९० प्रतिशत शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका संस्था अवैध रूपमा सञ्चालित :महानिर्देशक दाहाल

काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका करिब ९० प्रतिशत शैक्षिक परामर्श संस्थाले अनुमतिपत्र नलिई अवैधानिक रूपमा सेवा दिइरहेको बताएका छन् ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान) द्वारा आयोजित ‘शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा सुधारका लागि चुनौती र अवसरहरू’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले देशभर करिब १० हजार शैक्षिक परामर्श केन्द्रमध्ये ९ हजारभन्दा बढी संस्था अनुमति नदिइ सञ्चालनमा रहेका र यस्ता संस्थामाथि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताए। “हामीले प्रारम्भिक जानकारी दिएका छौँ, त्यसमा ९० प्रतिशत संस्था अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको विवरण छ । यस विषयमा गम्भीर छलफल र आवश्यक अध्ययन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने छौँ । त्यसका लागि योजना बनाइरहेका छौँ”, महानिर्देशक दाहालले भने।

इक्यान अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने उद्देश्यले अनुमति दिने प्रक्रिया छिटो र सजिलो बनाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । उनले कानुन पालना गर्ने र यस क्षेत्रमा आवश्यक अनुगमनका लागि इक्यान सधैँ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए।

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका प्रमुख सेमन्त कोइरालाले नियमानुसार सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरू डराउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउँदै सहकार्य र संवादमार्फत अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । उनले नवीकरणका लागि निवेदन दिइसकेका तर प्रक्रियामा रहेका संस्थाहरूलाई मन्त्रालयले चाँडै निकास दिने जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्था, सरकारी निकायका प्रतिनिधि तथा सरोकार भएकाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।