यस्ता छन् शुक्रबारको मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरू

काठमाडौं । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको छानबिन गर्नको लागि गठन गरिएको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैंठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)को प्रतिवेदन २०५२ कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

यसका साथै मन्त्रीपरिषद्ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद एक महिना थप गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

यस्तै लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा सिन्धुपाल्चोकका रमेशकुमार धिताललाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको छ ।