भारतले शतप्रतिशत शुद्ध इथानोललाई इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्न अनुमति दिँदा नेपालमा १० प्रतिशतको मिश्रण पनि अन्योलमा

काठमाडौँ । छिमेकी मुलुक भारत सरकारले ’फ्लेक्स–फ्युएल’ प्रविधिलाई तीव्रता दिँदै जैविक इन्धनको क्षेत्रमा ठुलो फड्को मारिरहँदा नेपाल भने १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने योजना पनि कागजमै सीमित बनेको छ ।

भारतले वातावरण प्रदूषण कम गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने उद्देश्यका साथ शतप्रतिशत (१००%) इथानोलबाट चल्ने गाडीको प्रयोग र प्रवद्र्धन सुरु गरिसकेको छ ।

केन्द्रीय सडक परिवहन तथा राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरीले शनिबार नागपुरमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा इथानोलसँग जोडिएका नियम र कानुनहरूलाई अन्तिम रूप दिने फाइलमा आफूले हस्ताक्षर गरिसकेको बताएका हुन् ।

अबको ६ हप्ताभित्रै भारतीय बजारमा पूर्ण रूपमा इथानोलबाट चल्ने आफ्ना नयाँ मोडलहरू सार्वजनिक गरिने भारतको दाबी छ ।

यता, नेपालमा भने दुई दशकअघि नै पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाएर सवारी साधन चलाउने नीति र सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो । तर, आवश्यक कानुनी संरचना, न्यून उत्पादन र प्राविधिक तयारीको अभावमा उक्त योजना अहिलेसम्म कागजमै सीमित छ ।

अहिले नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक पद रिक्त छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पुरानो सरकारबाट भएका राजनीतिक नियुक्ति हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

उनले पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने प्रक्रियालाई केही हदसम्म अघि बढाएको भएतापनि उनको राजिनामा पछि इथानोलको प्रक्रिया रोकिएको हो ।

सरकारले २०६० सालमा नै पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने कुरा अघि सारेतापनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण छायामा परेका यो योजना अहिलेको सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । जसले यो योजना झनै पछाडि पर्ने भएको छ ।

उत्पादन, आपूर्ति र उचित मापदण्डका विषयमा सरकार गम्भिर भएर नलाग्दा इथानोललाई प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन ।
मूल्य, गुणस्तर र बजार नियमन स्पष्ट बनाएर मात्रै इथानोल मिश्रण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले बताए ।

“हामीलाई के चाहिने हो र अहिले भएका संयन्त्रले त्यसलाई सम्हाल्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने मूल्याङ्कन आवश्यक छ”, उनले भने ।

उनले इथानोलको मूल्य उतारचढाव, नियमन र अनुगमनको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय उत्पादन र प्रभावकारी बजार नियमन नभए आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य पूरा नहुने धारणा राखे । “इथानोलको मूल्य, गुणस्तर र नापतौलको व्यवस्था स्पष्ट पारिनुपर्छ”, उनले भने ।

‘नेपालमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण सम्भव छैन’

सरकारले १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्ने कुरा गरेको भएतापनि नेपालमा तत्कालै १० प्रतिशत मिश्रण सम्भव नभएको नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवाल बताउँछन् ।

‘नेपालका चिनी उद्योगहरूबाट निस्कने ’मोलासिस’ (खुँदो) बाट नै इथानोल उत्पादन हुन्छ । अहिले भएको चिनी उद्योगबाट निस्किने मोलासिसले १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्न सम्भव छैन‘ उनले भने ।

अहिले भएका चिनी उद्योगहरुले २ लाख लिटर जति मात्रै इथानोल उत्पादन गर्न सक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘अहिले नेपालमा चिनी कारखानासँग जोडिएका ४–५ वटा डिष्टिलरी छन् । कार्यविधि स्पष्ट बनेपछि तत्कालै दुईवटा ठुला कारखानाले इथानोल उत्पादन सुरु गर्न सक्छन् । हाम्रो अहिलेको क्षमता दिनको करिब २ लाख लिटर जति हुन सक्छ, जुन बिस्तारै बढाउँदै लैजान सकिन्छ ।’

स्वदेशी चिनी उद्योगीहरूका अनुसार सरकारले स्पष्ट नीति, खरिद मूल्य र भण्डारणको ग्यारेन्टी गरिदिने हो भने नेपालमै पेट्रोलमा मिसाउन पुग्ने इथानोल तत्कालै उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ । नेपाल आयल निगम र चिनी उद्योगीहरूबीच इथानोलको खरिद बिक्री मूल्य कति राख्ने भन्नेमा लामो समयदेखि सहमति हुन सकेको छैन । यस्तोमा इथानोल उत्पादन थाल्ने अवस्था छैन ।

नेपालमा गुड्ने अधिकांश पुराना गाडीहरू शतप्रतिशत इथानोल धान्न सक्ने ’फ्लेक्स–इन्जिन’ छैनन् । सुरुवाती चरणमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म मिश्रण गर्न सकिए पनि नयाँ प्रविधिका गाडीहरू आयात गर्नुपर्ने भएकोले भारतमा जस्तो १०० प्रतिशतका लागि नेपालमा अझै ३० वर्ष सम्भव नभएको जानकारहरु बताउँछन् ।

नेपालमा भएका विगतका प्रयासहरु

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थमा बायो–इथानोल मिसाउने अवधारणा वि।सं। २०६० साल (सन् २००३) मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने आदेश दिएपछि सुरु भएको थियो ।

नेपाल आयल निगमको अमलेखगन्ज डिपोमा मिश्रणका लागि आवश्यक उपकरणहरू समेत जडान गरिएका थिए । तर, मूल्य निर्धारण र खरिद सम्झौता हुन नसक्दा यो योजना अघि बढ्न सकेन । यसैबीच, वि।सं। २०६६–६७ को बजेटले जेट्रोफा (सजिवन) बाट बायो–डिजेल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखे पनि त्यो सफल हुन सकेन ।

नेपालको १३ औँ योजना र सन् २००६ को ग्रामीण ऊर्जा नीतिले जैविक इन्धन उत्पादनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७१र७२ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसलाई समेटिएको थियो, तर हालसम्म ठोस प्रगति हुन सकेको छैन ।