गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनीको विकास खर्च ७२ प्रतिशत मात्र

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पुँजीगत खर्चतर्फ कुल विनियोजन बजेटमध्ये ७२.८७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत आवमा कुल विनियोजित रकमको करिब ३० प्रतिशत रकम खर्च नभएको हो ।
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पूँजीगत बजेट छुट्याएकोमा १७ अर्ब ९१ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।

यो अवधिमा सबैभन्दा बढी खर्च प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश योजना आयोगले गरेको छ । यो अवधिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको खर्च कुल विनियाजन बजेटको ८९.९७ प्रतिशत र प्रदेश योजना आयोगको खर्च विनियोजन बजेटको ८.५२ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
यो अवधिमा प्रदेश सभाको खर्च ८२.९२ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश सभाको पुँजीगत खर्च ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ४ करोड १४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । खानेपानी, ग्रामीण तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको खर्च ८५.४० प्रतिशत रहेको छ । गत आवमा खानेपानी मन्त्रालयको लागि ५ अर्ब १५ करोड ५५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ४ अर्ब ४९ करोड ८१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको लागि ३ अर्ब १ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा २ अर्ब ३३ करोड ७२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । जुन कुल विनियोजित बजेटको ७७.६१ प्रतिशत मात्र हुन आँउछ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको ६९.९२ प्रतिशत मात्र भएको छ । गत आवमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयको लागि कुल ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ३४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ मात्र खर्चं गरेको छ ।

अन्य मन्त्रालयहरुको विकास खर्च पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन । यो अवधिमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट खर्च ६६.९९ प्रतिशत मात्र भएको छ । प्रदेश उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको विकास खर्च ६६.६० प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयको विकास खर्च ६५.४५ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको विकास खर्च ५६.५९ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको विकास खर्च ५५.५९ प्रतिशत मात्र हँदा कृषि तथा भुमि व्यवस्था मन्त्रालयको विकास खर्च ५९.५३ प्रतिशत मात्र भएको छ । यस्तै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको विकास खर्च २५.०८ प्रतिशत र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २२.२६ प्रतिशत मात्र विकास खर्च गरेको छ ।