गत आर्थिक वर्ष सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च २० प्रतिशतले बढी

काठमाडौँ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च २० प्रतिशतले बढी रहेको छ । गत वर्ष सरकारले राजस्व, ऋण र अनुदान जस्ता स्रोतबाट कुल १२ खर्ब ६४ अर्ब १ करोड ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।

तर सोही अवधिमा चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन (ऋणको किस्ता र व्याज) जस्ता क्षेत्रमा खर्च आम्दानीको २०.१७ प्रतिशत बढी अर्थात् १५ खर्ब ८३ अर्ब ४२ करुोड ७४ लाख रुपैयाँ गरेको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय तथ्यांक अनुसार आम्दानी भन्दा खर्च ३ खर्ब १९ अर्ब बढी रहेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । जसले सरकारी कोषमा चाप परेको छ ।

लक्ष्यको ८३ प्रतिशत राजस्व संकलन

कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार गत आवमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ८३.८७ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब २४ अर्ब ८० करोड ९० लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ खर्ब १९ अर्बको लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्यको ८३.०६ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।

गत वर्ष राजस्वका मुख्य स्रोतअन्तर्गतको कर राजस्वबाट मात्रै १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँको लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्यको ८४.५७ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ५ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । जसअन्तर्गत भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क र आयकर शीर्षकबाट संकलन गरिन्छ ।

यस्तै, सरकारले गैर–कर राजस्वबाट वार्षिक १ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाखको लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्यको ७७.८७ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १८ अर्ब ८८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

आम्दानीको अर्को स्रोत अनुदान रहेको छ । सरकारले अनुदानअन्तर्गत ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँबराबरको लक्ष्य राखिएकोमा ३१ अर्ब २६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । जुन लक्ष्यको ५८.५ प्रतिशत हो ।

चालु खर्च उच्च विकास खर्च भने न्यून

महालेखाको तथ्यांकले सरकारको साधारण खर्च (चालु खर्च) उच्च रहेको तर, विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) निकै न्यून रहेको देखाएको छ । यस्तो तथ्यांक यो वर्ष मात्र नभई हरेक वर्ष हुने गरेको छ ।

गत वर्ष सरकारले कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । उक्त कुल लक्ष्यको ८०.५५ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ८३ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर, उक्त कुल खर्चमा चालु खर्च उच्च तर, विकास खर्च सधैँ कम हुँदै आएको छ । चालु खर्च (प्रशासनिक तथा साधारण खर्च)का लागि ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा लक्ष्यको ८८.४ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ४५ अर्ब २५ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यता, विकास निर्माणसँग जोडिने पुँजीगत खर्चको अवस्था भने निकै सुस्त देखिएको छ । जसमा वार्षिक ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जुन कुल लक्ष्यको जम्मा ४६.७९ प्रतिशत मात्रै हो ।

यससँगै वित्तीय व्यवस्थापन (ऋणको किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी)मा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा लक्ष्यको ९२.५६ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

चालु आवमा उठ्ला त १५ खर्ब राजस्व

हरेक वर्ष सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको देखिदैन । कार्यालयका अनुसार गत वर्ष १४ खर्बको लक्ष्य लिएकोमा १२ खर्ब मात्र संकलन भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि भने १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलना गर्दा पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा करिब ३ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँले बढी राजस्व संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ ।