अरुणकुमार सुवेदीलाई ३ प्रश्न

‘बजेटले उत्पादनलाई होइन, सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ’


काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्बाट पारित भइसकेको छ । सोही नीति तथा कार्यक्रममा आधारित रहेर बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा सरकार छ ।

तर, कुन क्षेत्रमा कस्तो बजेट ल्याउने, के–के विषय समेट्ने भन्नेमा सरकार अझै निश्चित हुन सकेको छैन ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बजेटका विषयमा छलफल गर्न विभिन्न मन्त्रालय, पूर्वअर्थमन्त्री र अर्थविद्हरूकहाँ दौडधुप गरिरहेका छन् ।

३ प्रश्नको आजको अंकमा हामीले बजेटका विषयमा विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीसँग कुरा गरेका छौँ ।

  • देशको पछिल्लो अवस्थाअनुसार आगामी बजेटमा के–के कुरा समेटिनुपर्ला ?

बजेटका दुइटा पाटा हुन्छन् । एउटा विनियोजन र अर्को नीतिगत । विनियोजन पाटोमा हेर्ने हो भने सरकारले पुँजीगत शीर्षकको बजेट आकार बढाएर केही फाइदा छैन । किनकि सरकारसँग विकास बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता नै छैन ।

पुँजीगत खर्चका लागि सरकारको आम्दानी (राजस्व) ले दिँदैन । ऋण लिएर वा अनुदान मागेर पुँजीगत खर्च गर्छु भन्नु अव्यावहारिक र हास्यास्पद हो ।

त्यसैले मुख्य पूर्वाधार क्षेत्र नै निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्नु बुद्धिमत्ता हुन्छ । नयाँ आयोजनामा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर जिम्मा लगाउन सक्नुपर्छ ।

नत्र राज्यको दायित्व बढेको बढ्यै गर्ने र समयमा परियोजना पनि पूरा नहुने हुँदा सरकार पनि अलोकप्रिय हुँदै जान्छ भने देश झन्झन् पछाडि धकेलिने अवस्था बन्छ ।

सरकारले बजेटमा गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको नीतिगत पाटोमा हो । सरकारले उदारीकरणको नीति लिन जरुरी छ ।

संसार नै विज्ञान प्रविधिको युगमा यात्रा गरिरहेको छ, डिजिटाइजेसनमा गएको छ । हामी भने परम्परागत नीति नै ल्याएर बस्ने हो भने त्यसले अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने कल्पना गर्न सकिँदैन । विश्वका सम्पन्न राष्ट्रहरूले स्वीकारेको क्रिप्टोकरेन्सी नेपालमा पनि लिगलाइज गर्नुपर्छ ।

सरकारले बजेटमार्फत् ठुलो नीतिगत प्रस्थान (पोलिसी डिपार्चर) तय गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले आफैँ पुँजीगत खर्च नगरेर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने हो भने विनियोजनको पाटोमा पनि ठुलो डिपार्चर हुन्छ ।

बरु सरकारलाई बजेटको आकँडा नै ठुलो देखाउनु छ भने आयोजना समावेश गर्न सक्छ । यी आयोजना निजी/कर्पोरेट क्षेत्रले यति रकम लगानीमा बनाउँछन् भनेर उल्लेख गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि कानुनी सहजीकरण गरिदिन सक्छ ।

सरकारले केही समयअघि अध्यादेशमार्फत् केही कानुन ल्यायो । केही परिवर्तन गर्ने भनेर नै सरकारले लगानीको क्षेत्रमा केही काम पनि गरिरहेको छ ।

तर, त्यसका बाबजुद पनि लगानीको उपयुक्त वातावरण तयार भइसकेको छैन भन्ने अनुभूति निजी क्षेत्रले गरिरहेको अवस्था छ ।

यसलाई अन्त्य गर्न कार्यविधि बनाउने, बाधक कानुन खारेज गर्ने, वन र भूमिसम्बन्धी कानुनहरूको परिवर्तन जस्ता कुराको प्रत्याभूति सरकारले दिनुपर्छ ।

समाजवादको तुष्टीकरण र उदारवादमा जानुपर्ने बाध्यताको बीचबाट नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । अब बजेट पनि त्यही अनुसारको आउने हो कि कुनै डिपार्चर तय गर्छ, हेर्न बाँकी छ ।

  • अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कसको भूमिका कस्तो हुन सक्छ ?

