व्यवसायीको चौतर्फी विरोधका बाबजुद पनि चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू

नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारदेखि चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागू गरेको छ । मंगलबार सार्वजनिक विदा परेका कारण मार्गदर्शन बुधबार देखि लागू हुने मार्गदर्शन व्यवसायीको माग अनुसार संशोधन नगरी लागू भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शनको मस्यौदा उपर सम्बन्धित पक्षहरुसँग छलफल गरेर गत भदौ ७ गते अन्तिम रुप दिएको थियो । सोही दिन केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गर्दै कात्तिक एक गतेदेखि चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन अनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सो निर्देशन पछि व्यवसायीका छाता संगठनहरु उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कर्मस लगायतले औपचारिक रुपमा विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरुले उक्त मार्गदर्शन लागु नर्गन तथा संशोधन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

चालु पुँजी कर्जा निर्धारण संस्थापिच्छे फरक फरक हुँदा विविधिता मात्र नभई ऋणीको क्षमताको विश्लेषण त्रुटीपूर्ण र कमजोर हुने गरेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले मार्गदर्शन बनाएको हो । चालु पुँजी कर्जा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको क्रममा कर्जाको सदुपयोगिता यकिन गर्न समेत कठिन हुने गरेको भन्दै चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन, कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया एवं उपयोगलाई पारदर्शी बनाउन मार्गदर्शन नै बनाएको हो ।

मार्गदर्शन अनुसार बैंकहरुले एक ग्राहकलाई १० करोड भन्दा धेरै कर्जा दिएमा वा नविकरण गरे ऋण दिने संस्थाहरुबीच एक आपसमा पारीपासु सम्झौता गर्नुपर्छ । उक्त सम्झौतामा कर्जा असुली नभएको खण्डमा अपनाइने कर्जा असुली, धितो लिलामी तथा विवाद समाधान सम्बन्धी व्यवस्था समेत उल्लेख गर्नुपर्दछ ।

त्यसैगरी मार्गदर्शन अनुसार एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट चालूपुँजी कर्जा उपयोग गरिरहेको ऋणीको कारोबारमा कुनै किसिमको समस्या देखिएमा, कर्जा दुरुपयोग भएको पाइएमा वा नियमित भुक्तानी नभएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तत्काल सूचना आदान प्रदान गर्नुपर्छ । प्रत्येक त्रयमासको अन्तिम महिना (असोज, पुस, चैत, असार) मा चालूपुँजीको सीमा वृद्धि गर्न र पुराना ऋणीलाई नयाँ चालू पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्न पाइने नपाइने समेत मार्ग दर्शनमा उल्लेख छ । कर्जाको ब्याज/साँवा भुक्तानीको लागी चालूपूँजी खाता खर्च गरी असूल गर्न नपाइने व्यवस्था समेत गरेको छ।

कात्तिक एक गतेदेखि लागु उक्त मार्गदर्शनमा ऋणीको वित्तीय अवस्था र नगद प्रवाह सम्बन्धी समस्या नभएपनि समयमा कर्जा भुक्तानी नभएमा वा अन्यत्रै प्रयोग गरी समयमा भुक्तानी नगरेमा नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीको रुपमा पहिचान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता प्रकृतिका कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी गरी ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू पूँजी कर्जा स्वीकृत गर्नुअघि ऋणीको कर्जा सूचना लिई अन्य संस्थाबाट १ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा लिइसकेको भए ती संस्थाबाट ‘नो अब्जेक्सन’ पत्र लिएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । नो अब्जेक्सन पत्र नदिने भए ५ कार्य दिनभित्र जानकारी पत्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

ऋणीले चालू पूँजी कर्जा कुनै किसिमको पुँजीगत खर्च वा स्थिर सम्पत्ति सिर्जनामा खर्च गरेको पाइएमा खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनले गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले चालू पूँजी कर्जा स्वीकृत भएको ६ महिनाभित्र सीमा पुनरावलोकन गर्न नपाइने समेत व्यवस्था गरेको छ । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा सारिएको वा कर्जा खरिद गरेको भएमा समेत यो व्यवस्था लागू हुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

मार्गदर्शनले चालु पूँँजी कर्जाको सीमा २ करोड र सो भन्दा माथिसम्मको भनेर व्यवस्था गरेको छ । मार्गदर्शन अनुसार एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल २ करोड भन्दा थोरैको चालू पूँजी कर्जाको सीमा अनुमानित वार्षिक कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म रकम ऋण सीमा कायम गरेको छ । यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कमको हुन्छ । तर, कर्जाको सीमा नवीकरण योग्य हुनेछ ।

तर, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले उद्यम व्यवसायको विश्लेषण गर्दा विशेष प्रकृतिको आवश्यकता देखेमा अनुमानित वार्षिक कारोबारको अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्छन । एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल २ करोडभन्दा बढी रकमको चालू पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा चालू पूँजी आवश्यकताको विश्लेषण गर्दा पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड र फ्लक्चुयटीङ वर्किङ क्यापिटल निडको पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनले गरेको छ ।

फ्लक्चुयटीङ वर्किङ क्यापिटल निडको लागि अनुमानित वार्षिक कारोबारको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्नेछन । यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुका साथै नविकरण योग्य हुनेछ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निडको लागि कम्तीमा ५ वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

चालूपुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी बैंक वित्तीय संस्थाको चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी नीतिबमोजिम गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । ब्याज तथा सेवा शुल्कको सम्बन्धी पनि बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पूँजी कर्जा नीतिमा उल्लेख गरेको हुनुपर्छ ।

चालु पूँजी कर्जा लिदाँ चालूपूँजी कर्जा ऋणीको चालूपूँजीको आवश्यकताको लागि भएकोले यस्तो कर्जा चालू सम्पत्तिको सुरक्षणबाट सुरक्षित हुनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । बैंक वित्तीय संस्थाको चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी नीतिले कर्जा सुरक्षणको लागि आवश्यक पर्ने चल सम्पत्तिको मात्रा तथा मार्जिन स्पष्ट खुलाउनु पर्दछ ।

चालू पूँजी कर्जाको सुरक्षणका लागि प्लेज र हाइपोथिकेसन जस्ता सुरक्षण, कर्जा तमसुक, प्रतिज्ञापत्र, बीमालेख लगायत अन्य आवश्यक सुरक्षण लिएर कर्जा लगानी गर्नुपर्दछ । चालूपूँजी कर्जाको लागि चल सम्पत्ति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर र/वा अचल सम्पत्ति सुरक्षण आवश्यक नहुने समेत केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।