सासु कोषमा साढे ३ लाख बढी योगदानकर्ता सूचीकृत, २२.२२ अर्ब रकम संकलन

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत रोजगारदाताको संख्या १७ हजार २९७ वटा पुगेको छ । भदौ ४ गते शनिबारसम्म सो संख्यामा रोजगारदाता सूचीकृत भएको हो । सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रममा हालसम्म १७ हजार २९७ रोजगारदाताबाट ३ लाख ५४ हजार १७४ श्रमिकले कोषमा योगदान गरेका छन् ।

कोषमा सूचीकृत रोजगदातामध्ये देशको राजधानी समेत रहेको वागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ११ हजार ९०० (६९ प्रतिशत) रोजगारदाता छन् भने कर्णालीमा सबैभन्दा कम २३१ (१.३४ प्रतिशत) मात्र रोजगादाता सूचीकृत भएका छन् ।

योगदानकर्ताको आधारमा हेर्दा पनि वाग्मतीमा कुल रोजगारदाताको ७६.३३ प्रतिशत अर्थात २ लाख ७० हजार ३५७ श्रमिक आबद्ध भएका छन् भने सबैभन्दा कम रहेको कर्णाली प्रदेशमा ०.३१ प्रतिशत अर्थात १ हजार १०९ श्रमिक मात्र आवद्ध रहेको देखिन्छ ।

विसं २०७९ भदौ ४ गते शनिबारसम्म कोषमा सूचीकृत रोजगारदाताहरुबाट २२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कुल योगदान रकम संकलन भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ । यस अवधिमा विभिन्न चार योजना अन्तर्गत हालसम्म ३८ हजार २९२ योगदानकर्तालाई जनालाई ५३ हजार ५८ वटा संख्याबाट २ अर्ब ५ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिएको कोषको तथ्याङ्क छ ।

सबैभन्दा धेरै भुक्तानी गरेको कोषले वृद्धअवस्था सुरक्षा योजनामा सबैभन्दा बढी रकम भूक्तानी भएको जनाएको छ । यस योजनामा २०७९ भदौ ४ गतेसम्म कोषले २३ हजार २२३ संख्यामा परेको २४ हजार ७१३ दाबी वापत १ अर्ब ६८ करोड ५० लाख ७२ हजार ७४६ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

यस्तै दोस्रो ठूलो भुक्तानी भएको औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजना शीर्षकमा २५ करोड ५ लाख ४६ हजार १६६ रुपैयाँ भुक्तानी भएको कोषले जनाएको छ । यो शीर्षक अन्तर्गत १४ हजार १३१ लाभग्राही लाभान्वित भएको कोषले जनाएको छ । उल्लेखित लाभग्राहीलाई उक्त शीर्षकमा २३ हजार ५१९ वटा संख्याबाट दाबी भुक्तानी भएको हो ।

कोषका अनुसार भदौ ४ गतेसम्म आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा हालसम्म २४२ लाभग्राहीलाई ३ करोड ८५ लाख ४८ हजार ३३५ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । ३ हजार ८६९ संख्याबाट सो रकम बराबरको दाबी भुक्तानी गरिएको हो । दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा कोषले ६९६ लाभग्राहीलाई भुक्तानी गरेको छ । ९५७ वटा संख्याबाट २ करोड ६४ लाख १२ हजार ५११ रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिएको कोषको तथ्यांक छ ।

कोषमा मासिक रुपमा आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रोजगारदाता र ११ प्रतिशत श्रमिकका तर्फबाट गरी कुल ३१ प्रतिशत जम्मा हुँदै आएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक अझै कोषको घेरा बाहिर

नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम कोषको स्थापना गरेको थियो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ तर्जुमा भई कार्यन्वयनमा आएपश्चात हाल सोही ऐन बमोजिम कोषले कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ ।  सरकारले श्रमिकको सुरक्षाका लागि २०७५ साल मङ्सिरदेखि सुरु भएको थियो । योजनाको सुरुमा धेरैभन्दा धेरै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्ने भनिएपनि धेरै रोजगारदाता अझै कोषमा दर्ता हुन आएका छैनन् ।

लगातार २ वर्षसम्म सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत सरकारी करार कर्मचारीलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा ल्याउन खोजे पनि अहिलेसम्म ल्याइएको छैन ।

अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर लागू हुनुपर्नेमा अर्थले सहमति नदिँदा उक्त काम रोकिएको कोषका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को बजेटमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई आबद्ध गर्ने घोषणा पनि गरिएको थियो । तर अहिलेसम्म देखिनेगरी उनीहरूलाई कार्यक्रममा समेट्ने प्रयासनै भएको देखिन्न ।   सुरुमा कोषमा जम्मा रकम ५८ वर्षको उमेरसम्म निकाल्न नमिल्ने व्यवस्थाका कारण कोषमा आबद्ध रोजगादाताको संख्या न्यून रहेकोमा त्यसलाई सम्बोधन गरी निश्चित समयसम्म कोषमा आबद्ध भएकाले जुनसुकै समयमा झिक्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकभन्दा संगठित क्षेत्रका कर्मचारी भित्र्याउने उदेश्यका साथ कोष बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरु कोषमा आबद्ध गराउन लागेको थियो । आफूहरुले खाइपाइआएको सुविधा घट्ने भन्दै कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने बाध्यकारी नियमविरुद्ध वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी आन्दोलित भएपछि कोषको सो योजना सफल हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतले परेको मुद्दामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने विषयलाई स्वेच्छिक बनाउन अन्तरिम आदेश दिएपछि सो प्रकृया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । सर्वोच्च अदालतको मुद्दा प्रकरणपछि कोषमा आबद्ध हुने रोजगारदाताको संख्या र कोष प्रतिको घटेको आकर्षण अझै बढ्न सकेको देखिन्न । पछिल्लो समय कार्यविधि संसेधन गरेर थप सुविधाहरु ल्याएपनि कोषमा आबद्ध हुने रोजगादाता भने निकै सुस्त गतिमा मात्र बढ्ने गरेको देखिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषलाई थप प्रभावकारी बनाउन भन्दै श्रमसँग जोडिएका सबै ऐन संशोधन गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले ऐन तथा नियमावली संशोधनका लागि गृहकार्य गरी प्रस्ताव निजीक्षेत्रसम्म पु¥याएर सुझाव संकलन गरिसकेको छ । छिट्टै अन्तिम मस्यौदा बनाई अघि बढाउने तयारी छ ।

कोषमा आबद्धतामा सुस्तता

नयाँ युगको शुभारम्भ भन्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सञ्चालनको सुरुवाति चरणमा कोषमा आबद्ध हुने रोजगारदाता र श्रमिकको संख्या उत्साप्रद भएपनि पछिल्लो समय कोषमा आबद्ध हुने रोजगारदाता र श्रमिकहरुको संख्या सुस्त देखिएको छ ।

पछिल्लो १३ महिनामा कोषमा २ हजार ३२६ रोजगारदाता संस्थामा आबद्ध ८० हजार ४५४ जना श्रमिक थपिएका छन् ।

विसं २०७८ असार मसान्तसम्म कोषमा १४ हजार ९७१ रोजगादाता संस्थाका २ लाख ७३ हजार ७२० श्रमिक कोषमा आबद्ध रहेका थिए । विसं २०७७ असार ८ गतेसम्म नै कोषमा १२ हजार ३८१ रोजगारदाता सूचीकृत भैसकेका थिए । ती संस्थामा आबद्ध १ लाख ६३ हजार १२८ योगदानकर्ता सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएका थिए । विसं २०७७ देखि २०७८ असार मसान्तसम्ममा २ हजार ५९० संस्थामा १ लाख ५ हजार ५९२ श्रमिक थपिएका थिए ।

सुरूवात २०७५ मंसिर ११ मै भएपनि कार्यक्रममा भने २०७६ साउन १ गतेदेखि लागू भएको थियो । जबकी सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयमा गएको १ वर्षभित्रै १० हजार २३५ रोजगारदाता र १ लाख २३ हजार ५ श्रमिक आवद्ध भइसकेका थिए भने दोस्रो वर्ष करिब ३ हजार मात्रै रोजगारदाता थप भएका थिए भने करिब ५७ हजार मात्रै श्रमिक आवद्ध भएका थिए ।

योजना अन्तर्गत पाइन्छ चार सुविधा, साउनदेखि घर र शैक्षिक कर्जा सापटी पनि

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत ४ वटा सुविधाहरुको व्यवस्था छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षाको सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा तथा वृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा रहेको छ । यी सुविधाहरुलाई कार्यन्वयनमा ल्याउने काम सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्दछ ।

योगदानकर्ताको अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रिया वापतको शुल्क, रोगको परीक्षण तथा उपचारवापतको खर्च, औषधिको बिल बमोजिम खर्च, महिला योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको पत्नी गर्भवती हुँदा परीक्षणको खर्च, प्रसुूति तथा शल्यक्रिया वा उपचार गराउँदाको खर्च, सुत्केरी हुँदाको खर्च, सुत्केरी भएको ६ हप्तासम्म सम्बन्धित उपचार खर्च तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचार वापत खर्च पाउने छन् । यस्तै घरमै बसी उपचार गराउनु परेको अवस्थामा पनि डाक्टरले घरमै गएर प्रदान गरेको परामर्श सेवाको शुल्क पाइनेछ ।

