सेयर लगानीकर्ताको मागलाई मौद्रिक नीतिले गरेन सम्बोधन

सेयर लगानीकर्ताका तीन वटा संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि चार सुझाव दिएपनि समीक्षाले कुनैपनि वियालाई सम्बोधन गरेन ।

नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, सेयर लगानीकर्ता संघ र नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघले राष्ट्र बैंकलाई १२ करोड सेयर कर्जाको सीमा हटाउन, सेयर कर्जामा लगाईएको १५० प्रतिशतको जोखिम भारित औसतलाई १०० प्रतिशत नै कायम गर्न, एकल अङ्कमा व्याजदर कायम गर्न र तरलता समस्याले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक अवस्था सृजना हुन गएकोले उक्त समस्याको तत्काल समाधान गर्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेका थिए ।

हाल विद्मान नीति अनुसार राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सापटी वापत एकाघरको परिवारलाई १२ करोड रुपैयाँसम्मको मात्र सेयर कर्जा दिने गरेको छ । यसअनुसार कुनै एकाघरका परिवारका व्यक्तिले अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा सेयर खरिदका लागि पाउनेछन् । तर अन्य प्रयोजनका लागि प्रवाहित कर्जामा थप वा अतिरिक्त सुरक्षण स्वरुप सूचीकृत कम्पनीको सेयर वा डिवेञ्चर धितो राखेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जालाई मार्जिन प्रकृतिको कर्जा नमानिने र १२ करोडको सीमा पनि लागू नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सूचीकृत कम्पनीको सेयर वा डिवेञ्चर सुरक्षणको रुपमा धितो लिई सेयर वा डिबेञ्चर खरिद गर्न प्रवाह भएका कर्जालाई मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सापटको रुपमा मानिन्छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।