ब्याकवार्ड इन्ट्रिगेशनलाई प्रोत्साहित गरे दश वर्षमा फलाम आयात विस्थापित हुन्छः राजेश कुमार अग्रवाल

“अर्थमन्त्री फेरिँदैमा सरकारको नीति फेरिनु भएन” भन्छन् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उद्योग समितिका सभापति राजेश कुमार अग्रवाल । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले मेल्टिङ उद्योगको कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा गरेको हेरफेरले समग्र उद्योगीहरुको मानसिकता कमजोर बनाएको उनी बताउँछन् ।

अर्घाखाँची सिमेन्ट, श्री स्टिलका साथै खाद्यान्न र प्लास्टिकजन्य सामाग्रीका उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका अग्रवाल फलाममा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने भएपनि नीतिगत अस्पष्टताका कारण त्यस्तो संकेत नमिलेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन् । उनै अग्रवालसँग नोटबजारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले डण्डी उद्योगका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था र त्यसका असरका सम्बन्धमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

बजेट मार्फत स्पञ्ज आइरनको अन्तशुल्क र भन्सारदरमा भएको वृद्धिको कस्तो असर पर्ने अनुमान गर्नु भएको छ ?

सरकारले पटक पटक नीतिगत परिवर्तन गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरुले आफ्नो लाइन लिन सकेनन् । आजभन्दा ३ वर्ष अगाडि जब सरकारले डण्डी उद्योगमा ब्याकवार्ड इन्ट्रिगेशनलाई प्रोत्साहन गर्यो । एसएमएस (स्टिल मेल्टिङ्ग सप) उद्योग सरकारले प्रोत्साहन नीति लिनुभन्दा अगाडि पनि थियो । सरकारको प्रोत्साहनमुलक नीति लिएपछि हालसम्म १८ ओटा उद्योग स्थापना भैसकेका छन् ।

स्पन्ज आइरनमा कर: उद्योगको चाबी सरकारलाई, आयात गरेर बेच्दा ठिक-रोसित उन्निथान

कुनैपनि उद्योगको सञ्चालन चक्रको समयावधि २५ देखि ३० वर्षको हुन्छ । जबसम्म सरकारले दीर्घकालीन नीति नलिएर छिटोछिटो परिवर्तन गर्न थाल्छ भने त्यसले उद्योगको विकास हुन सक्दैन । अहिले हाम्रो खपतका लागि पनि धेरै फलामजन्य सामाग्रीको आयात गर्ने गरेका छौं । यदि सरकारले ब्याकवार्ड इन्ट्रिगेशनलाई प्रोत्साहित र सहजीकरण गर्दै जाने हो भने दशदेखि १५ वर्षमा पूर्ण रुपमा विस्थापित हुन सक्दछ । यो कुरालाई सरकारले ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ ।

अन्तशुल्क र भन्सार महसुल वृद्धिको चक्रिय असर कस्तो देख्नु भएको छ ?

यसलाई यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यदि फलामको बिलेट आयात गर्दा ५०० डलरमा पाइन्छ भने कच्चा पदार्थ आयात गरेर उत्पादन गर्दा ५१० डलर पर्यो भने कसरी हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ? त्यसो हुँदा मेल्टिङ उद्योग हुँदाहुँदै पनि बिलेट नै आयात गरेर डण्डी बनाउन उद्योगी बाध्य हुनुपर्ने हुन्छ ।

मुख्य कुरा समग्रमा ब्याकवार्ड इन्ट्रिगेशनको चक्रलाई हामीले अगाडि बढाउने हो कि यहिँ रोक्ने हो, यो मुख्य सवाल छ । सरकारले अढाई वा प्रतिशत अन्तशुल्क वा भन्सार महसुल बढायो वा घटायो भन्ने ठूला कुरा होइन, ठूलो कुरा त्यो हो कि हामीले यो व्यवस्थालाई राक्ने हो कि बढावा दिने भन्ने नै हो । एउटा उद्योग पूर्ण रुपमा स्थापना हुन २० देखि २५ वर्ष लाग्छ । पहिलो पाँच वर्ष त स्थापना गर्दा नैबित्छ, अर्को पाँच वर्षमा केही राम्रो गर्छ । तर दुई दुई वर्षमा हामीले नीति परिवर्तन गर्यौ भने उद्योगको विकास कसरी होला । त्यसैले म भन्न चाहन्छु, एउटा लाइन समातेपछि त्यसलाई नछोडौं । नीति ल्याइसकेपछि कि निरन्तरता दिनुपर्छ कि त्यो लाइनमा नै हिड्नु भएन ।

स्पन्ज आइरनमा कर : सरकारप्रति उद्योगीको भरोसा टुट्यो : अनुपम राठी

अर्थमन्त्री पिच्छे करका दर फेरिने सम्बन्धमा सुधार गर्न अब तपाईहरुको अगाडिको कदम कस्तो रहन्छ ?

