काँक्रेविहार । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६४.८६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, वीरेन्द्रनगरका लेखा नियन्त्रक रत्नप्रसाद सुवेदीले यही असार २५ गते राति १२ बजेसम्म सो परिमाणमा बजेट खर्च भएको बताए। उनका अनुसार चालुतर्फ ७५.५९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५८.६३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको ३१ अर्ब ३० करोड २१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ मध्ये २० अर्ब ३० करोड ११ लाख ७१ हजार ७५७ रुपैया खर्च भएको जनाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कूल बजेट ३३ करोड ५७ लाख ३२ हजार रुपैया रहेकामा १८ करोड २७ लाख ३२ हजार ८७१ रुपैयाँ २९ पैसा खर्च भएको छ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कूल बजेट १७ करोड ५३ लाख ५५ हजार रुपैया रहेकामा १३ करोड ९७ लाख ९३ हजार २३ रुपैयाँ ३७ पैसा खर्च भएको छ ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातारण मन्त्रालयको कूल बजेट १ अर्ब ९५ करोड १९ लाख ९८ हजार रुपैया बजेटमध्ये १ अर्ब ४१ करोड ७९ लाख ५७ हजार २३७ रुपैयाँ ७३ पैसा खर्च भएको छ भने जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ८६ करोड ८४ लाख १६ हजार रुपैया मध्ये २ अर्ब २८ करोड १४ लाख ३३ हजार २९ रुपैयाँ २२ पैसा बजेट खर्च गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १ अर्ब ८६ करोड ४२ लाख १६ हजार रुपैया मध्ये १ अर्ब २९ करोड ३० लाख १६ हजार २८३ रुपैयाँ ५३ पैसा बजेट खर्च भएको छ । साथै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कूल ३७ करोड ५६ लाख ८० हजार रुपैया बजेटमध्ये २६ करोड ६९ लाख ६७३ रुपैयाँ ५७ पैसा खर्च भएको छ ।
प्रदेशको सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले १० अर्ब ४३ करोड ५८ लाख नौ हजारमध्ये ५ अर्ब ९९ करोड ८५ लाख ८७ हजार १६३ रुपैयाँ ५८ पैसा बजेट खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने ५ अर्ब ६९ करोड ५ लाख ३७ हजार रुपैया मध्ये ४ अर्ब ९ करोड ६५ लाख २१ हजार ७४२ बजेट खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई पठाएको कूल ४ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख ८१ हजार रुपैया मध्ये ४ अर्ब ३८ करोड २१ लाख ९५ हजार २०९ रुपैया बजेट खर्च भएको छ ।
प्रदेश व्यवस्थापिकामा १४ करोड ५० लाख रुपैया विनियोजन गरेकामा ११ करोड २५ लाख ३७ हजार ३६६ रुपैया खर्च भएको छ ।










प्रतिक्रिया