चैत २४ गतेमा महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएसँगै राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नरको पद रिक्त हुनु १ महिनाअगावै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि सरकारको नालायकीका कारण केन्द्रीय बैंक नेतृत्वविहीन बनेको छ ।
यसै विषयमा हामीले राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनीसँग ३ प्रश्न गरेका छौँ–
राष्ट्र बैंकको नेतृत्वविहीन अवस्थाले देशको अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा कस्तो असर पर्छ ?
गभर्नर भनेको एकदमै महत्वपूर्ण पद हो । मुलुकको समग्र मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने निकाय भएकाले राष्ट्र बैंक र यसको नेतृत्व महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्तो महत्वपूर्ण निकायलाई नेतृत्वविहीन बनाउनु सरकारको अक्षमता हो ।
समयमा नियुक्ति लिएर गभर्नरले नीतिगत तहमा काम अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । गभर्नर नियुक्तिमा भएको ढिलाइले जिम्मेवारीमा असर पर्छ, उसले काम गर्ने समय कम पाउँछ । समग्र प्रणालीलाई चलायमान बनाउनुपर्ने भूमिका गभर्नरको हुन्छ ।
तर, गभर्नर नै नहुँदा कतिपय नीतिगत व्यवस्था अघि बढ्दैनन भने सामान्य विषयको निर्णय पनि हुन सक्दैन । राष्ट्र बैंकलाई अहिले अनिर्णयको बन्दी बनाइएको छ भन्नु ठिक होला ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले पनि राष्ट्र बैंकका हरेक कामकारबाही तथा गभर्नरको भूमिका, उसको व्यक्तित्व, कार्यक्षमता, कार्यकुशलता नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा क्षमतावान् र योग्य व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन सकिएन भने राष्ट्र बैंकको विश्वसनीयता नै धर्मराउँछ ।
तसर्थ समयमा गभर्नर नियुक्त गर्ने, समयमै काममा पठाउने र परेको खण्डमा उसलाई सघाउने सरकारको जिम्मेवारी हो । जुन अहिले हुन सकेको छैन ।
यसको मूल कारण के होला ? गभर्नर नियुक्तिमा स्वार्थ समूह हाबी भएकै हो त ?
अहिले गभर्नर सिफारिस सिमितिको बैठक नै बस्न नसकिरहेको भन्ने कुरा आइरहेको छ । यसमा सरकारले विशेष चासो दिनुपर्छ । र, गभर्नर नियुक्त गर्दा पुरानो पुस्ताका नभई नयाँ पुस्ताका क्षमतावान् र योग्य व्यक्ति छान्नुपर्छ, जसले राष्ट्र बैंक र मुलुकको समग्र मुद्रा प्रणालीको नेतृत्व लिन सकोस् ।
स्वार्थ समूहका कुराहरू पनि आइरहेका छन् । वास्तविकता के हो मलाई थाहा छैन । यदि त्यस्तो हो भने सरकार कसरी एउटा स्थार्य समूहको पछाडि कुद्न सक्छ ? यसरी हिँड्नु गलत हुन्छ । मुलुक कसले चलाउने भन्नेमा सरकार प्रष्ट हुनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकको स्वायतता जोगाउन के गर्नुपर्ला ?
संसारका सबैजसो केन्द्रीय बैंकहरू स्वायत्त छन् । त्यही कारण उनीहरूले आफ्नो अब्बल कार्यकुशलता प्रदर्शन गर्न सकेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रमा सक्रिय हुनेहरूले आफ्नो अनुकूलताका लागि आफूले चाहेको व्यक्ति गभर्नर बनोस् भन्ने चाहना राख्छन्, र यो सामान्य पनि हो ।
तर, त्यसलाई सरकार र सम्बद्ध निकायहरूले पक्षपोषण गरे वा समर्थन गरे भने त्यसले जोखिम नित्याउँछ भन्नेमा सचेत भने बन्नैपर्छ । भर्तीकेन्द्र बनाउने हो भने यसको गरिमा नै नामेट हुन्छ ।
प्रतिक्रिया