चेम्बर र उद्योग सचिवबीच निर्यात वृद्धिबारे छलफल, १६ बुँदे ध्यानकर्षण पत्र पेश

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निर्यात प्रर्वद्धनको सम्भावनाबारे उद्योग सचिव डा. तोय नारायण ज्ञवालीसँग छलफल गरेको छ ।  औद्योगिक वातावरण बनाएर निर्यात प्रर्वद्धन गर्न सकिने बिभिन्न विकल्पमा चेम्बरले उद्योग सचिव डा. ज्ञवालीसँग आज छलफल गरेको हो । उत्पादन वृद्धि मार्फत निर्यात प्रर्वद्धनका लागि चेम्बरले सचिव ज्ञवालीलाई १६ वुँदे ध्यानकर्षण पत्र समेत बुझाएको छ ।

चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निर्यात प्रर्वद्धनका लागि सातै प्रदेशमा निर्यात घर खोल्न आग्रह गरेका छन् । उद्योगिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी एवं सिप प्रर्वद्धन गर्नका लागि सरकार र चेम्बर अफ कमर्सबीच सहकार्य गर्न लागिएको अध्यक्ष मल्लले बताए ।

उनले भने, “विदेशमा सिकेको सिप र लगानी हाम्रा उद्योगहरुमा प्रवद्र्धन गर्न सकियो भने कहाली लाग्दो व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारसँग हातेमालो गर्न चेम्बर सदैब तयार छ ।”

औद्योगिक व्याजदर बढ्दा उत्पादन लागत बढेकाले उद्योगहरुमा एकल व्याजदरको व्यवस्था कायम गर्न पनि अध्यक्ष मल्लले आग्रह गरेका छन् । दश करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई मात्रै १० प्रतिशत छुट दिएको भन्दै अध्यक्ष मल्लले सबै खाले उद्योगमा सहुलियत दिने हो भने निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सकिने बताए ।

मुख्य मुख्य भन्सार नाकामा उच्चस्तरीय प्रयोगशाला नहुँदा नेपाली वस्तुहरुको निर्यातमा पटक पटक समस्या आउने गरेको अध्यक्ष मल्लको भनाई छ । यस्तै उद्योगहरुमा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन ईआईएको व्यवस्थामा सहजीकरण गरिदिन पनि अध्यक्ष मल्लले सचिव ज्ञवालीसँग आग्रह गरे ।

उद्योग सचिव ज्ञवालीले चेम्बर पदाधिकारीसँगको भेटका क्रममा औद्योगिक प्रर्वद्धन बोर्डमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट चेम्बरको प्रतिनिधित्व गराउन आफूले पहल गर्ने बताए । विदेशबाट फर्किएका युवाहरुको सिप र लगानी प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै नीतिगत व्यवस्थाको तयारी भइरहेको ज्ञवालीले बताए । यसका लागि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी छुट्टै रोष्टर बनाउने तयारी भइरहेको ज्ञवालीको भनाई छ ।
वार्षिक ९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात क्षमता भएपनि यसबाट लाभ लिन नसकिएको ज्ञवालीले बताए । उनले उद्योगहरुमा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन ईआईएको सहजीकरणमा आफूले पहल गर्ने बताए ।

चेम्बरले सचिव ज्ञवालीलाई बुझाएको ध्यानकर्षण पत्रका १६ बुँदा यस्ता छन्

चेम्बरले नेपालको उद्योग क्षेत्रका बिद्यमान समस्या र यसमा सम्वोधन गरिनुपर्ने विषयका निम्न सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ ।

१. नेपाल चेम्वर अफ कमर्सलाइ औद्योगिक प्रवद्र्धन समितिमा समावेश गरिनु पर्ने ।

२. नेपालमा उद्योग मैत्री बातावरण बनाइल डबल डिजिट आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सिंगल डिजिटको व्याजदर कायम हुनुपर्ने ।

३. विश्व बजारमा आएको मन्दी तथा रुस युक्रेन युद्धका कारण कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा कठिनाइ तथा इन्धन लगायत कच्चा पदार्थको मूल्य