अर्थमन्त्री फेरिँदैमा सरकारको नीति फेरिनु भएन । करको दर निर्धारणमा पनि अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका निकायहरु छन् । हामीले उद्योगको विकास गर्न लगानी ल्याऔं, लगानी गरौं भनिरहेका छौं । उद्योगको विकास कसरी हुन्छ ? जबसम्म स्थायी नीतिगत व्यवस्था गरिन्न तबसम्म उद्योगको विकास गर्न त सकिन्न । औद्योगिक विकास वस्तु–सामान ल्याएजस्तो होइन ।

उद्योग स्थापना गर्नु भनेको त बच्चा जन्माउनु जस्तै हो । त्यसलाई जन्माएर, हुर्काएर, हिँडाएर बल्ल दौडन लायक हुन एउटा निश्चित समयपछि मात्रै हुन्छ । तर अहिले नै राम्रोसँग हिड्न नपाउँदै मार्दिएपछि त उद्योगको विकास हुँदैन । फलाममा जस्तै आज एसेम्बलिङ्ग उद्योग स्थापना भैरहेका छन् । किन स्थापना भैरहेका छन् भने केही न केही भ्यालु एड गरिरहेका छौं । सरकारले प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । भोलि अर्थमन्त्री वा सरकार फेरिँदैमा विद्यमान नीति सिफ्ट गर्ने हो भने त सबै लगानी बर्बाद हुन्छ ।

बिलेटकै कुरा गर्दा पनि नेपालमा लगभग दश लाख टन आयात हुन्थ्यो । आज एक टन बिलेटको मूल्य ५०० डलर छ भने दश लाख टन बिलेट आयात गर्दा ५०० मिलियन डलर खर्च गर्नुपर्नेहुन्छ । तर त्यहि दश लाख टन बिलेट उत्पादन गर्न १२ लाख टन स्पञ्ज आयात गछौं । प्रतिटन ३०० डलरका हिसाबले ३६० मिलियन डलर रकमले पुग्छ । यस आधारमा हेर्दा नेपालको १४० मिलियन डलर बराबरको कम विदेशी मुद्रा खर्च भयो । त्यसको भ्यालु एडिसन ५० रुपैयाँ केजीको बिलेट बनाउँदा दश रुपैयाँ प्रतिकिलोसम्म विद्युत खपत गरेको छ । यसमा नेपालको बिजुलीसँगै पुँजी लाग्यो, ब्याजको कस्ट आयो, जनशक्तिको कस्ट समेत आउँछ ।

स्पन्ज आइरनमा कर : ५० अर्बको लगानी जोखिममा पर्यो : साहिल अग्रवाल

यो सबैगर्दा १४० मिलियन डलर बचाएर नेपालको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा थप भयो । त्यो प्रकृया त रोकियो नी त । तर नीतिगत रुपमा कडाई भएसँगै हामीले फेरि ५०० मिलियन डलर बराबरको बिलेट नै झिकाउँछौं कस्ट बढी भएपनि । त्यसो हुँदा १४० बिलियन डलर बचत त भएन । एउटा उद्योगले ३० देखि ४० मेगावाट जति विद्युत खपत गर्दा राज्यको ४५० मेगाबाट विद्युत हुँदै आइरहेको थियो ।

त्यसकोपनि उपयोग हुँदैन । विद्युत खपत नभएपछि त्यो बिक्रीका लागि समेत असहज हुने भयो । अहिले नै बर्खायामममा १२ सय मेगाबाट विद्युत खेर जान्छ भनेर अहिले नै चिन्ताको विषय बनिसकेको छ । भोलिका दिनमा नेपालमा दश हजार १२ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदैछ भनेपछि विद्युत खपत गर्ने उद्योगहरु केन्द्रित उद्योग स्थापनामा जोड दिनुपर्छ । किनभने नेपालको विद्युत वा उर्जा शक्ति भनेको भनेको हाम्रो यूएसपी अथवा तागत हो । आज भुटान सरकारले विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई यति धेरै प्रोत्साहन गरेको छ । जस्तै फलाम उद्योगसँगै कच्चा पदार्थ लाग्ने सिलिको म्ग्याज्निजको ५० ओटा भन्दा धेरै उद्योग स्थापना भएका छन् । सिलिको म्ग्याज्निज उद्योगमा फलामको भन्दा पाँचगुणा बढी विद्युत खपत हुन्छ । भुटान सरकारले विद्युत बेच्नका लागि अरुमाथि निर्भर हुन नपरोस्, देशभित्रै खपत बढोस् भनेर बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योग स्थापना गरेको छ । यस्ता उद्योग स्थापना गरिएपछि स्योर सट ग्राहक पाइने भयो ।

त्यसैले त्यो भिजन नेपाल सरकारले पनि राख्नु पर्यो कि यस्ता उद्योगले विद्युत खपत गरेको छ, भ्यालु एड गरेको छ र आजको दिनमा स्पञ्ज आइरन आयात गर्दै छौं । भोलिका दिनमा प्रोत्साहन गर्ने हो भने नेपालमा नै स्पञ्ज आइरन उत्पादन गर्न सक्छौं । अहिले धौवदी लगायतका अन्य फलामको खानीहरु भेटाउँदै छौं ।

एक तहको भन्सार सुविधा नदिए मेल्टिङ प्लान्ट चलाउन सकिदैन्, सरकारको नीतिले ३६ अर्ब डुब्ने अवस्था आयो

करमा अस्थिर नीति : स्पन्ज आइरन र स्क्र्यापको भन्सार महसुल वृद्धिको बिरोधमा उद्योगी

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