‘जिडिपी’ मा सुदूरपश्चिमको योगदान सात प्रतिशत पुग्ने अनुमान

काठमाडौँ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को प्रादेशिक कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको अर्थतन्त्र करिब रु चार खर्ब ६४ अर्ब पुग्ने जनाइएको छ ।

कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले राष्ट्रिय कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सात प्रतिशत योगदान गर्ने अनुमान गरिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा प्रदेशको योगदान ७.१ प्रतिशत रहेको थियो ।

प्रादेशिक लेखाका अनुमान प्रचलित र स्थिर दुवै मूल्यमा मापन गरी सार्वजनिक गरिएको छ । प्रचलित मूल्यको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनबाट अर्थतन्त्रको आकार अनुमान गरिन्छ भने स्थिर मूल्यको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनबाट आर्थिक वृद्धिदर अनुमान गरिन्छ । हाल प्रकाशित स्थिर मूल्यका अनुमान आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ को मूल्यमा आधारित रहेका र प्रादेशिक लेखा अनुमान गर्ने क्रममा आव २०८२र८३ का लागि पहिलो छदेखि आठ महिनासम्मका उपलब्ध आँकडा तथा सूचना प्रयोग गरी बाँकी अवधिको अवस्था सामान्य रहने अपेक्षा सहित तथ्याङ्कीय विधिबाट प्रादेशिक लेखाका प्रारम्भिक अनुमान तयार गरिएको कार्यालयका तथ्याङ्क अधिकृत कमलराज जोशीले जानकारी दिए ।

आज धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक प्रादेशिक लेखा अनुमानअनुसार स्थिर मूल्यमा मापन गरिएको प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.२८ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यो राष्ट्रिय औसत तीन दशमलव ८५ प्रतिशतभन्दा कम हो ।

प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी ३३ दशमलव ४३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । त्यसपछि शिक्षा, व्यापार तथा अन्य सेवा क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रहेको कार्यालयले जनाएको छ । समग्र आर्थिक संरचनामा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ५२ दशमलव सात प्रतिशत, प्राथमिक क्षेत्रको ३३ दशमलव छ प्रतिशत तथा द्वितीय क्षेत्रको १३ दशमलव सात प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार वित्तीय तथा बिमा क्षेत्रमा सबैभन्दा उच्च सात दशमलव ९८ प्रतिशत वृद्धिदर रहने अनुमान गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाह विस्तार भएकाले उक्त क्षेत्रमा वृद्धि भएको तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय कैलालीका प्रमुख गोविन्दप्रसाद न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार यातायात पूर्वाधार विस्तार र इन्टरनेट पहुँच बढेसँगै यातायात तथा भण्डारण र सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा समेत सकारात्मक वृद्धि देखिएको छ, तर सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा क्षेत्रमा भने शून्य दशमलव १८ प्रतिशत ऋणात्मक वृद्धिदर रहने अनुमान गरिएको छ । सरकारी खर्च न्यून रहनु यसको मुख्य कारण मानिएको न्यौपानेले बताए ।

प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ्य उत्पादन एक हजार १७० अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जबकी राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ५१३ अमेरिकी डलर रहने अनुमान छ । तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा कृषि निर्भरता अझै उच्च रहेको तथा औद्योगिक तथा प्रशासनिक सेवा क्षेत्रको विस्तार अपेक्षाकृत कमजोर रहेको जनाइएको छ ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृपबहादुर सुनारले प्रदेशको नीति, योजना तथा बजेट निर्माण गर्न तथ्याङ्कले महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय आवधिक योजना निर्माण प्रक्रियामा रहेकाले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका विवरणलाई समेत आधार मानेर कार्यान्वयनयोग्य नीतिगत आधार तयार गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार हमालले प्रादेशिक रूपमा पर्याप्त तथ्याङ्क उपलब्ध नहुँदा यथार्थ योजना निर्माणमा समस्या हुने गरेको भन्दै अब तथ्याङ्कमा आधारित नीति, योजना तथा बजेट निर्माण गर्ने सोचसहित अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा हेमराज रेग्मीले राष्ट्रिय लेखा अनुमानको महत्त्व, त्यसको उपयोगिता र प्रादेशिक रूपमा नीतिगत आधार तयार गर्न पुग्ने सहयोगबारे धारणा राखेका थिए ।