हचुवाको भरमा सुन व्यापार, व्यापारीको ब्रह्मलुटमा सरकार मूकदर्शक

काठमाडौँ । सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ, तर नेपालमा महँगा आभूषणमा प्रयोग हुने सुनचाँदी व्यापार हचुवाको भरमा भइरहेको पाइएको छ । अर्थात्, व्यापार त छ, तर यसलाई नियमन गर्ने कुनै कानुन छैन ।

कानुन मात्रै होइन, सुनचाँदी व्यापार व्यवस्थित र पारदर्शी छ कि छैन भनेर राज्यको कुन निकायले नियमन गर्ने हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन । यसलाई व्यवस्थित गर्न अहिलेसम्म कुनै निर्देशिकासम्म पनि छैन भन्दा नेपालमा सुनचाँदीको व्यापार कसरी भइरहेको छ भन्ने छर्लंग हुन्छ ।

सरकारले विगत ११ वर्षदेखि प्रयास गरिरहे पनि सुनचाँदी व्यापारलाई व्यवस्थापन गर्न बनाउने भनिएको निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिन सकेको छैन ।

सुनचाँदी व्यवसायी तथा सरकारबीच निर्देशिकामा उल्लेख हुने व्यवस्था र प्रावधानमा सहमति जुट्न नसक्दा निर्देशिकाको ड्राफ्ट विगत ११ वर्षअघिदेखि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमै रुमल्लिइरहेको छ ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले २०७० सालमा तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापाको कार्यकालमा उपयुक्त निर्देशिका बनाउन र कार्यान्वयन गर्न पहल भएको थियो । तर, त्यसको भोलिपल्ट नै सरकार फेरियो । र, योजना यत्तिकै तुहियो । त्यतिबेलादेखि नै रोकिएको निर्देशिका अहिलेसम्म पनि बन्न सकेको छैन ।

यस्तोमा व्यवसायीहरूले आफूखुसी जर्ती, ज्याला भन्दै विभिन्न शीर्षकमा ग्राहकसँग पैसा असुलिरहेका छन् । जर्ती पनि कुन गहनामा कति काट्ने भनेर स्पष्ट मापदण्ड छैन ।

काठमाडौँको विशालबजारस्थित श्री रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सले गत १ असारदेखि जर्तीबापत कुनै पनि शुल्क नलिने घोषणा गर्‍यो । उक्त घोषणा कार्यावन्यन भएको ३ महिना पुग्न लागिसक्यो ।

तर, जर्तीबापतको रकम नलिए व्यवसाय नै सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण संघ र नेपाल हस्तकला महासंघले भने जर्तीबापतको रकम उपभोक्ताबाट असुलिरहेकै छन् । यसमा नियमनकारी निकायको ध्यान जान सकेको छैन ।

उल्टै नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण संघ र नेपाल हस्तकला महासंघले असार २ गते रिद्धिसिद्धिले गहना व्यवसायी र ग्राहकलाई अन्योलमा पार्ने एवं व्यवसायी र कालीगढबीच द्वन्द्व सिर्जना गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको भन्दै संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरे ।

उनीहरूले आपसी सहमतिमा निर्धारण गरेको विधि र पद्धतिअनुरूप मुलुकभर व्यवसाय सञ्चालन एवं यससम्बन्धी विषयहरू व्यवस्थापन हुँदै आएकामा त्यसरी कुनै एउटा व्यवसायीले आफूखुसी जर्ती कटौती नगर्ने निर्णय गरेको भन्दै आन्दोलन नै गरे । एक हिसाबले उपभोक्ता लुट्न पाउनुपर्छ भनेर व्यवसायीहरू एकजुट भए ।

रिद्धिसिद्धले उपभोक्ताबाट जर्तीबापत कुनै पनि शुल्क नलिने घोषणा गरेपछि उत्पन्न विवाद समाधानका लागि दुवै पक्षबीच वार्ता पनि भयो । तर, उक्त वार्ता निष्कर्षविहीन भयो ।

