१ लाखको भुक्तानीलाई स्रोत छैन, ५ लाखको ‘ललिपप’

काठमाडौँ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सेवा प्रदायक अस्पतालहरूलाई समयमा भुक्तानी दिन नसक्दा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नै संकटमा पर्ने देखिएको छ । बिमा कोषमा प्राप्त हुने र भुक्तानी हुनुपर्ने रकमबीचको खाडल भयंकर ठुलो हुँदै जाँदा कतिपय अस्पतालले बिमा कार्यक्रम नै रोक्न थालेका छन् ।

हाल सरकारले १ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यसमा पछिल्लो समय १० प्रतिशत अझ बिमितबाटै भराउने गरिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा त बोर्डले अस्पतालहरूलाई बिमाबापतको रकम भुक्तानी गर्न नसकिरहेका बेला स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले बिमाको दायरा १ लाखबाट बढाएर ५ लाख पुर्‍याउने भनेर प्रचार गरिरहेका छन् ।

गत फागुनसम्ममा बिमा बोर्डले सेवा प्रदायक अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकम नै १६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ ।

बिमा कोषमा बिमितबाट प्राप्त हुने केही रकम र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकमबाहेक अन्य कुनै स्रोत छैन ।

साढे १६ अर्ब भुक्तानी दिनुपर्नेमा कोषको खातामा भने जम्मा १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । यस्तो घाटा हरेक वर्ष धेरै मात्रामा बढ्दै गएको बोर्डले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा बोर्डले २६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरे पनि एक तिहाइ पनि रकम प्राप्त नहुने बोर्डले जनाएको छ । त्यसमा सरकारले साढे ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

प्रत्येक वर्ष कोषको घर भाडाबापत मात्रै २ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यस्तै, कर्मचारीको तलब भत्ता तथा दर्ता सहयोगी प्रोत्साहनबापत पनि बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा अस्पताललाई भुक्तानी गर्ने रकम नै नबच्ने गरेको पाइएको छ । हरेक महिना अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम करिब २ अर्ब रुपैयाँ थपिने गरेको छ ।

लामो समय बिमा बोर्डले भुक्तानी दिन नसक्दा अस्पतालहरूले सेवा रोक्ने गरेका छन् ।

यता, स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले बिमा कोषका लागि स्रोतको खोजी गर्ने प्रयास पनि गरेका छन् ।

उनले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्ने वार्षिक ३१ अर्ब रुपैयाँ बिमा कोषमा समावेश गर्ने, सरकारी तथा गैरसरकारी कर्मचारीको तलबको २ प्रतिशत बिमा कोषमा जम्मा गर्ने, स्वास्थ्य कर दोब्बर गर्ने र विद्युत् शुल्कको १ प्रतिशत बिमा कोषमा समावेश गर्ने योजना रहेको बताएका थिए ।

यस्तै, उनले राज्यले लिने करको ०.५ प्रतिशत बिमा कोषमा हाल्नुपर्ने र डिजेल, पेट्रोल र ग्यासबाट बूढीगण्डकी आयोजनामा दिएको पैसा बन्द गरेर बिमा कोषमा लैजाने योजनासमेत बनाएको बताएका थिए ।

यस्तै, उनले हाल बिमितले आफ्नो उपचार खर्चबापत १० प्रतिशत आफैँ तिर्नुपर्ने (को–पेमेन्ट प्रणाली) मा पनि परिवर्तन गरिने बताएका थिए । हाल १ लाख रुपैयाँमा १० प्रतिशत (१० हजार) तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई ५ लाखमा ७ प्रतिशत (३५ हजार) मा परिवर्तन गर्ने योजना मन्त्रालयको छ ।

तर, उनको योजना केवल भाषणमै सीमित भएको छ । उनका थप योजना कार्यान्वयनमा आउने त सम्भावना छैन नै, पहिला सरकारले दिइरहेको सुविधा पनि कटौती हुने त होइन ? भन्ने त्रास बढ्न थालेको छ ।

बिमाको भुक्तानी रोकिँदा अब बिमा गरेका व्यक्तिले पनि निःशुल्क उपचार नपाउने हो कि ! भन्ने शंका उब्जिन थालेको छ ।

सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रमा ओपिडीबाहेकमा स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध छैन । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले धेरै कुराको निर्णय नगरिदिँदा सेवा उपलब्ध गराउन नसकिएको केन्द्रका निर्देशक रवि मल्लले बताए ।

‘बोर्डले दोहोरो सुविधा लिन दिँदैन,’ उनले भने, ‘हाम्रोमा मुटुको भागको अप्रेसन गर्दा २–३ लाखसम्म सरकारले दिन्छ । तर, उसको ६–७ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । बोर्डले २ वटै सुविधा दिए अर्को १ लाख त्यसबाट कभर हुने थियो । तर, त्यो निर्णय बोर्डले गरेको छैन । त्यसैले हामीले बिमाको सुविधा दिएका छैनौँ ।’

यता, स्वास्थ्य मन्त्रालय भने अस्पतालहरूले बिमा कटौती गरेको बारेमा आफूहरू जानकार नभएको बताउँदै आएको छ ।

स्वास्थ्य बिमा सबै अस्पतालमा भएको र यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकी जिकिर गर्छन् ।

गंगालालबाहेक बिमा आबद्ध सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूले सेवा दिइरहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले बताए ।

गंगालालसँग पनि वार्ता भइरहेको बताउँदै उनले भने, ‘भुक्तानी नभएका कारण गंगालालले बिमाको उपचार नगरेको भन्ने विषयमा सत्यता छैन । अस्पतालसँग अन्य कुराहरू नमिलेका कारणले त्यहाँ बिमा स्थगित भएको छ । यसलाई पनि हामी छिट्टै समाधान गर्नेछौँ ।’

उनले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई करिब साढे १६ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको र अहिले साउनको समीक्षा भइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘स्वास्थ्य बिमा कोषमा पर्याप्त रकम छैन । असारको भुक्तानी गरेका छौँ, साउनयताको हुन सकेको छैन । अहिले बोर्डलाई केही रकम प्राप्त भएको छ । अब त्यो बाँकी रकम घटाउने कोसिस गर्दैछौँ ।’

वार्षिक १३ अर्बभन्दा बढी रकम स्वास्थ्य बिमामा खर्च हुने गरेको उनले बताए । बिमितबाट ३ देखि ४ अर्ब उठ्ने गरेको र त्यो रकम पनि पुरानो रकम तिर्दैमा सकिने मल्ल बताउँछन् ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार २०७२ चैतमा सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा अहिले ७७ जिल्लामै पुगिसकेको छ ।

देशभरका ८९ लाख जनता आबद्ध भएको स्वास्थ्य बिमामा ४८ निजीसहित ४८४ वटा स्वास्थ्य संस्थाले बिमितलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन् ।