निजी क्षेत्रले सरकारबाट औद्योगिक पूर्वाधार निमार्ण लागतको ७५ प्रतिशतसम्म शोधभर्ना पाउने

सरकारले तोकिएको औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई कूल लागतको ७५ प्रतिशतसम्म शोधभर्ना दिने भएको छ ।

‘औद्योगिक पूर्वाधार संरचना निर्माण तथा सोधभर्ना सम्बन्धी कार्यविधि–२०७९’ अनुसार सरकारले सिमेन्ट तथा फलाम उद्योग, तारे होटल आदीमा सरकारी खर्चमै औद्योगिक पूर्वाधार बनाउने गरी उद्योगीलाई ७५ प्रतिशतसम्म शोधभर्ना दिन थालेको हो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यविधि अनुसार पूर्वाधार निर्माणका लागि निर्माणमा लागत साझेदारीका लागि निजी क्षेत्रलाई कात्तिकभित्र आवेदन दिन आह्वान गरेको छ ।

मन्त्रालयले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा गरी व्यवसायीले तारे होटल, सिमेन्ट उद्योग, फलाम उद्योगमा पहुँच सडक तथा विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कार्यविधि बमोजिम शोधभर्ना भुक्तानी गर्ने कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।

सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा यो कार्यक्रम उल्लेख भएपनि उद्योग मन्त्रालय मन्त्रीबिहीन हुँदा सो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान सकेको थिएन । गत आवमा मन्त्रालयले २० जेठभित्र प्रस्ताव पेश गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई आह्वान गरेको थियो । सरकारले यो कार्यक्रम आर्थिक वर्षमा भने पहिलो त्रैमासमा नै कार्यान्वयन अघि बढाउनेगरी प्रस्ताव आह्वान गरिएको हो ।

औद्योगिक पूर्वाधार संरचना निर्माणको आवश्यकता तथा औचित्य, औद्योगिक पूर्वाधार संरचना निर्माणको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन तथा प्रारम्भिक इञ्जिनियरिङ प्रारुप पनि पेश गर्नुपर्नेछ । जिल्ला दररेट अनुसार तयार गरिएको अनुमानित लागत, प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, कार्यान्वयन योजना तथा औद्योगिक पूर्वाधार संरचना निर्माणबाट लाभान्वित हुन सक्ने व्यक्ति, संस्था वा क्षेत्रका विषयमा खुलाउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै औद्योगिक पूर्वाधार संरचना निर्माण सम्पन्न हुने समयावधि, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भए सो समेत पेश गर्नुपर्ने जनाइएको छ । यस्तै, औद्योगिक पूर्वाधार संरचनासँग सम्बन्धित अन्य कागजात, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगबीच सम्पन्न ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्ट पनि पेश गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आह्वान भएको सूचना बमोजिम पेश भएका प्रस्तावहरु यथावत कायम गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार औद्योगिक पूर्वाधार अन्तर्गत प्रशारणलाइन र सडक निर्माण व्यवसायीले आफैं गरे पनि यसको अधिकतम लागत तोकिएको छ । औद्योगिक पूर्वाधार संरचना निर्माण तथा सोधभर्ना सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार यस्तो शोधभर्ना रकम प्रतिउद्योग १० करोडभन्दा बढी दिइने छैन । होटलतर्फ चार तारे वा सोभन्दा ठूला होटलले मात्र यो सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । पहुँचमार्गको लागि नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड, २०२७ ले व्यवस्था गरेका सडक मापदण्डहरु पूरा गर्दै कम्तिमा इन्टरमिडिएट लेन स्ट्यान्डर्डको सडक निर्माण गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार उद्योगीले प्रस्तावमा उद्योगको उत्पादन क्षमता, रोजगारी संख्या, वार्षिक कारोबार लगायतका विवरण समावेश गर्नुपर्नेछ । यस्तै, विद्युत प्रसारण लाइनको गुणस्तर र स्पेसिफिकेसन नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच संरचना निर्माण गर्नु अगावै सम्पन्न हुने कनेक्सन एग्रिमेन्ट वा अन्य सम्झौताको प्रावधान वा प्रचलित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नम्र्स, कोड, मापदण्ड बमोजिम हुने उल्लेख छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।