मोरङ उद्योग संघद्धारा आव २०८२/८३ का लागि सुझाव प्रस्तुत, उद्योग संरक्षण गर्न आग्रह

काठमाडौँ ।  मोरङ उद्योग व्यापार संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणका लागि राजस्व सचिव समक्ष विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ । संघले सीमा बजारमा हुने अवैध कारोबार नियन्त्रण, स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र राजस्व चुहावट रोक्नेदेखि लिएर विभिन्न कर प्रणालीमा सुधारसम्मका सुझावहरु पेश गरेको हो ।

संघले प्रस्तुत गरेका मुख्य सुझावहरुमा भारतीय वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लाई ध्यानमा राखेर नेपालको भन्सार दरमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षणका लागि ब्याज र पुँजी अनुदान जस्ता वित्तीय उपकरणहरुको प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसबाट वार्षिक करिब २ खर्बको अवैध व्यापारबाट हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी नेपाली बजारलाई गुलजार बनाउन सकिने संघको विश्वास छ ।

भन्सारसम्बन्धी सुझावहरुमा औद्योगिक कच्चा पदार्थहरुको भन्सार महसुल १-५ प्रतिशत भित्र कायम गर्नुपर्ने, नेपालमा उत्पादन हुने अन्तिम उपभोग्य वस्तुहरुमा अधिकतम भन्सार महसुल दर ३० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, मौसमी फलफूल र कृषि उपजहरुको स्वदेशी उत्पादन संरक्षणका लागि मौसमी भन्सार दर निर्धारण गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरु समावेश छन् ।

मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी सुझावहरुमा बहुदर (तीन तह) को प्रणाली अपनाइ अत्यावश्यक वस्तुमा शून्य देखि ५ प्रतिशत, सामान्यमा १३ प्रतिशत र विलासिता वस्तुहरुमा १८-२० प्रतिशत मूअकर लाग्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव संघले गरेको छ । यसबाट चोरी पैठारी नियन्त्रण हुने, महँगी घट्ने र राजस्व संकलनमा वृद्धि हुने संघको ठहर छ ।

आयकर सम्बन्धी सुझावहरुमा व्यक्तिगत तथा दम्पतीको आयको छुट सीमा क्रमश १० लाख र १२ लाख कायम गर्नुपर्ने, सबै नागरिकले अनिवार्य रुपमा प्यान नम्बर लिनु पर्ने गरी सरकारले एक नागरिक एक प्यान कार्डको अवधारणा लागू गर्दै नागरिकता जारी गर्दा नै प्यान नम्बर दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने, हाल २५ प्रतिशत रहेको कर्पोरेट आयकर दर प्रत्येक वर्ष क्रमशः १ प्रतिशतले घटाउँदै ५ वर्षपछि २० प्रतिशत कायम हुने नीति ल्याउनुपर्ने लगायतका विषयहरु समेटिएका छन् ।

निर्यात प्रोत्साहन सम्बन्धी सुझावहरुमा तेस्रो मुलुकमा निकासी गर्दा निर्यातकर्तालाई कलकत्ता बन्दरगाहसम्मको ढुवानी, बीमा तथा पोर्ट क्लियरिङ आदि सबै खर्च निर्यात अनुदान स्वरूप दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै प्रकारका निर्यातकर्ताहरुलाई मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा ५ – ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिनुपर्ने, ३० प्रतिशत भन्दा बढी स्थानीय मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगहरुलाई भारतमा निर्यात गर्दा समेत कम्तीमा ५ प्रतिशत निर्यात अनुदान दिनुपर्ने जस्ता प्रस्तावहरु रहेका छन् ।

संघले अन्तःशुल्क र गैह्रकर सम्बन्धी समेत सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ, जसमा निकासी गर्दा भन्सार बिन्दुमै पास बूक प्रणाली अनुरूप सहजै र तत्कालै अन्तःशुल्क फिर्ता पाउने वा फुकुवा गरिदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र मालसामान डेलिभरी गर्न आउने ट्रान्जिटमा रहेका ढुवानी साधनहरूबाट उठाइने कार्गो भेइकल शुल्क पूर्ण रूपले खारेज गर्नुपर्ने जस्ता सुझावहरु समेटिएका छन् ।

यी सुझावहरुको कार्यान्वयनबाट मुलुकको आर्थिक विकास, स्वदेशी उद्योग संरक्षण, चोरी पैठारी नियन्त्रण र राजस्व वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने मोरङ उद्योग व्यापार संघको विश्वास छ ।