काठमाडौँ । अब चेक बाउन्ससम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गरेर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । यसअघि सर्वसाधारणले चेक अनादरको मुद्दा सिधै अदालतमा दर्ता गर्ने विकल्प समेत थियो ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधनमार्फत विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ दफा १०७(क) खारेज गरिएको छ । यो दफामा चेकमा उल्लेख भए बराबरको पर्याप्त निक्षेप नभएमा सजायसम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो।
विनिमय ऐनको दफा १०७(क) खारेजसँगै चेक बाउन्स भएका एक वर्षभन्दा पुराना चेक काम नलाग्ने भएका छन् । विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ अनुसार अनादर भएका चेकको हदम्याद ५ वर्ष थियो । अब बैंकिङ कसुर ऐन अनुसार मात्र मुद्दा चल्ने भएकाले चेक बाउन्स भएको एक वर्षभित्र प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरिसक्नुपर्ने हदम्याद राखिएको छ ।प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको ६ महिनाभित्र प्रहरीले अदालत समक्ष मुद्दा लग्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
संशोधित ऐनमा चेक बाउन्स गर्ने प्रक्रियामा पनि हेरफेर गरिएको छ । चेकमा उल्लेख भएअनुसार खातामा पर्याप्त निक्षेप नभएमा अब बैंकले खाताधनीलाई ४५ दिनको समय दिएर पैसा जम्मा गर्न सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै संशोधित ऐनमा चेक बाउन्स गर्ने प्रक्रियामा पनि हेरफेर गरिएको छ । चेकमा उल्लेख भएअनुसार खातामा पर्याप्त निक्षेप नभएमा अब बैंकले खाताधनीलाई ४५ दिनको समय दिएर पैसा जम्मा गर्न सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनको दफा ३(क) ३ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (२) बमोजिम फिर्ता हुन आएको चेक धारकले अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकले आफूसमक्ष धारकले चेक पेस गरेको मितिले ४५ दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा प्रमाणित रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई जुनसुकै माध्यमबाट सूचना दिई अभिलेख राख्नु पर्ने उल्लेख छ ।’
त्यति गर्दा पनि पैसा जम्मा नगरे तीन दिनभित्र चेक अनादर गरेको प्रमाणित गरी धारक (चेकमा उल्लेख रकम भुक्तानी पाउनुपर्ने व्यक्ति)लाई चेक फिर्ता दिने प्रावधान छ । यसमा राष्ट्र बैंकले चेक अनादरसम्बन्धी व्यहोरा बनाउनेछ ।
साथै, ऐनमै मिलापत्रको व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसअघि पनि चेक बाउन्सको मुद्दामा मिलापत्र हुनेमा मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताअनुसार हुने गर्दथ्यो । अब मूल ऐनमै समावेश गरिएको छ । ऐनमा चेकको उल्लेख रकमको स्रोत खोज्ने व्यवस्था भने राखिएको छैन ।
प्रतिक्रिया