुस–युक्रेन सङ्कट–२०२२’ (नेपालको कूटनीतिक अग्रसरता तथा यस सङ्कटका कूटनीतिक, आर्थिक र भूराजनीतिक प्रभावहरू) का लागि डा. कल्पना खनाल, डा. राजेन्द्र खनाल र डा. शोभा पौडेलले उक्त लेख लेखेका हुन्।)

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।