भ्रष्टाचार बढेपछि र्‍याङकिङ घट्यो, भ्रष्ट राष्ट्रहरुको सुचीमा नेपाल ३४औं स्थानमा झर्यो 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआर्ई) को करप्सन पर्सेप्सन इण्डेक्समा नेपाल ३४ औ स्थानमा झरेको छ । सन २०२३ को तुलनामा २०२४ मा भ्रष्टाचार झनै बढेपछि नेपाल ३५ औ स्थानमा बाटा ३४ मा झरेको हो ।

टीआइ अनुसार १८० राष्ट्र सहभागी भएको मध्ये सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशमा डेनमार्क छ । त्यसैगरी सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा साथउ सुडान रहेको टीआइले जनाएको छ । टीआइले सुचीमा माथि हुने मुलुकमा भ्रष्टाचार कम र तल हुनेमा धेरै भन्ने बुझिन्छ ।   

टीआइले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको सन २०२४ को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल ३४ औ स्थानमा छ । टीआइको मूल्याङ्कन विधि अनुसर नेपालले ३४ अंक मात्र पाएको छ ।
१८० देश सम्मिलित यस सूचकाङ्कमा डेनमार्क विगत ७ वर्षदेखि लगातार ९० अङ्क प्राप्त गरी विश्वको सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा रहेको छ । साउथ सुडान ८ अङ्क प्राप्त गरी यस वर्ष सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा अङ्कित भएको छ । 

सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले अति स्वच्छ र ० अङ्कले अति भ्रष्ट जनाउँछ । विगत ५ वर्षमा ७ वटा मुलुकहरूले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेका छन् । सन् २०२४ मा विश्वका दुई तिहाइ देशहरूले १०० मा ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन् । 

सर्वेक्षण गरिएका १८० मुलुकको औसत अंक यस वर्ष पनि ४३ नै कायम रहेको छ । कम अंक प्राप्त गर्नेमा कमजोर र द्वन्द्व प्रभावित मुलुकहरु रहेका छन् । विश्वव्यापी चासोको विषय रहेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सक्रिय रहेका मुलुकहरूले समेत भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क सर्वेक्षणमा कम अंक प्राप्त गरेको देखिएको छ ।

भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क–२०२४ मा नेपालले प्राप्त गरेको श्रेणीले भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रभावकारी रूपले काम–कारबाही अगाडि बढाउन अत्यन्त जरुरी भएको देखिन्छ ।
दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरू मध्ये भुटानले ७२, भारतले ३८, मालदिभ्सले ३८, नेपालले ३४, श्रीलङ्काले ३२, पाकिस्तानले २७, बङ्गलादेशले २३ र अफगानिस्तानले १७ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले ४३ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले विभिन्न देशको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क तयार गर्दा १३ वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणका तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने गरेको छ । नेपालको सूचकाङ्क निम्नलिखित ६ वटा संस्थाद्वारा विभिन्न क्षेत्र समेटेर गरिएको सर्वेक्षणको आधारमा तयार गरिएको छ ।

विश्व बैङ्कले सरकारले गरेका निर्णय, स्रोतसाधनको प्रयोग लगायतका कामकारबाही एवं कर्मचारीहरूबाट भएका कार्यहरूको जवाफदेहिता, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र निहित स्वार्थ भएका सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकड विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ ।

वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारको विषयमा सर्भेक्षण गरेको छ । ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात निर्यात र दैनिक काममा घूस र भ्रष्टाचारको जोखिम विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ ।

बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कुन हदसम्म कारबाही हुन्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको सफलताको अवस्थाको सर्वेक्षण गरेको छ । वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोगको अवस्थाको सर्वेक्षण गरेको छ ।

भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचार अन्तर्गत सरकार, संसद्, न्यायपालिका र सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको सर्वेक्षण गरेको छ । यस वर्ष विश्व बैकको सर्वेक्षणमा केही सुधार देखिए तापनि वल्र्ड इकोनोमिक फोरम र ग्लोबल इनसाइटको सर्वेक्षणका तथ्याङ्कले मूलतः निर्यात, सेवा, कर, ठेक्का व्यवसाय, आयात जस्ता सरकार र व्यावसायिक क्षेत्र सम्बन्धित कार्यका साथै न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार बढेको देखाएको छ ।

गणतान्त्रिक नेपालको संविधान २०७२ सालदेखि लागू भई तीन तहको सरकार सञ्चालन भएको पनि करिब आठ वर्ष भैसक्दा समेत नेपालमा भ्रष्टाचार कम गर्नेतर्फ सफलता हासिल भएको देखिंदैन । यस स्थितिमा सुधार ल्याउन अत्यावश्यक भैसकेको छ, जसका लागि राजनीतिक क्षेत्रको सदाचार प्रतिको प्रतिवद्धतामा अभिवृद्धि, सरकारी क्षेत्रमा हुने घुसखोरी र भ्रष्टाचारमाथि निष्पक्ष कारबाही, स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाको सुनिश्चितता र व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ ।