पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने योजना, ‘रातभरि करायो, दक्षिणा हरायो’

काठमाडौँ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ काे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै ‘पेट्रोलमा बायो इथानोल मिश्रणको नीति कार्यान्वयन गरिने’ घोषणा गरेका छन् । तर यो कार्यक्रम पनि राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको फाइलमै सीमित हुने सम्भावना बढेको छ ।

सरकारले गरेको उक्त घोषणापछि इथानोल उत्पादन गर्न तम्तयार अवस्थामा रहेका व्यवसायी आशावादी हुन सकेका छैनन् । विगत २० वर्षदेखि अलपत्र परेको पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण योजनाको पीडा उनीहरूले सम्झिरहेका छन् ।

२०६० सालमा तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले त्यही वर्ष मंसिर २९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल अनिवार्य मिसाउनुपर्ने घोषणा गरेको थियो । तर हालसम्म यस योजनाबाट कुनै ठोस परिणाम आउन सकेको छैन ।

नेपालीमा एउटा कथन छ, ‘रातभरि करायो, दक्षिणा हरायो’ । र यस कथनलाई विगत २० वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण’ योजनाले सार्थक पारेको छ ।

नेपाल सरकारका कैयौँ अलपत्र योजनामध्ये ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण’ योजना पनि एक हो । राजतन्त्रको समयमा अघि सारिएको यो योजना देशको शासन प्रणाली परिवर्तन भएर संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा स्थापित हुँदासम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

हरेक १० वर्षमा ब्युझिन्छ ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण नीति’

नेपालमा दैनिक २० लाख लिटर पेट्रोल तथा डिजेल खपत हुने गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि मात्रै नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत रकम वार्षिक बिदेसिने गरेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा बाहिरिने रकम देशमै लगानी गरी बायोइथानोल उत्पादन गर्ने र १० प्रतिशत इथानोल पेट्रोलियम पदार्थमा मिसाउने कार्यक्रम सरकारले हरेक दशकमा दोहोर्‍याउँछ । २०६० सालमा राजपत्रमा प्रकाशित गरी अनिवार्य रुपमा पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, त्यो घोषणा केवल राजपत्रमा मात्रै सीमित भयो ।

इथानोल उत्पादन, आपूर्ति, गुणस्तर निर्धारण, बजारीकरणजस्ता आधारभूत नीति नै तय नगरी गरिएको घोषणा सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मन्चमा ‘सस्तो लोकप्रियता’ कमाउने भाँडो मात्रै भयो । २०६० सालपछि उक्त योजना आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा पुनः नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको थियो । तर त्यसको परिणाम पनि शून्य बराबर नै छ । नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएपछि अमलेखगन्ज डिपोमा इथानोल मिसाउने मेसिनसमेत जडान गरिएको थियो । तर, हालसम्म उक्त डिपो सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

पटक-पटक चर्चामा आउने विषय बनेको यो योजना गत वर्ष भदौ ९ गते बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा समेत चर्चामा आएको थियो । समितिले नेपालमा बायो इथानोल उत्पादन गर्ने उत्पादकसँग तोकिएको गुणस्तर तथा मूल्यमा निश्चित परिमाणमा बायो इथानोल खरिद सम्झौता गरी पेट्रोलमा मिश्रण गरी आन्तरिक उत्पादन, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र रोजगारीका साथै कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाउन सकिनेतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई यथाशीघ्र नीति निर्माणमा जुट्न निर्देशन दिएको थियो ।

विभिन्न समयमा राष्ट्रिय योजना आयोग, संसदीय समिति र चिनी उद्योग संघले निरन्तर आग्रह गरे पनि सरकारले स्पष्ट कानुनी रूपरेखा, मूल्य निर्धारण र अनुदान नीति बनाउन सकेको छैन ।

छिमेकी देश भारतले पेट्रोलमा १३ प्रतिशत इथानोल मिसाइसकेको छ र २०३० सम्म २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । नेपालमा चाहिँ सम्भाव्यता अध्ययन गरेकाे नै दशकौं बितिसकेको छ तर कार्यान्वयनमा शून्य छ ।

नेपाल आयल निगमले विनियमावलीको मस्यौदा तयार गरिसकेको जनाएको थियो । तर, अझै पनि उक्त कार्यान्वयनको विनियमावली मिति र कार्ययोजना सार्वजनिक भएको छैन । यसले इथानोल उत्पादनमा लगानी गर्न इच्छुक व्यवसायीहरुलाई निराश मात्रै बनाएको छैन, सरकारको कार्य सम्पादन र ढिलासुस्तीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

देशको हित हुने यस्ता योजनाहरू वर्षौँदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा एकातिर पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा अर्बौँ रकम बाहिरिरहेको छ भने अर्कातिर सरकारका नीति तथा कार्यक्रममै जनस्तरबाट अविश्वास पैदा भइरहेको छ ।