बजेटको आकार २ खर्ब ४४ अर्बले घट्यो, अत्यावश्यक बाहेकका कार्यक्रम स्थगित

सरकारले सरकारी वित्तीय सन्तुलनामा चरब दबाब परेको भन्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार २ खर्ब ४४ अर्बले घटाएको छ । सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका कार्याक्रमका लागि बजेट स्थागित गर्ने योजना सहित आकार घटाएको हो ।

पुर्व प्रधानमन्त्री सेरबहादुर देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन सर्माले ल्याएको १७ खर्ब ९३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले घटाएको हो ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्रको परिस्थिती सामान्य हुन र सुधार प्रयासको नतिजा आउन समय लाग्ने भएकोले सरकारी खर्चमा थप कटौती गर्ने र आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना बताएका छन ।

अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको कूल सरकारी खर्च १७ खर्ब ९३ अर्ब ३ करोडको अनुमानलाई घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्व ९९ करोडमा झारेका छन् । संशोधित अनुमान सुरु विनियोजन भन्दा २ खर्ब ४४ अर्ब अर्थात १४ प्रतिशतले कम हो ।

सरकारले चालु खर्च तर्फको ११ खर्ब ८३ अर्व २३ करोड अनुमान गरिएकोमा त्यसलाई घटाई १० खर्र्ब २१ अर्व ९२ करोडमा झारेको छ । यो संशोधित रकम सुरु विनियोजनको ८६.३७ प्रतिशत हो । त्यसैगरी पुँजीगत खर्च तर्फ ३ खर्ब ८० अर्व ३८ करोड सुरु विनियोजन भएकोमा ३ खर्ब १३ अर्व ८५ करोड हुने संशोधित अनुमान छ । जुन सुरु विनियोजनको ८२.५१ प्रतिशत हो । नित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्व २१ करोड सुरु विनियोजन भएकोमा २ खर्ब १४ अर्व २१ करोड हुने संशोधित अनुमान छ । जुन गुरु परियोजनको ९३.०५ प्रतिशत हो ।

सरकारी वित्त सन्तुलन चरम दबाबमा, आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा नहुने

सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्वतर्फ सुरु अनुमान १४ खर्ब ३ अर्व १४ करोड रहेकोमा १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड मात्र सङ्कलन हुने संशोधित अनुमान छ । जुन सुरु अनुमानको ८८.७१ प्रतिशत हो । संशोधित अनुमान गरिएको राजस्वमध्ये नेपाल सरकारवाट ११ खर्ब १ अर्व परिचालन हुने र १ खर्ब ४३ अर्व ७५ करोड प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँड हुने अनुमान छ ।

वैदेशिक अनुदान तर्फ ५५ अर्ब ४५ करोड सुरु अनुमान गरिएकोमा ३८ अर्व ४५ करोड परिचालन हुने र वैदेशिक ऋण तर्फ २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड परिचालन हुने शुरू अनुमान रहेकोमा १ खर्ब ७० अर्व ५३ करोड मात्र परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ । आन्तरिक ऋण तर्फ २ खर्व ५६ अर्वको सुरु अनुमान गरिएकोमा २ खर्ब ४० अर्व परिचालन गर्ने संशोधित अनुमान छ ।

सरकारले स्रोत व्यवस्थापनका लागि खर्च कटौती र स्थगन तथा राजस्व परिचालन बृद्धि गर्ने मापदण्ड, कार्यविधि निर्देशिका र सञ्चालन विधि नभएका कार्यक्रमहरु हाललाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्थगित गर्ने जनाएको छ । सञ्चालन विधि स्वीकृत नभएका कार्यक्रमहरू स्रोतको उपलब्धताका आधारमा क्रमशः फुकुवा गर्दै जाने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

मापदण्ड, कार्याविधि, निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत भएर पनि पूर्व तयारी पुरा हुन नसकी कार्यान्वयनमा नगएका कार्यक्रमहरू औचित्य हेरी पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोक्का राख्ने समेत पौडेलको योजना छ । यस्ता योजनालाई पनि स्रोतको उपलब्धताका आधारमा क्रमशः फुकुना गर्दै जाने उनको योजना छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोतको सहमति लिएका तर कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेका आयोजनाहरूको समेत पुनःप्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पूर्व सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा थप दायित्व पर्ने गरी नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजना प्रस्ताव नगर्ने समेत अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । खर्च हुन नसक्ने बजेट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्ने योजना समेत पौडेले बनाएका छन् ।

उनले राजस्व संकलन बढाउन चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरूका बीचमा सूचना आदान प्रदान गर्ने तथा समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताएका छन । राजस्न चुहावटमा संलग्न जो कोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र कर कानुनको परिपालना गर्ने गराउनेमा जोड दिइने उनको भनाइ छ ।

भन्सार राजस्व सङ्कलनलाई व्यवस्थित गर्न सीमा नाकामा रहेका निकायहरू बीच समन्वय गर्ने तथा अवैध पैठारी र निकासी नियन्त्रण गर्न उच्च स्तरीय टोली परिचालन गरी अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरीने समेत उनले बताए ।

राजस्व बक्यौता र असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजूको असुलीलाई प्राथमिकता दिने योजनामा रहेका पौडेलले बजार अनुगमन र अनुसन्धानात्मक कर परीक्षणलाई नतिजामूलक बनाउने योजना संसदमा पेश गरेका छन । गैरकर राजस्व तर्फ नयाँ आधार र स्रोतको पहिचान गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने योजना सरकारको रहेको उनले जानकारी दिए ।

राजस्व र व्ययको संशोधित अनुमान गर्दा चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदै जाने र राजस्व सङ्कलनमा क्रमशः सुधार हुने अपेक्षा मन्त्री पौडेलको छ । अर्थ मन्त्रालयले आवधिक रूपमा अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति विश्लेषण गरी आउन सक्ने चुनौतीको आँकलन गर्नेछ र सो को आधारमा थप नीतिगत प्रबन्ध मिलाउने समेत उनले बताए ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको योगदान हुने उनको बुझाइ छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।