हेटौंडा सिमेन्टको भविष्य के ? नीजिकरणको निर्णयबीच सञ्चालक नियुक्ति

काठमाडौँ । सरकारले एकातिर हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई नीजिकरण गर्ने निर्णय गर्ने र अर्काेतिर सोही उद्योगमा नयाँ सञ्चालक नियुक्ति गर्ने विरोधाभासपूर्ण कार्य गरेको छ । लामो समयदेखि उत्पादन बन्द रहेको र सरकारले नै निजीकरण गर्ने घोषणा गरेको उद्योगमा सञ्चालक नियुक्त गरेपछि सरकारको नीतिमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आउन २० गते निर्णय गरेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका ओम कुमार स्याङताङ र भुपेन्द्र सिंह रावललाई हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त गरेको हो । मन्त्रालयले साउन ४ गते रिक्त रहेका सञ्चालक पदको लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । मन्त्रालयले सबै चरण पार गरेर आएका दुई जनालाई सञ्चालक सदस्य नियुक्त गरेको हो । यो नियुक्ति यस्तो समयमा भएको छ, जतिबेला सरकार आफैले हेटौंडा सिमेन्टलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो ।

गत वैशाख १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगसहित ७ वटा सरकारी स्वामित्वका उद्योगलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयसँगै गत वैशाखको तेस्रो सातादेखि नै उद्योगको उत्पादन पूर्ण रुपमा ठप्प छ । सरकारको यो दोहोरो मापदण्डले उद्योगको भविष्यलाई थप अनिश्चित बनाएको छ । एकातिर निजीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषण गर्ने, अर्काेतिर व्यवस्थापकिय जिम्मेवारीका लागि नर्या नियुक्ति गर्नुले अन्योल छाएको छ ।

वि.स. २०३३ सालमा स्थापना भएर २०४२ सालदेखि व्यवसायिक उत्पादन थालेको उद्योग पछिल्ला केहि वर्षदेखि निरन्तर घाटामा सञ्चालन भइरहेको छ । उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता २६ लाख टन रहेको छ ।