बैठकमा सहभागी केही व्यवसायीले वैज्ञानिक ज्यालादर निर्धारण गरेर जर्तीको व्यवस्था हटाउन सकिने बताए पनि नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीलगायतले भने जर्ती नकटाए व्यापार नै गर्न नसकिने भन्दै रिद्धिसिद्धिले नै आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

रसाइलीलगायतको अडानपछि ३ घन्टा चलेको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको थियो । वार्तामा विवाद समाधानको पहल भए पनि आजसम्म यो विषयमा कुनै सहमति जुट्न सकेको छैन ।

जर्तीका नाममा ब्रह्मलुट मच्चाइएको छ : गुप्ता

सुनचाँदी व्यवसायीहरूले सुनमा जर्तीको नाममा रकम लिएर ब्रह्मलुट गरिरहेको व्यवसायी तथा रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सका सञ्चालकसमेत रहेका नरेन्द्र गुप्ताले बताउँदै आएका छन् । अन्य व्यवसायीहरूले जर्ती नकटाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने बताइरहँदा गुप्ताले त्यसको खण्डन गर्दै भने, ‘हामीले असार १ गतेदेखि नै जर्तीको शुल्क लिएका छैनौँ । व्यवसायलाई कुनै धक्का परेको छैन । यो उपभोक्ता ठग्ने काम हो ।’

यसअघि १२ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिँदै आएकामा पछिल्ले समय आफूहरूले ७ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्कमै उपभोक्तालाई तयारी गहना दिने गरेको उनले बताए । सुनको गहना बनाउँदा १० देखि १२ प्रतिशतसम्म जर्तीबापत शुल्क लिनु अव्यावहारिक र अपारदर्शी भएको गुप्ताको आरोप छ ।

‘सुनको गहना बनाउँदा जर्ती लाग्छ, यो ध्रुवसत्य हो,’ उनले भने, ‘तर, तथ्य यो पनि हो कि सामान्यतः गहनाको प्रकृति हेरेर १ तोला सुनको गहना बनाउँदा १–२ लाल मात्र जर्ती लाग्छ । जबकि अपारदर्शी ढंगले अहिले बजारमा प्रतितोला १० देखि १२ प्रतिशतसम्म जर्ती भन्दै उपभोक्तासँग असुल्ने गरिएको छ ।’

यस्तै, उनले सोही गहना बिक्री गर्न जाँदा पनि रसायन जर्ती भनेर थप उपभोक्ताको पैसा काट्ने प्रचलन रहेको बताउँदै यो उपभोक्तालाई ठग्ने काम भएको जिकिर गरे ।

‘उपभोक्ता भ्रमित पार्ने मनसायले वर्षौँअघि ल्याइएको यो अपारदर्शी जर्तीको प्रचलन खारेज गर्न जरुरी छ । साथै पारदर्शी जर्ती संयोजित उचित ज्याला लागू हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ,’ उनले भने ।

उनले जर्ती नलिने घोषणा र ७ प्रतिशत ज्याला मात्रै कायम हुँदा रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सबाट उपभोक्ताले प्रतितोला झन्डै १५ हजार रुपैयाँसम्म राहत पाउन सफल भएको बताए । रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सले गत गत जेठ २४ देखि आफ्नो मुनाफा कम गरी जर्ती समायोजनपछि जम्मा ७ प्रतिशत ज्यालामा सुनका गहना उपलब्ध गराउँदै आएको उनको भनाइ छ ।

यता, देशभरका हजारौँ सुनचाँदी व्यवसायीमध्येको एउटा पसल ऋद्धिसिद्धि ज्वेलर्सको जर्ती छुटको घोषणालाई लिएर आमउपभोक्ता भने सशंकित हुन थालेका छन् । २५ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको ऋद्धिसिद्धिले अहिले आएर जर्ती छुट दिने निर्णय गर्नु स्वाभाविक नभएको भन्दै उपभोक्ता त्रसित बनेका हुन् ।

