बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन : गाडी खरिद र विदेश भ्रमणमा नियन्त्रण

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले प्रशासनिक फजुल खर्च कम गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले सवारी साधन खरिद, वैदेशिक भ्रमण र परामर्श सेवाजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रको खर्चमा मन्त्रालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रण रहने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

अब कुनैपनि सरकारी निकायले विनियोजित बजेटबाट नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्नुपरेमा अनिवार्य पूर्व सहमति लिनुपर्नेछ । यस्तै, कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा पठाउनुपरेमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

यसअघि मन्त्रालयहरूले बजेट विनियोजन भइसकेको आधारमा आफ्नै तवरले गाडी किन्ने वा भ्रमणको निर्णय गर्ने प्रवृत्ति थियो। तर अब अर्थ मन्त्रालयले गेटकिपिङ गर्दै आवश्यकता र औचित्यको कडा परीक्षण गरेपछि मात्र अनुमति दिने नीति लिएको छ। यसले राज्य कोषको ठूलो रकम बचत हुने मन्त्रालयको विश्लेषण छ ।

मन्त्रालयले कर्मचारीतन्त्रको आन्तरिक क्षमतालाई नजरअन्दाज गर्दै बाहिरबाट परामर्शदाता राख्ने प्रवृतिमा पनि कडाइ गरेको छ । मार्गदर्शनको बुँदा नं. २८ अनुसार नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुन सक्ने कामका लागि अब परामर्श सेवा लिन पाइने छैन । विशेष गरी ऐन, नियम, नीति वा कार्यविधिको मस्यौदा तयार पार्नका लागि परामर्शदाता राख्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ ।
त्यसैगरी,सरकारी भवन उपलब्ध भएसम्म निजी घर भाडामा लिन पाइने छैन। यदि भाडामा लिनै परेपनि मुख्य व्यापारिक केन्द्र वा मुख्य मार्गभन्दा बाहिरका न्यूनतम पूर्वाधार भएका सस्ता घरहरू छनोट गर्नुपर्नेछ ।

गएको आर्थिक वर्षमा सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसकेको र पुँजीगत खर्च केवल ४७ प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चिएको हो । विकास खर्च नहुने तर प्रशासनिक खर्च भने सतप्रतिशत हुने विरोधाभासपूर्ण अवस्थालाई चिर्न अर्थ मन्त्रालयले यो रणनीति लिएको देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयको यो कदम केवल खर्च कटौतीमा मात्र केन्द्रित छैन, बरु यो वित्तीय उत्तरदायित्वसँग पनि जोडिएको छ। बुँदा नं. १५ मा अर्थ मन्त्रालयको सहमति विना थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने कुनै पनि निर्णय गर्न नपाइने व्यवस्थाले मन्त्रालयहरूलाई वित्तीय अनुशासनभित्र बाँध्न खोजेको छ।

कागजमा मार्गदर्शन जतिसुकै कडा देखिए पनि यसको कार्यान्वयनमा भने चुनौती छन्। शक्तिशाली मन्त्री र उच्च कर्मचारीको दबाबमा गाडी खरिद र वैदेशिक भ्रमणका सहमतिहरू सजिलै दिइने विगतको नजिर छ। तर, अर्थ मन्त्रालयले यसपटक सार्वजनिक गरेको वित्तीय अनुशासनको यो ढाँचालाई कडाइका साथ पालना गराउन सकेमा राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ फजुलखर्ची हुनबाट जोगिने र त्यो रकम विकास निर्माणमा लगाउन सकिने निश्चित छ।