सबैले स्वीकार गरेको कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउन ढिलाई किन ?

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति पनि राजनीतिक दाउपेचको निसानमा परेको छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर समेत विवादमा तानिएपछि तोकिएको समयमा मौद्रिक नीति नआउने जोखिम बढेको हो ।

अर्थमन्त्री र गभर्नर विवादमा परेपछि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउन ढिलाई हुने देखिएपनि कस्तो आउने भन्नेमा धेरै दुविधा छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना पछिको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी कसिलो नीति लिने संकेत दिँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशकले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै कर्जा विस्तार गर्ने नीति लिएको खण्डमा सुसाइडियल हुने भनेर स्पष्ट भनिसकेका छन् ।

मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिने लिने उद्देश्य सहितका कार्यक्रमहरुमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार मौद्रिक नीति ल्याइने बताउँदै आएका छन् । विगतका वर्षहरुमा जस्तो मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ भन्ने अधिकांशको जिज्ञासा अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाले नै मेटाई सकेको छ । चालु आवको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रको वित्तीय अवस्थामा परेको दबाबलाई कम गर्ने तथा वित्तीय स्थायत्विलाई ध्यानमा राखेर नीति ल्याउनेछ । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउने र कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने स्पष्ट छ ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले समेत मौद्रिक नीति आफूहरुले खोजे जस्तो नआउने स्वीकार गर्दै आएका छन् । केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रको पक्षमा सोचेर मौद्रिक नीति तजुर्मा गर्न व्यवसायीहरुले पनि कसिलो नीतिकै अपेक्षा गरेकाले थप सहज भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो । “अहिलेको अवस्थालाई नियन्त्रणमा ल्यानका लागि नीतिगत दर बढाउने, नगद सञ्चिति अनुपात बढाउने, बैधानिक तरलता अनुपात बढाउने, विगतमा दिइएका सहुलियतहरु हटाउने तथा स्थायी तरलता सुविधालाई समेत नियन्त्रण गरिएको छ,” राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो,“उपभोग घटाउने र इजी मनिका स्रोतहरुलाई कडा गर्ने हो ।”

कोरोना महामारी सुरु भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा र स्थायी तरलता सुविधा मार्फत साढे ३ खर्ब पैसा छापेर बजारमा पठाएको छ । त्यो पैसा उत्पादन बढाउन भन्दा पनि उपभोगमा नै परिचालन भएको देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले पैसा छापेर बजारमा पठाउँदैमा अर्थतन्त्रका समस्या सहज हुँदैनन् । त्यसले झनै जटिलता पैदा गर्ने स्रोतको बुझाई छ । त्यसैले चालु आवको मौद्रिक नीतिले बजारमा रहेको अधिक पैसालाई प्रणालीमा फर्काउन जोड दिने स्पष्ट छ ।

साथै केन्द्रीय बैंकले बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबावका सन्दर्भमा गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारको रेमिट्यान्स आप्रवाह, विदेशी विनिमय सञ्चिति र शोधनान्तर स्थितिलाई हेरेर नीति बनाएको छ । यो अवधिमा रेमिट्यान्स घटेको र शोधनान्तर स्थीति समेत झनै नकारात्मक बन्दै गएको खण्डमा नीतिगत दरमा केन्द्रीय बैंक कठोर हुनेछ । अन्यथा ब्याजदरमा धेरै दवाब नपर्ने तथा कर्जा नियन्त्रण हुने गरी मौद्रिक नीति अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

साथै केन्द्रीय बैंकले विगतमा गरेका केही कमजोरीलाई पनि सच्याउने तयारीमा देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले मनि सप्लाइलाई पनि न्यूनीकरण गर्ने राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाई छ । “उपभोगलाई कम गर्ने उत्पादन बढाउने तथा सम्पत्तिको मूल्य घटाउने चुनौति चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई छ,”स्रोतले भन्यो,“अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि नीतिगत दर बढाएको खण्डमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब कम हुने देखि शोधनान्तर स्थीति पनि सुधार हुने सुझाउँदै आएको छ ।” पछिल्लो समयको मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न समेत नीतिगत दर बढाउन कोषले सुझाएको छ ।

हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको नीतिगत दर ७ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी नगद सञ्चिति अनुपात ३ प्रतिशत रहेको छ भने बैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकका लागि १०, विकास बैंकका लागि ८ र फाइनान्स कम्पनीका लागि ७ प्रतिशत छ । गत आवमा केन्द्रीय बैंकले विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तार १८ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार १९ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेको थियो ।

एक साता अघिसम्म मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ भन्नेहरु पछिल्लो समयमा कहिले आउँछ भन्न थालेका छन् । राजनीतिक परिवेशमा देखिएको पछिल्लो परिवर्तनले साउनको पहिलो साता नै मौद्रिक नीति ल्याउने भनेका गभर्नर सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत सहभागि हुन छाडेको अवस्था छ । त्यतिमात्र नभई गभर्नरको विरुद्धमा सडक प्रदर्शन हुन थालेको छ । त्यसले पनि गभर्नर अधिकारीलाई मौद्रिक नीति ल्याउने विषयमा दवाब दिएको बुझ्न सकिन्छ ।

त्यतिमात्र नभई अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणका क्रममा प्रणाली भन्दा बाहिरका व्यक्ति सामेल गरेको सीसीटीभी फुटेज डिलिट प्रकरणको अनुसन्धानले राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समेत रहेका अर्थसचिव कारण पनि ढिला भएको स्रोतको बुझाई छ । अर्थमन्त्रीले बजेट निमार्णमा गरेको चलखेल र फुटेज डिलिट विवाद ससंदसम्म पुग्यो । संसदले अध्ययन तथा छानबिनका लागि गठन गरेको संसदीय समितिले अध्ययन तथा अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अध्ययन समिति गठन भएसँगै संसदमै छानबिनलाई सहयोग गर्न भन्दै अर्थमन्त्रीले गत असार २२ गते राजीनामा दिइसकेका छन् । उक्त समितिले बिहीबार प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।

अर्थमन्त्रीको राजीनामा पछि मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर माथि पनि प्रहार सुरु भयो । आफ्नो विषयमा अनेक आलोचना बजारमा आएपछि गभर्नर अधिकारी सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन छाडेका छन् । मौद्रिक नीतिको सुझावका लागि गरिएका केही कार्यक्रममा उनी उपस्थित पनि भएनन् । अर्थमन्त्री र गभर्नरमाथिको आलोचनाको असर चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा देखिन थालेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक साता भित्रै मौद्रिक नीति ल्याउने बताएका गभर्नरले मंगलबारसम्ममा पनि यसलाई अन्तिम रुप दिन सकेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार गत सोमबारको सञ्चालक समितिमा मौद्रिक नीति उपर छलफल गरेर निर्णय गर्ने भनिएपनि त्यसो हुन सकेन । संसदीय समितिको छानबिनका कारण आफूले नभ्याउने भएपछि अर्थसचिव मघु मरासिनिले पनि एक दुई दिन पर्खन अनुरोध गरेपछि मौद्रिक नीति ल्याउने समय अझै लम्बिने संकेत देखिएको हो ।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन दिन बितिसकेको छ । सरकारले गत जेठ १५ गते ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतको मूल्य वृद्धिको लक्ष्य सहित ल्याएको बजेट कार्यान्वयन सुरु भइसकेको अवस्थामा मौद्रिक नीति नआउँदा अफठ्यारोमा परेको अर्थतन्त्र झनै जटिलता तर्फ जाने निश्चित छ । बजेटको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने मौद्रिक नीति ल्याउन वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थाले सम्भव देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा पनि मौद्रिक नीति कार्यान्वयन सुरु भइसक्नुपर्ने समयमा समेत आउन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा सरकार परिवर्तन भएपछि आएका अर्थमन्त्रीले पूर्ववर्ति सरकारले ल्याएको बजेट संशोधन गर्ने भनेर प्रतिस्थापन बजेटका लागि मौद्रिक नीति अड्काइएको थियो । गत आवको मौद्रिक नीति पनि २०७८ साउनको २९ गते मात्र आएको थियो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।