नेपाल शिक्षण संस्था सर्वेक्षण : देशभर १० हजार ४११ गैर–सरकारी शिक्षण संस्था, ३ खर्ब ९ अर्ब लगानी

काठमाडौँ । नेपालमा सरकारी स्वामित्वभन्दा बाहिर १० हजार ४११ वटा शिक्षण संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको “नेपाल शिक्षण संस्था सर्वेक्षण, २०८१” को प्रतिवेदनले उक्त तथ्यांक देखाएको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार यी संस्थाहरूको आर्थिक लगानी पनि उच्च हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुगेको छ । यी संस्थाहरूमा कुल ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्थिर पुँजी लगानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्याङ्क हेर्दा यी संस्थाहरूले वार्षिक १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको उत्पादन गरेका छन् । यसमध्ये १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मूल्य अभिवृद्धि भएको देखिन्छ, जुन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि निकै सुखद पक्ष भएको प्रतिवेदनको भनाई छ । यी संस्थाहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूको तलब र भत्तामा मात्रै वर्षिक रुपमा ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन् ।

प्रादेशिक वितरण र पहुँच

शिक्षण संस्थाहरूको विवरण र प्रदेशगत पहुँच हेर्दा देशभरि समान नभएको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी शिक्षण संस्थाहरू बागमती प्रदेशमा रहेका छन्, जहाँ कुल संख्याको करिब २८ प्रतिशत अर्थात् २ हजार ९ सय ३ वटा शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालनमा छन् । कोशी र मधेश प्रदेशमा पनि करिब १८–१८ प्रतिशत संस्थाहरू रहेका छन् ।

लुम्बिनीमा १४ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा करिब ९ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशमा करिब ८ प्रतिशत संस्थाहरू छन् । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ३.६ प्रतिशत अर्थात् ३ सय ७५ वटा मात्र शिक्षण संस्थाहरू रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसले दुर्गम क्षेत्रमा अझै पनि निजी वा सामुदायिक क्षेत्रको पहुँच पुग्न बाँकी रहेको देखाउँछ ।

स्वामित्वको आधारमा शिक्षण संस्थाको अवस्था

नेपालमा सञ्चालित यी संस्थाहरूमध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात् ५२ प्रतिशत संस्थाहरू “प्राइभेट लिमिटेड” का रूपमा दर्ता भएका छन् । करिब २१ प्रतिशत व्यक्तिगत स्वामित्वमा, १५ प्रतिशत साझेदारीमा र ७ प्रतिशत शैक्षिक गुठी अन्तर्गत चलेका छन् । सामुदायिक रूपमा सञ्चालित संस्थाहरूको संख्या भने ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै रहेको प्रतिवेदनको दाबी छ । यसले शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानीको वर्चस्व बढ्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ ।

मानवीय स्रोत र रोजगारीमा महिलाको वर्चस्व

रोजगारी सिर्जनाको हिसाबले हेर्दा यी शिक्षण संस्थाहरूको योगदान उच्च रहेको छ । देशभरका यी संस्थाहरू मार्फत ३ लाख ११ हजारभन्दा बढी मानिसहरूले रोजगारी पाएका छन् । तीमध्ये ३ लाख २१ जनाले नियमित रूपमा तलब र ज्याला पाउने गरेका छन् ।

यस्तै शिक्षण कार्यमा महिलाहरूको सहभागिता पुरुषको तुलनामा बढी छ । कुल १ लाख ५४ हजारभन्दा बढी महिलाहरू यस क्षेत्रमा कार्यरत रहेको प्रतिवेदनले दाबीगरेको छ । तर, नेतृत्वदायी वा व्यवस्थापकीय भूमिकामा भने महिलाको संख्या १७ प्रतिशत मात्रै हुनुले अझै पनि नीति निर्माण तहमा महिलाहरूको पहुँच कम रहेको स्पष्ट हुने प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

विद्यार्थी संख्या

तथ्याङ्क अनुसार यी शिक्षण संस्थाहरूमा करिब ३७ लाख ४१ हजार विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी १८ लाख ६४ हजार विद्यार्थीहरू आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८) मा अध्ययन गरिरहेका छन् । माध्यमिक तहमा करिब ५ लाख र उच्च शिक्षामा साढे ४ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिरहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूमध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात् ५१ प्रतिशतले व्यवस्थापन विषय रोजेका छन् भने २७ प्रतिशतले शिक्षा संकायमा अध्ययन गरिरहेका छन् । प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षातर्फ भने विद्यार्थीको संख्या अझै न्यून रहेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार र सुविधा

मुलुकभरि सञ्चालनमा रहेको १० हजार भन्दा बढी संस्थाहरूमा २८ हजारभन्दा बढी भवनहरू र १ लाख ८३ हजारभन्दा बढी कक्षा कोठाहरू रहेका छन् । ५० प्रतिशत संस्थाहरू आफ्नै भवनमा सञ्चालित छन् भने ३५ प्रतिशतले भाडाको घर प्रयोग गरिरहेका छन् । विद्यार्थीहरूको सुविधाका लागि यी संस्थाहरूले १६ हजारभन्दा बढी सवारी साधनहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । करिब १० लाख ८० हजार विद्यार्थीहरूले विद्यालयको गाडी सुविधा लिने गरेका छन् भने करिब ४६ हजार विद्यार्थीहरू छात्रबासमा बसेर पढिरहेका छन् ।

शुल्क र सञ्चालन खर्च

देशभरका यी संस्थाहरूको औसत मासिक शुल्क ३ हजार ३०० रुपैयाँ रहेको पाइएको छ । बागमती प्रदेशमा यो शुल्क औसत ५ हजार १०० रुपैयाँ छ भने सुदूरपश्चिममा औसत २ हजार रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । एउटा शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न वार्षिक औसत १ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । यो खर्च बागमती प्रदेशमा २ करोड ना३ने गरेको छ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिममा निकै कम रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

विद्यमान चुनौती र समस्याहरू

यति ठूलो लगानी र योगदान हुँदाहुँदै पनि यो क्षेत्र समस्यामुक्त भने नरहेको प्रतिवेदनको भनाई छ । सर्वेक्षणमा सहभागी मध्ये ७१ प्रतिशत शिक्षण संस्थाहरूले “अस्थिर नीति र सुशासनको अभाव” लाई प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याएका छन् । सरकारले ल्याउने कानुन र नियमहरू पटक–पटक परिवर्तन हुँदा लगानीकर्ताहरूमा अन्योल देखिएको छ ।

यस्तै ४२ प्रतिशत संस्थाहरूले समयमा शुल्क उठाउन नसक्नु र आर्थिक संकट झेल्नु परेको बताएका छन् । अर्को ठूलो चुनौती भनेको विद्यार्थी संख्या घट्दै जानु र उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने युवाहरूको लर्को लाग्नु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । २८ प्रतिशत संस्थाहरूले यसलाई भविष्यको मुख्य चुनौती मानेका छन् ।

नेपालको गैर–सरकारी शैक्षिक क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासमा अतुलनीय योगदान दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तर, बढ्दो विदेश पलायन र नीतिगत अस्थिरताले यस क्षेत्रमाथि चुनौती थपिदै गएको हुँदा समयमै सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । राज्यले निजी र सामुदायिक क्षेत्रको लगानीलाई संरक्षण गर्दै, गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्ने ठोस योजना ल्याउनु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको आशय रहेको छ ।