मध्यपूर्व युद्ध : विद्यालय बन्ददेखि सरकारी काम सीमित गर्नेसम्मका रणनीति अपनाउँदै विश्व

काठमाडौँ । अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्ध लम्बिदै जाँदा विश्वमा गम्भिर असर देखिन थालेको छ । फागून १६ देखि सुरु भएको जारी तनावले विषेशगरी कच्चा तेल र प्राकिृतिक ग्यासको आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा अन्तराष्ट्रिय बजारमा मूल्य तीव्र बनेको छ ।

मध्यपूर्व क्षेत्र विश्वकै प्रमुख उर्जा आपूर्तिको केन्द्र हो । त्यही मध्यपूर्व द्वन्द्वका कारण हर्मूज जलडमरुमध्यजस्ता महत्वपूर्ण समुन्द्री मार्गमा जोखिम बढेपछि तेल ढुवानी प्रभावित बनेको छ ।

यता, युद्धकै प्रभावका कारण कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर उकालो लागेको छ । यसले विषेशगरी नेपाल, भारत चीन, जापान जस्ता तेल आयातमा निर्भर देशरुलाई बढी असर गरिरहेको छ ।

इरानसँगको द्वन्द्वका कारण विश्वकै महत्वपूर्ण जलमार्ग हर्मूज जलडमरुमध्य प्रायः ठप्प हुँदा २० प्रतिशत तेल आपूर्ति प्रभावित बनिरहेको छ ।

इरान अमेरिका युद्धले बंगलादेशमा उर्जा संकट, मूल्यवृद्धि र अर्थिक दबाब एकसाथ ल्याएको छ । बंगलादेशमा तेल, डिजेल र एलएनजी (तरलीकृत ग्यास) को ठूलो हिस्सा मध्यपूर्वबाट आउने गर्दछ । युद्धका कारण भनेको बेला तेल ढुवानी हुन नसक्दा त्यहाको जनजिवन प्रभावित बनेको हो ।

अहिले त्यहाँ पेट्रोल पम्महरुमा लामो लाइन देखिन थालेको छ भने केही पेट्रोल पम्म बन्द भइसकेका छन् । त्यहाँको हवाइ इन्धनको मूल्य ८० प्रतिशत भन्दा बढीले वृद्धि गरिएको छ । त्यहाँका विश्वविद्यँलय र बलेजहरु बन्द गरिएका छन् ।

अष्ट्रेलियाको शेयर बजार सोमबार प्रारम्भिक कारोबारमै १.४ प्रतिशतले घटेको छ । विश्वव्यापी तेल मूल्य निरन्तर बढ्दै गएपछि बजारमा दबाब परेको हो ।

एस एन्ड पी\एएसएक्स २०० सूचकाङ्क सोमबार कारोबार सुरु भएको पहिलो घण्टामै १.४ प्रतिशतले घटेर ८ हजार ३९७ अङ्कमा झरेको छ । यो सूचकाङ्क शुक्रबारको बन्द अवस्थामा रहेको ८ हजार ५१६.३ अंकबाट तल आएको हो ।

सोमबार बिहानसम्म हेर्दा यो प्रमुख सूचकांक पछिल्लो एक महिनामा झण्डै ८.७ प्रतिशतले घटिसकेको छ । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण विश्वव्यापी तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १२० अमेरिकी डलर नजिक पुगेको छ, जसले शेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव पारेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

सोमबार बिहानको कारोबारमा विशेषगरी वित्तीय र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी गिरावट देखिएको छ ।

यता, मध्यपूर्व तनाव कै कारण पाकिस्तानमा अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन सत्तचालनमा रोक लगाइएको छ भने सरकारी कर्मचारीले हप्तामा ४ दिन मात्र अफिस गएर काम गरिरहेको छन् । विश्वविद्यालय र अन्य विद्यालयहरु बन्द गरिएका छन् ।

सरकारी विभागले उपलबध गराउने इन्धन ५० प्रतिशतले घटाएको छ । पठनपाठनलाई अनलाइन केन्द्रित बनाइएको छ ।

मध्यपूर्वबाट ठूलो मात्रामा तेल ल्याउने भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेसँगै पेट्रोल–डिजेल महँगिएको छ ।यसले यातायात खर्च बढाएको छ भने समग्र महँगी पनि उकालो लागेको छ ।

चीनले केही हदसम्म आफ्ना ‘रणनीतिक तेल भण्डार’ प्रयोग गर्न थालेको छ । युद्धका कारण आपूर्ति अनिश्चित भएपछि चीनले वैकल्पिक स्रोत (रूस, अफ्रिका) तर्फ ध्यान बढाएको छ ।

तर दीर्घकालीन रूपमा उत्पादन लागत बढ्ने र औद्योगिक क्षेत्रमा दबाब पर्ने संकेत देखिएको छ । तेल आपूर्ति जोखिममा परेपछि जापानले ऊर्जा बचत अभियान सुरु गरेको छ र वैकल्पिक आपूर्ति खोजिरहेको छ । एलएनजीको मूल्य बढ्दा विद्युत उत्पादन लागत पनि बढेको छ ।

यता, विगतदेखि उर्जा अभाव रहेको श्रीलंकामा अहिले सरकारी सेवालाई सीमित गराएको छ भने अन्य कामहरु घरबाटै गर्न भनिएको छ । सरकारी कार्यालय, विद्यालय, विश्व विद्यायलहरु हप्तामा ४ दिन मात्रै सञ्चालन गर्दै आइएको छ । कच्चा तेलको लागि नयाँ बोलपत्र खोलिएको छ ।

यस्तै, भुटानमा कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्न प्रात्साहन गरिएको छ । इन्धन महंगिदा ढुवानी खर्च बढेकोले अन्य खाद्यान्नको भाउमा पनि वृद्धि भएको छ । यता, फिलिपिन्सले राष्ट्रिय उर्जा संकट नै घोषणा गरिसकेको छ भने भियतनाममा इन्धन अभावका कारण सवारीसाधनमा जोरविजोर प्रणली लागू गरिएको छ । दक्षिण अप्रिकामा प्रट्रोलको सीमा निर्धारण गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ भने न्यूजिल्याण्डले सवारी साधन अनुसारको चलाउने तालिका सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले नेपालको निर्माण क्षेत्रलाई गम्भीर संकटमा धकेलेको छ । विटुमिन (अलकत्रा)को अभाव हुन थालेको छ भने निर्माण व्यवसायीहरु ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ को माग गरिरहेका छन् ।

यस्तै, मध्यपूर्व तनावल नेपालमा ग्यासको चरम अभाव खेप्नुपरेको छ । जसकोे प्रत्यक्ष असर भान्सामा परेको छ ।

मध्यपूर्वमा हवाई क्षेत्र, यातायात, ढुवानी मार्ग र प्रमुख मानवीय सिमाहरुमा अवरोध र बन्दले आधारभूत सामान र औषधिहरूको उपलब्धता र मूल्यसहित मानवीय सञ्चालन र व्यावसायिक आपूर्ति श्रृङ्खलालाई असर गरिरहेको जनाइएको छ ।

खाद्य सुरक्षालाई खतरामा पार्दै बजार प्रभावित भएकाले एसिया र अफ्रिकी महादेशका विकासोन्मुख देशहरूलाई सबै भन्दा बढी असर परिरहको छ ।