प्रधानमन्त्रीलाई उद्योग वाणिज्य महासंघको सुझाव– सरकारको भूमिका नियामकभन्दा सहजकर्ताको हुनुपर्छ

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) सँगको बुधबारको भेटघाट तथा छलफलको मुद्दा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ ।

शुक्रबार एक विज्ञप्तिमार्फत छलफलका विषय वस्तु र महासंघले राखेको धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री बालेनलाई सरकारको भूमिका नियामकभन्दा सहजीकरण र समन्वयकर्ताको हुनुपर्ने सुझाव दिएको जनाएको छ ।

मुलुकमा लगानी प्रवर्द्धन र आर्थिक विकासका लागि सरकारको भूमिका नियामकभन्दा सहजीकरणकर्ता र समन्वयकर्ताको हुनुर्पे सुझाव दिएको महासंघले जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउन संरक्षणवाद, अनौपचारिक अर्थतन्त्र र प्रशासनिक झन्झटको चक्र तोड्ने साहसिक निर्णय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।

उनले सरकारले अघि सारेको परिवर्तन, रूपान्तरण, पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको बताएका छन् ।

देशको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारी सिर्जनामा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने निजीक्षेत्र हाल गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै बजारमा न्यून माग, लगानीमा आएको सुस्तता तथा अत्यधिक नियामकीय दबाबका कारण व्यवसायीहरूको मनोबल कमजोर भएको धारणा उनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री बालेनले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि निजीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा सरकार निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्ने धारणा राखेको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘भेटमा निजीक्षेत्रका समस्या, अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, समाधानको उपायलगायत विषयमा हामीले खुलेर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्‍यौँ । प्रधानमन्त्रीले पूर्वाधार विकासको काम सरकारले गर्ने र आर्थिक विकासको काम निजीक्षेत्रले गर्ने उल्लेख गर्दै त्यसको सहजीकरणका लागि सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर, आगामी ५–७ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने र देशको अर्थतन्त्र १५० खर्ब रुपैयाँबराबरको बनाउने तथा १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गर्दै ती लक्ष्य हासिल गर्न अर्थतन्त्रलाई ‘क्रेडिट, लिक्विडिटी र एसेट ट्र्याप’ (कर्जा, तरलता र सम्पत्तिको चक्रव्यूह) बाट बाहिर निकाल्नुपर्ने चुनौती रहेको बताएको उनले जानकारी दिए ।

नेपालको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखीभन्दा उपभोगमुखी बन्दै गएको र करिब ७० प्रतिशत आयातमा निर्भर रहनु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति आवश्यक रहेको पनि बताए ।

उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थको प्रयोगका आधारमा शतप्रतिशत स्वदेशी, मिश्रित र शतप्रतिशत आयातित उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गरी फरक–फरक नीति अवलम्बन गर्न तथा एसेम्बलिङ र कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको उनले बताए ।

सोही अवसरमा महासंघले बजेटमा घोषणा गरिएका कालो बजारी ऐनसहित १५ वटा पुराना ऐन खारेज गर्ने व्यवस्था, सनसेट कानुन, उधारो असुली कानुन तथा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण कानुनलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ । यसैगरी संकटमा परेका साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगको पुनरुत्थानका लागि विशेष ‘पुनर्संरचना तथा उत्प्रेरणा प्याकेज’ ल्याउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलता र बढ्दो खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि कम्पनी ऐनमा रहेको सीमित दायित्वको व्यवस्थालाई बैंकहरूले पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने, सफ्ट लोनको व्यवस्था विस्तार गर्नुपर्ने तथा रुग्ण उद्योगलाई दामासाही ऐनमार्फत पुनर्जीवन दिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

साथै, बैंकको वाचलिस्ट, कालोसूचीसम्बन्धी प्रावधान तथा चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई बैंक र ग्राहकबीचको सहमतिमा पुनरावलोकन गर्न र बजारमा तरलता प्रवाह बढाउन बैंकहरूलाई लाभांश वितरणमा लचिलो नीति अपनाउन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

यसैगरी, महासंघले प्रधानमन्त्रीलाई कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र यन्त्रीकरणका लागि कन्ट्रयाक्ट फार्मिङको नीति ल्याउनुपर्ने, साथै भेरी–बबई, सिक्टा र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाआसपासका क्षेत्रलाई कृषि पकेट क्षेत्र विकास गर्नुपर्ने दिएको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), निर्यात प्रवर्द्धन क्षेत्र (ईपीजेड), सुक्खा बन्दरगाह, प्रदर्शनी केन्द्र, सुरुङमार्ग तथा सडक पूर्वाधार तथा विभिन्न पर्यटक सम्भाव्यता भएका जिल्लाहरूमा स्वदेशी उत्पादनको बिक्री तथा प्रदर्शण कक्ष निर्माणमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा विकास र सञ्चालन गर्नुपर्ने महासंघले सुझाव दिएको छ ।

सरकारी बोर्ड तथा समितिमा संस्थागत प्रतिनिधित्वका रूपमा सहभागी हुने निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाप्रति महासंघले असहमति जनाएको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले निश्चित अवधिका लागि बोर्डमा बस्ने व्यक्ति सरकारी नियुक्ति नभएको र लाभको पद पनि नभएको हुँदा संस्थागत प्रतिनिधिका रूपमा रहने व्यक्तिलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य पार्नु न्यायोचित नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

वित्तीय क्षेत्रका त्रुटिलाई फौजदारी मुद्दाभन्दा जरिवानामार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने, अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा अनुसन्धानका क्रममा रहेका विषयमा व्यक्तिगत गोपनीयताको सम्मान गर्दै ‘मिडिया ट्रायल’ रोक्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

नेपालको कर–टु–जीडीपी अनुपात दक्षिण एसियामै उच्च रहेकाले व्यावसायिक लागत घटाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका करलाई एकीकृत गरी ‘युनिफाइड ट्याक्स कोड’ लागू गर्नुपर्ने महासंघले प्रस्ताव गरेको छ ।

औद्योगिकीकरणलाई सहज बनाउन उद्योगका लागि जग्गा हदबन्दीमा विशेष छुट, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रक्रिया सरलीकरण गर्नुपर्ने र निर्यातकर्ताले पाउन बाँकी करिब ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको निर्यात प्रोत्साहन भत्ता कर वा भन्सार मिलानमार्फत तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले माग गरेका छन् ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले महासंघको पहलमा तयार भई सरकारबाट स्वीकृत भइसकेको निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति (पीएसपीपी) तथा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका सिफारिसहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरे ।

उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रामा सरकारसँग सहकार्य गर्न सदैव प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै निजीक्षेत्रले योगदान दिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व भएको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।