‘सरकारले तथ्यांक होइन, मिथ्यांक प्रस्तुत गरिरहेको छ’

काठमाडौँ । राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले मुद्रास्फीति घटेको देखाएको छ । तर, बजारमा उपभोक्ता मूल्य भने लगातार बढ्दो क्रममै छ ।

कृषि मन्त्रालयले पनि धानलगायत खाद्यान्नको उत्पादन बढेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । तर, आयात घट्न सकेको छैन ।

३ प्रश्नको आजको अंकमा हामीले राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनसँग आयातमा लगातार वृद्धि भइरहनु, राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धि घटेको देखाउँदा बजारमा मूल्य निरन्तर बढ्नुको मुख्य कारण के हो ? साँच्चिकै उत्पादन बढेको हो कि कागजमा मात्रै बढेको देखाइएको हो भन्नेबारे कुरा गरेको छौँ ।

• राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले मुद्रास्फीति घटेको देखाउँछ । बजारमा त्यो अवस्था छैन । किन होला ?

राष्ट्र बैंक अहिले पूर्ण रूपमा राजनीतिकरण भइसकेको छ । नियुक्ति पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा हुने गरेको छ । क्षमता र दक्षता छैन भनेको होइन, उसले आफ्नो क्षमता र दक्षता राष्ट्र बैंकभन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वप्रति देखाउँछ ।

बजारमा उपभोक्ता मूल्य बढ्ने क्रम तीव्र छ । तर, राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले उल्टो देखाएको छ । उपभोक्ता बजारमा हरेक कुराको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । सबै खाद्यान्नको मूल्य बढेको छ । राष्ट्र बैंकले तयार गरेको तथ्यांक होइन, मिथ्यांक हो ।

यो कुनै एउटा पक्षलाई रिझाउनका लागि, कुनै एउटा पक्षको पृष्ठपोषण गर्नका लागि आएको तथ्यांक मात्र हो । कृषि मन्त्रालयले ६९ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । धानको उत्पादन बढेको त हो । तर, ६० लाख मेट्रिक टन मात्रै पुगेको छ । बाँकी ९ लाख मेट्रिक टन कहाँबाट आयो, थाहा छैन ।

भन्सारको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक ३ महिनामा करिब १२ अर्ब रुपैयाँको धान आयात भएको देखिन्छ । यो आयात गरिएको फेरि निर्यात गर्न त होइन, नेपालमै उपभोग गर्न हो । नेपाली उपभोक्ता बजारमा ४० लाख मेट्रिक टन भए पूर्ति हुन्छ । यसको मतलब ८० लाख मेट्रिक टन धान भएमा उपभोगका लागि पर्याप्त हुन्छ ।

यसरी सरकारको तथ्यांकलाई नै आधार मानेर हेर्दा पनि १० लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी आवश्यक छैन । यद्यपि महिनाको ४ अर्ब रुपैयाँको धान आयात भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको तथ्यांक नै बाझिएको प्रष्ट छ ।

• पछिल्लो समय खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको छ । उत्पादन बढाउन सरकारले कस्तो नीति तथा पहलकदमी आवश्यक छ ?

वास्तवमा सरकारमा बसेका र राजनीतिक दलका उच्च पदस्थहरू युवाको रगत र पसिनाबाट आएको रेमिट्यान्सबाट पैसा खान थालेपछि कसरी काम हुन्छ ? खेतीयोग्य जमिन घट्दै मात्रै होइन, तीव्र गतिमा घट्दै छ । त्यसका लागि पहिले कृषियोग्य जमिनमा भौतिक संरचना बनाउनुहुँदैन । सरकारले कृषि क्षेत्र भनेर घोषणा गर्नुपर्छ र त्यो ठाउँमा संरचना निर्माणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने नीति बनाउनुपर्छ ।

विगतमा कृषियोग्य जमिनमा भौतिक संरचना निर्माण रोक्का गरिन्थ्यो । विगतमा कृषि क्षेत्र, वन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र भनेर छुट्याइएको हुन्थ्यो । यसरी तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको काम मात्र हुन्थ्यो । तर, अहिले सबै नीतिहरू ध्वस्त भएका छन् ।

उदाहरणका रूपमा भक्तपुरको ठिमी क्षेत्र सागसब्जी उत्पादनका लागि उत्कृष्ट ठाउँ हो । तर, अहिले त्यो ठाउँ कंक्रिटका संरचनाले भरिएको छ । सरकारको नीति नै सुधार गर्नुपर्ने छ ।

• प्रत्येक वर्ष सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने भनेर घोषणा गर्छ । अहिले पनि बजेटमा समेटिएको छ । तर, यसमा स्पष्ट नीति आउन नसकेको हो ?

हरेक वर्ष कृषिमा आधुनिकीकरणको नाममा करोडौँ रकम खर्च हुने गरेको छ । तर कुन क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गरिएको छ, थाहा छैन । प्रतिफल के ? कागजमा देखाएर मात्रै हुँदैन । सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूको घरमाबाहेक आमकृषक तथा सर्वसाधारणले देख्ने गरी के भएको छ ?

कागजमा नीति एकदम राम्रो छ । सरकारले नीति लिएको छैन, बनाएको छैन भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, नीतिले मात्र पुग्दैन । कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्छ ।

सरकारको नीतिले हुने भए अहिले नेपालीहरू स्वर्गमा रमाइरहेका हुन्थे, पूर्व–पश्चिम रेल गुडिसकेको हुन्थ्यो, कोसीमा ठुला जहाजहरू चलिसकेका हुन्थे ।

तर, संघीय राजधानी छिर्ने ७ वटै नाकाको अवस्था एकदमै जीर्ण छ । नागरिकले सास्ती भोग्नुसम्म भोगेका छन् । तर, कागजमा आधुनिकीकरणको कुरा गरेर केही हुँदैन ।