उपभोक्ता मात्रै होइन, अन्य सुनचाँदी व्यवसायीले पनि तस्करीको सुन बेच्नलाई ऋद्धिसिद्धिले जर्ती छुट दिएर ज्याला मात्रै लिने निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् ।

यस विषयमा ऋद्धिसिद्धि ज्वेलर्सका सञ्चालक गुप्ता भने विगतदेखिको एउटा गल्ती सच्याउने हिम्मत गरेको बताउँछन् । ‘२५ वर्षदेखि लिँदै आएको जर्ती अहिले आएर छुट दिन्छु भन्दा शंका हुनु स्वाभाविक हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पछ्याउने क्रममा कसैले त यो कदमको सुरुआत गर्नुपर्छ भनेर मैले सुरु गरेको हो,’ उनले भने, ‘अरू व्यवसायीले पनि बिस्तारै जर्तीमा छुट दिनेमा म विश्वस्त छु ।’

गहनामा जर्ती शुल्क छुट दिएर वैज्ञानिक ज्याला प्रणाली लागू गर्दा उपभोक्ता, व्यवसायी, कालीगढ र सिंगो राज्यलाई हित हुने र राजस्व संकलनमा पनि वृद्धि हुने उनको धारणा छ । १ तोला सुन किन्दा उपभोक्तासँग जर्तीबापत १५ हजार रुपैयाँसम्म लिनु कानुनतः दण्डनीय रहेको उनको ठहर छ ।

रिद्धिसिद्धिले बजार बिगार्‍यो : व्यवसायी

सुनचाँदी व्यावसायीहरूले यतिबेला रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सले बजार बिगारेको बताउन थालेका छन् । ‘रिद्धिसिद्धिको बोलीको ठेगान छैन,’ एक व्यवसायीले भने, ‘जर्ती भनेको सुनलाई कुँदेर गहना बनाउने क्रममा केही नाश भएर जाने चिज हो । सबै गहना बनाउँदा केही मात्रामा सुन खेर जान्छ, त्यो उपभोक्ताबाट नै लिने हो, त्यसैले रूप फेरेर पैसा सबैले लिएकै हुन्छ ।’

रिद्धिसिद्धिले पनि जर्तीबापत शुल्क लिइरहेको उनको दाबी छ । तर, उसले जर्ती नभनी ज्याला भनेर पैसा असुल्ने गरेको उनको आरोप छ । ‘हामीले ज्याला १–२ प्रतिशत मात्रै लिएका छौँ । तर, उनीहरूले ज्याला नै ७ प्रतिशत लिँदै आएका छन् । त्यो लिनैपर्दैन,’ उनले भने, ‘उनीहरूले उपभोक्तालाई झुक्याउने काम गरेका मात्र हुन् ।’

‘हामीले गलत गरेको भए उहाँले २५ वर्षसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्दा किन जर्ती उठाउनुभयो,’ रिद्धिसिद्धिले गरेको प्रचार सही नभएको भन्दै उनले भने, ‘हामी गलत भए उहाँहरू पनि गलत नै हो ।’

रिद्धिसिद्धिका सञ्चालक रत्न आभूषणको सदस्य भएको र त्यहीँको विवादका कारण यो विषय बाहिर आएको उनको भनाइ छ । ७ प्रतिशत मात्रै ज्याला लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने बताउँदै उनले गैरकानुनी रूपमा सुनको कारोबार गरे मात्रै त्यो सम्भव हुने बताए ।

उनले भने, ‘भारतले भन्सार घटाएको छ । तर, नेपालले बढाएको छ । भारतबाट सुन ल्याउँदा १७–१८ हजार रुपैयाँ फरक पर्छ । त्यसैले ७ प्रतिशतमा सम्भव भएको हो ।’ उनले रिद्धिसिद्धिले अवैधानिक तबरबाट सुन ल्याएर बिक्री गरेकोले ७ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्कमा दिन सम्भव भएको आरोप लगाए ।

