‘बजेटले शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन अवधारणा समेट्न सकेन’

काठमाडौँ । गत बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सार्वजनिक गरे । बजेटमा सबैभन्दा बढी रकम शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई छुट्याइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा मन्त्रालयमा २ खर्ब ११ अर्ब १६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

३ प्रश्नको आजको अंकमा हामीले शिक्षाविद् प्रा.डा. बालचन्द्र लुइँटेलसँग शिक्षा क्षेत्रका लागि बजेट कस्तो आएको छ, कति प्रभावकारी हुन्छ र कार्यान्वयनमा सरकारले कस्तो कदम चाल्नुपर्छ भन्ने विषयमा कुरा गरेका छौँ ।

• आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि ठुलो रकम छुट्याइएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

प्रतिशतका आधारमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम बजेट आएको छ । तर, नारा छैनन्, यो ठिक छ । केही कुराहरू ठिकै आएका छन् ।

तर, आगामी ४–५ वर्षपछि नेपालको शिक्षा कस्तो बनाउने विषय समेटिएन । शिक्षा ऐन आएको छैन । गणित, विज्ञान, अंग्रेजीका शिक्षक नपाइने अवस्था छ । अरू विषयका शिक्षक पनि छैनन् । यसमा जोड दिनुपर्ने थियो । शिक्षक बैंक बनाउने भनिएको छ, त्यो विश्वविद्यालयले गरिरहेकै छन् । त्यो त्यति प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय होइन ।

विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर कसरी शिक्षक उत्पादन गर्ने भन्ने विषयमा जोड दिनुपर्थ्यो । अहिले नै शिक्षक नपाइने अवस्था छ । आगामी ४–५ वर्षपछि के हुन्छ, यस विषयमा सोचेको देखिँदैन ।

शिक्षा क्षेत्रको सुधार एकै वर्षमा हुने होइन, बहुवर्षीय रूपमा कसरी जाने भन्ने विषयमा बजेटले बोलेको देखिएन । बजेट हेर्दा लोकप्रिय देखिए पनि सानोतिनो क्षेत्रमा खर्च हुने गरी छरपष्ट रूपमा पाइलट प्रोजेक्ट जस्तो आएको छ ।

क्यालेन्डर लागू गर्ने भनिएको छ, यो विश्वविद्यालयले गर्ने कुरा हो । यसको सट्टा विश्वविद्यालयमा विज्ञ व्यक्ति, बुझेको व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालय नबुझ्ने मानिस नियुक्त गरेर क्यालेन्डर लागू गर्छौं भनेर हुँदैन ।

• त्यसो भए सरकारले लोकप्रियताकै लागि पूर्वयोजनाबिनै बजेट ल्याएको हो त ?

पहिलो कुरा बजेट वार्षिक रूपमा आउने प्रक्रिया हो । तथ्यांक हेरेर बजेट ल्याउनुपर्‍यो भनेको हो । दीर्घकालीन योजना बनाएर दूरगामी बजेट आउनुपर्‍यो । प्रत्येक वर्ष बजेट टोकन जस्तो आउँछ, यसले त्यो ठाउँमा अलिकति खर्च हुन्छ, अर्काे वर्ष त्यसले निरन्तरता पाउँदैन ।

२–४ करोड विनियोजन गरिदियो भने भइहाल्छ भन्ने सोचाइले बजेट आयो । जस्तै दिवा खाजाको कुरा गर्दा यसको प्रभावकारिता के छ ? यो कति वर्षसम्म जान्छ ? कुन–कुन क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ? जहाँ गरिबी बढी छ, भोकमरी बढी छ, त्यो ठाउँमा लागू गर्ने गरी अध्ययन गरेर बजेट ल्याउनुपर्थ्यो । तथ्यांक हेरेर दीर्घकालीन र ठोस बजेट ल्याउनुपर्छ ।

• शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको अबको कार्ययोजना वा लक्ष्य के हुनुपर्छ ?

यसका लागि २–३ वटा विषयमा कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो त सार्वजनिक शिक्षालाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाउनुपर्‍यो । सरकारले गहिरो कार्यप्रणाली बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।

यो नमुना विद्यालय भन्ने कुरा पनि गलत छ । देशभरिमा जम्मा करिब २५ हजार विद्यालय छन् । त्यसमध्ये १५–२० वटालाई नमुना घोषणा गरिन्छ । अरू विद्यालयलाई अन्याय भएन र ? अरूलाई पक्षपात गरिसकेपछि कसरी काम गर्ने ? यो विषयमा पनि कुरा मिलेको छैन ।

डिजिटल र भर्चुअल लर्निङ भनिएको छ । यो विगतदेखि नै अपनाइएको छ, तर यसको राम्रो प्रभाव परेको छैन । यसमा हामीले धेरैै वर्ष भयो खर्च गरेको, यो किन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ? अर्काे मोडालिटी के ? भन्ने विषयमा सोच्नुपर्‍यो ।

अर्काे कुरा– जति बजेट आएको छ, त्यसको पनि कार्यान्वयनमा आशंका छ । आएको बजेट त प्रभावकारी रूपमा लागू हुनुपर्‍यो । कक्षाकोठा बाहिर लगानी धेरै देखिएको छ । यसलाई कक्षाकोठाभित्र कसरी लाने भन्ने विषयमा काम गर्नुपर्‍यो ।