प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उद्योगीको भेटघाट तीव्र : के संवादले बदल्दैछ सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध ?

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन साहले पछिल्ला केही सातादेखि निजी क्षेत्रका विभिन्न उद्योगी व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर उनीहरूका समस्या, सुझाव र अपेक्षाबारे छलफल गरिरहेका छन् ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सजस्ता प्रमुख छाता संगठनदेखि निर्माण व्यवसायी, ऊर्जा उद्यमी, हस्तकला, तयारी पोसाक, जुत्ता उत्पादक, सेयर बजारका सरोकारवाला र चिया उद्योगीसम्मसँग प्रधानमन्त्रीले छुट्टाछुट्टै बोलाएर संवाद गरेका हुन् । सरकारको नेतृत्व तहबाट यसरी क्षेत्रगत रूपमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर छलफल गर्नुलाई व्यवसायीहरूले सकारात्मक सुरुवातका रूपमा लिएका छन् ।

सरकार र निजी क्षेत्रबीच संवाद कमजोर भएको गुनासो भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री स्वयंले विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीलाई बोलाएर समस्या सुन्न थालेपछि निजी क्षेत्रमा नयाँ आशा जागेको छ । व्यवसायीहरूले यसलाई सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध सुधार्ने सकारात्मक सुरुआत मानेका छन् । तर उनीहरू संवादमा मात्र सीमित नभई नीतिगत सुधार, स्थिर कानुन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षामा रहेको बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँगको संवाद असार २४ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूसँगको संयुक्त छलफलबाट सुरु गरेका थिए । त्यसपछि निर्माण व्यवसायी महासंघ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान), महिला उद्यमी महासंघ, होटल संघ नेपाल, तयारी पोसाक उद्योग संघ, जुत्ता उत्पादक संघ, पुँजी बजारका सरोकारवाला, हस्तकला व्यवसायी र पछिल्लो पटक बिहीबार चिया उद्योगीसँग पनि छलफल गरेका छन् ।

यस्तै प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार (आज) नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घ, नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निर्यातकर्ता संघ, नेपाल पश्मिना उद्योग संघ, कार्पेट तथा प्लाइउड निर्यातकर्ता तथा नेपाल डग च्यु उत्पादक संघ प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दैछन् ।

प्रधानमन्त्रीको तहबाट यसरी क्षेत्रगत रूपमा व्यवसायीका समस्या सुन्ने अभ्यासलाई धेरै उद्योगीहरूले नयाँ शैलीका रूपमा लिएका छन् । यसअघि पनि उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूलाई भेट्ने गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई बोलाएर विषयगत छलफल गर्नु विगतको तुलनामा फरक अभ्यास भएको व्यवसायीहरूको बुझाइ छ ।

स्वतन्त्र उर्जा उद्यमी अरुणकुमार सुवेदी प्रधानमन्त्रीको सक्रियतालाई सकारात्मक सुरुवातका रूपमा लिन्छन् । उनका अनुसार देशको कार्यकारी प्रमुखले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका व्यवसायी र उद्यमीका समस्या प्रत्यक्ष सुन्नु आफैंमा राम्रो सन्देश हो । “अहिलेलाई यो सकारात्मक र प्रतीकात्मक प्रयास हो,” उनले भने, “तर यसलाई परिवर्तन भन्न भने अहिले नै मिल्दैन । नीतिमा सुधार भएपछि मात्र यसको प्रभाव देखिन्छ ।”

सुवेदीका अनुसार अहिले निजी क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती वन, वातावरण र भूमि सम्बन्धी कानुन तथा प्रक्रियागत जटिलता हो । उद्योग खोल्नेदेखि विस्तार गर्नेसम्मका धेरै काम यिनै कारणले ढिलो हुने गरेको उनी बताउँछन् । सरकारले यस्ता संरचनागत समस्यामा ध्यान दिन सके मात्र लगानीको वातावरण सुधार हुने उनको भनाई छ ।

नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष राजमान बज्राचार्यले पनि प्रधानमन्त्रीसँगको भेटलाई सकारात्मक अनुभवका रूपमा लिएका छन् । उनका अनुसार छलफल औपचारिकतामा मात्रै सीमित थिएन, प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीले उठाएका विषय गम्भीरतापूर्वक सुने । “प्रधानमन्त्रीज्यूसँग एकदम सकारात्मक र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा संवाद भयो,” उनले भने, “हामीले उठाएका विषय उहाँले ध्यान दिएर सुन्नुभयो ।”

बज्राचार्यका अनुसार छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका लागि सहज वातावरण बनाउन राष्ट्र बैंक, उद्योग मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएका थिए । प्रधानमन्त्री स्वयं कला क्षेत्रसँग जोडिएको पृष्ठभूमिबाट आएकाले हस्तकला क्षेत्रका समस्या बुझ्न सहज भएको अनुभूति आफूहरूले गरेको उनले बताए ।

यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माका अनुसार अहिलेको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेकै सरकार र निजी क्षेत्रबीच संवाद सुरु हुनु हो । लामो समयदेखि नीति निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रको पर्याप्त सुनुवाइ नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री आफैंले व्यवसायीसँग छलफल गर्नु स्वागतयोग्य भएको उनको भनाइ छ । “विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्री स्वयं छलफलमा आउनु सकारात्मक कुरा हो । यसले निजी क्षेत्रमा आशा जगाएको छ,” उनले भने ।

तर निजी क्षेत्रको मुख्य समस्या संवादभन्दा पनि नीतिगत अस्थिरता रहेको उनले बताए । उनका अनुसार उद्योगी–व्यवसायीलाई कुन नीति कहिले परिवर्तन हुन्छ भन्ने अन्योलले लगानीको वातावरण कमजोर बनाएको छ । “हामीलाई करको सुविधा मात्रै होइन, व्यवसाय गर्न सकिने वातावरण चाहिएको हो,” उनले भने, “आज एउटा नीति आउँछ, भोलि अर्को व्यवस्था हुन्छ । यस्तो अवस्थामा दीर्घकालीन लगानी गर्ने आत्मविश्वास कसरी बढ्छ ?”

शर्माका अनुसार बजेटमा घोषणा भएका कतिपय नीति कार्यान्वयनसम्म पुग्दैनन् भने केही निर्णय छोटो समयमै परिवर्तन हुने गरेका छन् । यसले उद्योगी व्यवसायीमा अन्योल बढाउने गरेको उनको भनाइ छ ।

उनले सरकारको ध्यान व्यवसायीमाथि निगरानी बढाउनेभन्दा लगानी विस्तार र उत्पादन वृद्धि हुने वातावरण बनाउनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । “संवाद राम्रो छ,” उनले भने, “तर व्यवहारमा पनि परिवर्तन देखिनुपर्छ ।”

नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे प्रधानमन्त्रीको यो पहललाई नेपालको निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्धमा नयाँ अभ्यास मान्छन् । उनका अनुसार विगतमा पनि सरकारसँग छलफल हुन्थ्यो, तर अधिकांश भेट औपचारिकतामै सीमित रहने गर्थे । “पहिले हामी आफैं प्रधानमन्त्री कार्यालय वा मन्त्रालय धाउँथ्यौँ । अहिले प्रधानमन्त्री स्वयंमले नै बोलाएर क्षेत्रगत रूपमा समस्या सुन्न थाल्नुभएको छ । यो फरक अभ्यास हो,” उनले भने ।

पाण्डेका अनुसार छलफलमा प्रधानमन्त्रीले समस्या के हो, किन भएको हो र समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विस्तारमा चासो दिएका थिए । सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्रीले जनाएको उनले बताए । “उहाँले अर्थतन्त्र सुधार सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो,” पाण्डेले भने । “नेपाली तयारी पोसाकको प्रमुख बजार अमेरिका लगायतका मुलुकमा निर्यात सहज बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गर्ने कुरा गर्नुभयो ।”
प्रधानमन्त्रीको संवाद अभियानको अर्को विशेषता भनेको विभिन्न क्षेत्रलाई अलग–अलग रूपमा सुन्ने प्रयास भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । निर्माण व्यवसायीसँग भुक्तानी र पूर्वाधार आयोजनाको समस्या, ऊर्जा उद्यमीसँग जलविद्युत् र नीतिगत विषय, सेयर बजारसँग पुँजी बजार सुधार, हस्तकलासँग निर्यात तथा प्रवद्र्धन, तयारी पोसाक उद्योगीसँग निर्यात बजार र चिया उद्योगीसँग भारतीय गुणस्तर परीक्षणका कारण देखिएको निर्यात अवरोधबारे छुट्टाछुट्टै छलफल भएको छ ।
व्यवसायीहरूका अनुसार यसले हरेक क्षेत्रका विशिष्ट समस्या सरकारसम्म प्रत्यक्ष पुग्ने अवसर दिएको छ । तर उनीहरूको साझा अपेक्षा संवादसँगै निर्णय पनि हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ ।

अर्थतन्त्रमा सुस्तता, घट्दो निजी लगानी, उद्योग सञ्चालनमा देखिएका समस्या र नीतिगत अन्योलका बीच प्रधानमन्त्रीले थालेको यो संवाद अभियानलाई धेरैले सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वास पुनःस्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरेका छन् । यद्यपि व्यवसायीहरूका अनुसार संवादको सफलता बैठकको संख्याले नभएर त्यसपछि आउने नीति, कानुनी सुधार र कार्यान्वयनले मापन हुनेछ ।

अहिलेसम्मको अवस्थाले प्रधानमन्त्री कार्यालय र निजी क्षेत्रबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क बढेको संकेत दिएको र आफूहरू आशावादी बनेको उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाई छ । तर यो भेटको सार्थकता, सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध उत्पादन वृद्धि लगायत विषय भने सरकारले आगामी दिनमा ल्याउने नीतिले तय गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाई छ ।