काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ११ वटा निर्माण कम्पनी तथा आपूर्ति कर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त सिफारिस गरेको आधारमा आइतबारको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम उनीहरूलाई निश्चित अवधिसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको सोमबार जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले अब तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सरकारी खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् ।













प्रतिक्रिया