सस्तो प्रचारबाजी : महासंघ अध्यक्ष

जर्तीबापत अतिरिक्त शुल्क नलिने रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सको निर्णय सस्तो प्रचारबाजी भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणिकरत्न शाक्यले बताए ।

रिद्धिसिद्धिले आफ्नो व्यापार बढाउन उपभोक्ताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको उनको आरोप छ । रिद्धिसिद्धिले फरक ढंगले जनताबाट पैसा लिइरहेको भन्दै उनले भने, ‘हामीले न्यूनतम १ प्रतिशत ज्याला लिइरहेकामा उनीहरूले न्यूनतम ७ प्रतिशत लिइरहेका छन् । त्यसैले ज्याला, जर्ती जे भने पनि एउटै हो, उनीहरूले शीर्षक फरक बनाएका मात्रै हुन्, व्यापार बढाउन सस्तो प्रचारबाजी गरिरहेका छन् ।’

सुनचाँदीको बजार ज्याला र जर्तीमा मात्रै सीमित नभएको भन्दै उनले सरकारले नीति र निर्देशिका नल्याउँदा सुन बजार व्यवस्थित नभएको बताए ।

यता, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले भदौ १ गतेदेखि लागू हुने भनी आचारसंहिता जारी गरेको थियो । जसमा ६ ग्रामभन्दा कम तौल भएका र विशेष कलाकारिताका गहनामा प्रतिस्पर्धात्मक बजारलाई मध्यनजर गर्दै क्रेता र विक्रेताबीचको आपसी समझदारीमा निर्माण शुल्क र निर्माण क्षति तय गर्न सकिने उल्लेख थियो । भदौ १ गतेदेखि लागू हुने भनिए पनि सबैतिर विरोध हुन थालेपछि आचारसंहिता लागू हुन भने सकेको छैन ।

जर्तीको नाममा अतिरिक्त शुल्क लिँदै आएकामा यसबारे प्रश्न उठ्न थालेकाले नयाँ ढंगबाट रकम असुल्ने उपाय निकालिएको भन्दै उपभोक्ताहरूले विरोध गर्न थालेका छन् ।

ज्याला र निर्माण क्षतिमा के फरक छ ?

सुनका गहना बनाउँदा निर्माण गरेबापत लिइने शुल्क ज्याला हो भने निर्माण गर्दा क्षति हुने सुनबापत लिइने शुल्क जर्ती हो । ६ ग्रामभन्दा कमका नेपाली मौलिक गहनाको हकमा ५ प्रतिशतदेखि बढीमा ७ प्रतिशतसम्म निर्माण क्षति लिन सकिने तथा ६ ग्रामभन्दा माथिका ज्वेलरी गहनाको प्रकृति हेरी ७ देखि १० प्रतिशतसम्म निर्माण क्षति लिन सकिने गरी महासंघले सर्कुलर गरेको थियो ।

यस्तै सादा बेरुवा प्रकृतिका गहनाहरू उत्पादन गर्दा १ देखि ५ प्रतिशतसम्म निर्माण क्षति लिन सकिने गरी आचारसंहिता बनाइएको थियो भने सोको निर्माण शुल्क (ज्याला) बढीमा १ प्रतिशत लिन सकिने उल्लेख थियो ।

यस्तै ६ ग्रामभन्दा माथिका नेपाली गरगहना वा ज्वेलरी गहनामा ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म निर्माण शुल्क (ज्याला) लिन सकिने महासंघको आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको थियो । यस हिसाबले ६ ग्रामभन्दा माथिका गरगहना बनाउँदा उपभोक्ताले सुनको वास्तविक तौलबाहेक थप १७ प्रतिशतसम्म निर्माण क्षति र ज्यालाको रूपमा तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।