राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्धारा बीमा विधेयक प्रमाणिकरण, बीमा समिति थप अधिकार सम्पन्न भई प्राधिकरण बन्दै

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट बीमा विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले असोज २३ गते आइतबार विधेयक प्रमाणित गरेका हुन् ।

सघीय संसद्को दुबै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेश भएका विधेयकहरू प्रणामीकरण भएको राष्ट्रपति कार्यालयले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत बताएको छ । बीमा विधेयक असोज ६ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको थियो ।

राष्ट्रपतिबाट बीमा विधेयकमा लालमोहोर लगाएसँगै अब उक्त विद्येयक ऐन भएको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि विधेयकले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नेछ । यससँगै बीमा ऐन २०७९ अनुसार अब विद्यमान बीमा समिति अब बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण हुनेछ । ऐन लागू भएपछि हाल बीमा समितिले गर्दै आएका सम्पूर्ण काम प्राधिकरणबाट हुनेछ । अब बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकले नयाँ ऐन अनुसार बीमा समितिलाई बीमा प्राधिकरण नामकरण गर्नेछ ।

बीमा समितिका अध्यक्ष तथा सञ्चालक समितिका सदस्यहरुले नै बीमा प्रधिकरणमा निरन्तरता पाउनेछन् । बीमा विधेयक प्रमाणिकरण भएसँगै बीमा ऐन २०७९ कार्यान्वयनमा आउने छ । साथै नयाँ ऐन लागू भएसँगै हाल कार्यान्वयनमा हुँदै आएको बीमा ऐन २०४९ र राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन पनि खारेज हुनेछ । यससँगै राष्ट्रिय बीमा संस्थान अब पूर्ण रुपमा बीमा समितिको नियमन भित्र पर्नेछ ।

ऐनमा ग्रामीण क्षेत्रका साथै गरीब तथा विपन्न वर्गमा बीमाको पहुँच समेत वृद्धि हुनेछ । नयाँ ऐनमा पहुँच बढाउन बीमा विकास कोष स्थापना गर्ने प्रावधान छ । कोषमा नेपाल सरकार लगायतको योगदानका अतिरिक्त कम्पनीहरूले नियमनबापत बुझाउने शुल्कको एक तिहाइ रकम राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै प्राधिकरण कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये प्राधिकरणको कार्य सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा बीमा विकासका लागि वार्षिक रूपमा छुट्ट्याएको रकमको अतिरिक्त ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम बाहेक अन्य रकम वार्षिक रूपमा संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला हुने प्रावधान पनि ऐनमा छ ।

ऐनले हालको बीमा समितिभन्दा प्राधिकरणलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनेछ । प्राधिकरणलाई ऐन र जारी भएका नीति निर्देशन नमान्ने बीमा कम्पनीलाई अटेर गरेको समय अनुसार दैनिक न्यूनतम ५० हजारदेखि अधिकतम १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मका दरले जरीवाना गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । बीमा मध्यस्थकर्ता र अन्य बीमा सेवाप्रदायकलाई भने दैनिक न्यूनतम ५ हजारदेखि अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।

इजाजतपत्र नलिई बीमा व्यवसाय गर्ने, किर्ते जालसाजीबाट दाबी भुक्तानी लिनेरदिने, बीमितलाई नोक्सानी पुग्ने गरी क्षतिको मूल्यांकन गर्ने, बीमा कम्पनीका अभिकर्ता, कर्मचारी, सञ्चालकको अनियमिततालाई बीमा कसुर ठहर गर्दै कसुर अनुसारको जरीवाना र जेल सजायको व्यवस्था गरिएको छ । इजाजतपत्र नलिई बीमाको काम गर्नेलाई बिगो जफत, बिगोको तेब्बरसम्म जरीवाना र ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रावधान छ ।

आइतबारै अन्य दुई विधेकहरु सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी सम्बन्धी विधेयक पनि आइतबारसँगै प्रमाणिकरण भएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।