यसैगरी प्रसूति स्याहारका लागि प्रतिशिशु १ महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम पाइनेछ । सरकारको अन्य बीमा योजना बमोजिम स्वास्थ्य सुविधाको रकम पाउने अवस्थामा पनि यी सुविधा पाइनेछ । तर एउटै बिलबाट दोहोरो भुक्तानी पाइने छैन । त्यस्तै योगदानकर्ता दुर्घटनामा परे पनि क्षतिपूर्ति र उपचार खर्च पाइन्छ । कार्यालयको काम गर्दागर्दै अर्थात् कामका सिलसिलामा दुर्घटना भएमा उपचारको सम्पूर्ण रकम पाइनेछ । कार्यालयबाहिर हुँदाको अवस्थामा दुर्घटना हुँदा ७ लाख रूपैयाँसम्मको उपचार खर्च बेहोर्ने कोषको भनाई छ । यदि दुर्घटना भइसकेपछि काम गर्न नसक्नेगरी शारीरिक अशक्तता भएमा सो व्यक्तिले जीवनभर आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत रकम बराबर हरेक महिना पाउने छ ।

कोषमा आबद्द कुनै पनि श्रमिकको दुर्घटना भएमा कोषले त्यसको उपचार गर्छ, दुर्घटनामा श्रमिकको मृत्यु भएको खण्डमा कोषले आश्रित परिवारलाई सुरक्षा दिन्छ । त्यस्तै कोषले वृद्धावस्था सुरक्षाका लागि पेन्सनको ब्यवस्था पनि गरेको छ ।

कार्यविधिको पछिल्लोे संशोधनपछि कोषमा योगदान रकम जम्मा गर्न थालेको तीन वर्ष पूरा भएपछि बीचमा रकम चाहिएको खण्डमा योगदानकर्ताले सापटी पनि लिन सक्ने व्यवस्था थपिएको छ । योगदानकर्ताले अवकाश योजना र निवृत्तिभरण अन्तर्गत जम्मा भएको कुल २८.३० प्रतिशत रकमको ८० प्रतिशतसम्म सापटी रकम पाइने कोषले जनाएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले ‘ गत साउनमा योगदानकर्ता सापटी निर्देशिका २०७९’ जारी गरेपछि योगदानकर्ताले ७५ लाख रुपैयाँसम्म घर सापटी र ३५ लाख रुपैयाँसम्म शैक्षिक ऋण सापटी पाउने बाटो खुलेको छ । तर यस्तो सापटी लिनका लागि योगदानकर्ताले कोषमा ३६ महिना योगदान गरेका, उमेर र सेवा अवधिको आधारमा अवकाश हुन कम्तिमा दुई वर्ष बाँकी रहेका योगदानकर्तालाई सापटी प्रदान गरिनेछ ।

घर सापटी स्वीकृत गर्दा धितो मूल्यांकनबाट कायम भएको रकममा नबढ्ने गरी रकम स्वीकृत हुनेछ । त्यसका लागि तीन प्रकारका विधिबाट जुन विधिमा रकम कम हुन्छ, त्यसअनुसार सापटी दिइने छ । त्यसमध्ये पहिलो विधिअनुसार, धितोका आधारमा ७५ लाख रुपैयाँ, दोस्रोमा योगदानकर्ताको १५ वर्षको तलब र तेस्रोमा योगदानकर्ता ६० वर्ष उमेर पुग्न बाँकी अवधिको तलब रहेका छन् । योगदानकर्ताले नयाँ घर निर्माण, आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घरको तला थप्न, मर्मत गर्न, संयुक्त आवासमा युनिट खरिद गर्न र घर खरिद गर्ने कार्यमा कोषबाट सापटी पाउनेछन् ।

सामाजिक सुरक्षा योजना नेपालमा नयाँ विषय भएकाले यसमा आबद्ध हुन केही चुनौतीहरू देखिएपनि यसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै आबद्धता विस्तार, निरन्तर सचेतना तथा साक्षरता अभिवृद्धि कार्यक्रम, ऐन कानुनहरू परिमार्जन लगायतका कामलाई कोषले अगाडि बढाएको छ । यसबीचमा कोषले दुई पटक सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गरिसकेको छ भने यसबाट सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू योगदानमैत्री बनेको र योगदानकर्ताहरू यसतर्फ आकर्षित हुँदै गएको कोषले जनाएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।