वृद्धि र विप्रेषणको आप्रवाहमा आएको कमीले क्रयशक्तिमा पनि असर पर्ने हुँदा उद्योग क्षेत्रलाई समस्या आइ परेको छ । उद्योगलाइ दीगो राख्न सरकारबाट उद्योगहरुको लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह हुनुपर्ने ।

४. विदेशबाट फर्किएका जनशक्तिहरुले शीप सिकेर पनि आएका हुन्छन् । उनीहरुले सिकेका सीपलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रुपान्तरण गरी अर्थतन्त्रलाइ पुनरुत्थान गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । युवाहरुले विदेशमा रहेर आर्जन गरेको पूँजी र सीपलाई एकिकृत परिचालन गरी आफ्नै देशमा लगानी गर्ने र रोजगारीका थप अवसरहरु सिर्जना गर्न अविलम्ब विशेष कार्यक्रमको घोषणा हुनुपर्दछ ।

५.सरकारको ढुकुटीमा रहेको र बर्षेनि खर्च हुन नसकेको पुँजीलाई वाणिज्य वैंकहरु मार्फत आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा लगानीका लागि उन्मुख गराउन नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने । सरकारले अनुत्पादक र खर्च हुनै नसक्ने क्षेत्रमा बर्षेनि बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलनलाइ व्यवस्थित गरिनु पर्दछ । साना मझौला उद्योगलाई अधिकतम सुविधा उपलब्ध गराइनु पर्दछ ।

६. ठूला उद्योगहरुको लागि बिद्युत महशुलमा दिइ आएको १० प्रतिशत छुट सुविधा बिदेशी मुद्राको प्रमूख श्रोत रहेको होटल व्यवसाय लगायत मझौला,साना,लघु तथा महिला उद्यमीहरुबाट संचालित उद्योगहरुलाइ समेत उपलब्ध गराइनुपर्ने ।

७. विप्रेषण आप्रवाहमा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको र सुधार हुन अझै समय लाग्ने देखिएकोेले आन्तरिक उत्पादन वृद्धिलाइ प्रश्रय दिइ आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिएर विप्रेषणको क्षतिलाई कम गर्दै लैजानु पर्छ । यसका लागि निर्यात व्यापारलाइ प्रोत्साहित गर्न मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा सबै प्रकार उद्योगहरुलाइ नगद अनुदान दिने व्यवस्था प्रभावकारी बनाइनुपर्ने ।

८. औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उल्लेख गरिएका सुबिधा सम्वन्धी व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि उक्त व्यवस्थाहरु आर्थिक ऐनमा पनि समावेश गरिनु पर्ने ।

९. निर्यात प्रर्वद्धनका लागि निर्यात गृह (एक्सपोर्ट हाउस)को अवधारणा ७ वटै प्रदेशमा अबिलम्व लागू गरिनु पर्दछ ।

१०. मूख्य मूख्य भन्सार नाकाहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्यारेन्टाइन ल्याब स्थापना गरी आयातलाइ व्यवस्थित र निर्यातलाइ प्रवद्र्धन गरिनुपर्दछ ।

११. तुलनात्मक लाभ लिन सकिने कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, खानी तथा जेम्स स्टोन, आदि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि राज्य र निजी क्षेत्र बीच थप सहकार्य हुनु आवश्यक छ । जडिबुटी, जेम्स स्टोन एवं अन्य कच्चा पदार्थको निर्यात भन्दा स्वदेशमै प्रशोधन गरि निर्यात गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

१२. औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरुको भाडा दर न्युन गरिनुपर्ने ।.

१३. उद्योगहरु स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन –(इआईए) प्रकृया लाई सरलिकरण गर्नुपर्ने ।

१४. रुग्ण उद्योगहरुलाई पुर्नकर्जा सुविधा अन्तर्गत सहुलियत दरमा ऋण उपलव्ध गराएर औद्योगिक वातावरण बनाउनुपर्ने ।

१५. उद्योगमा गैर आवासीय नेपालीको लगानी प्रर्वद्धन गर्नका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने ।

१६. उद्योग व्यवसायहरुमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । दक्ष युवा जनशक्ति पलायन हुनबाट रोक्न नीतिगत पहल गर्नुपर्ने ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।