सरकारले विभिन्न मन्त्रालय मातहतका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह र श्रेणीका पदका ६६३ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को भदौ १३ गते सम्पन्न बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजना, परियोजना, कार्यक्रम र समितिमा आवश्यक राजपत्राङ्कित श्रेणी वा सोसरहका विभिन्न अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिएका हुन् ।
मन्त्री कार्काीले अस्थायी प्रकृतिका आयोजना तथा कार्यक्रममहरुमा स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्दा आयोजना कार्यक्रमको समापप्तिपछि यसरी दरबन्दी सिर्जना भएका पदमा नियुक्त कर्मचारीका व्यवस्थापनमा जटिलता आउने र थप आर्थिक दायित्वसमेत बढ्ने भएकाले स्थायी कार्यरत कर्मचारीबाट खटाउने उद्देश्यले आवश्यकताअनुसार दरबन्दी सिर्जना गरिएको जानकारी दिए । सो सम्बन्धी निर्णय नयाँ नियुक्ति गर्नका लागि नभएर स्थायी कर्मचारीबाटै व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि पद सिर्जना गरिएको उनको भनाई छ ।
जसअनुसार सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका आयोजना/कार्यक्रमको निम्ति विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह र श्रेणीका राजपत्राङ्कित अधिकृत तहका ४३१ जना रहेका छन् । यस्तै उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाका लागि राजपत्राङ्कित स्तरका २८ र सातौँ तहका २ गरी जम्मा ३० पदस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ ।
सञ्चारमन्त्री कार्कीले कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालिन विभिन्न आयोजनाका लागि कुल ५० राजपत्राङ्कित पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । वन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीको ४७ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजना, परियोजना, कार्यक्रम र समितिका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणी वा सो सरहका कूल १०५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।











प्रतिक्रिया