अर्थतन्त्र सरकारले म आफैँ चलायमान गर्छु भनेर हुँदैन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई जति अघि बढाउँछ, जति निजी क्षेत्रको कन्फिडेन्ट बढ्छ, अर्थतन्त्र त्यति नै चलायमान हुन्छ ।

सरकारले कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि सक्दैन । त्यसैले अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ ।

हाम्रो सीमित अर्थतन्त्रका कारण भारत वा अरू कसैसँग पनि हामी उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ ।

हामीले फोकस गर्ने भनेको इनर्जी र सर्भिस सेक्टरमा हो । हामी ऊर्जा क्षेत्रमा अघि बढ्न सक्छौँ । ‘डिजिटल एसेट’ र सेवा क्षेत्रमा अघि बढ्न सकिन्छ । यसको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म सुधार गर्न सकिन्छ ।

हामी अरू देशसँग तुलना गरेर निर्यात बढाउन लाग्ने होइन । सिंगापुर उत्पादनमा लागेको भए सिंगापुर आज सिंगापुर हुँदैनथ्यो । त्यसको सापेक्षित लाभको क्षेत्र नै उत्पादन होइन ।

नेपाल पनि त्यस्तै हो । नेपालको पनि सापेक्षित लाभको क्षेत्र उत्पादन होइन । त्यसैले हामी डिजिटल एसेट र सर्भिस सेक्टरमा अघि बढ्यौँ भने यसले धेरै आर्थिक चक्र निर्माण गर्छ ।

  • वैदेशिक लगानीले अर्थतन्त्रमा कति भरथेग गर्छ ?

प्रत्यक्ष रूपमा विदेशबाट आएको लगानीले मात्रै अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ भन्ने त हुँदैन । तर, सो लगानीबाट स्थापित क्षेत्रलाई उपयुक्त वातावरण दिन सक्ने हो भने त्यो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न सक्छ ।

वैदेशिक लगानीबाट स्थापित उद्योगधन्दा, परियोजनाबाट प्राप्त हुने रोजगारी, त्यसबाट सर्कुलेट हुने पैसा आदिका कारण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गर्छ ।

तर, अहिले हाम्रा नीति, विधि, कार्यविधि र कानुनहरू एकदमै नकारात्मक छन् । त्यसैले गर्छु भन्नेहरूले पनि लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । वैदेशिक मात्रै होइन, देशभित्रकै लगानी पनि दिनानुदिन घट्दै गएको छ ।

यी सबै विषयलाई मध्यनजर गरेर सरकारले आगामी कार्यदिशा चयन गर्नुपर्छ । लगानी गर्न चाहनेलाई सबै क्षेत्र खुला गरिदिनुपर्छ । कानुनले रोकेको छ भने सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।

स्टक एक्सचेन्जमा पनि विदेशी लगानी ल्याउन सकिन्छ । रियल इस्टेटमा विदेशी लगानी बढाउने नीति लिन सक्नुपर्छ । सीमित क्षेत्रमा भए पनि विदेशीहरूले घरजग्गा किन्न पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज होला ।

हामी सीमित क्षेत्र तोकिदिएर त्यसमाथि कानुन र प्रक्रियाका १० थरी झमेलाको साङ्लोले बाँधेर लगानी गर भन्छौँ भने कुन देशले यहाँ लगानी गरिदिन्छ ? त्यसका लागि त लगानीकर्तालाई कसरी प्रोत्साहन हुन्छ, त्यता ध्यान दिनुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: ६ जेठ २०८२, मंगलबार  १२ : ४० बजे

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।