येनलाई टेवा दिन अमेरिका र जापानद्वारा संयुक्त हस्तक्षेप

जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकाले येनको विनिमय दरलाई स्थिर बनाउन संयुक्त रूपमा विदेशी विनिमय बजारमा हस्तक्षेप गरेको पुष्टि गरेका छन् ।

सन् १९९८ यता येन खरिदका लागि दुवै देशले संयुक्त रूपमा गरेको यो पहिलो हस्तक्षेप हो भने सन् २०११ पछि समन्वयात्मक रूपमा गरिएको पहिलो मुद्रा हस्तक्षेप हो ।

जापान र अमेरिकाबीचको ब्याजदरको ठूलो अन्तर तथा जापानको बढ्दो सार्वजनिक ऋणसम्बन्धी चिन्ताका कारण येन हालै चार दशकयताकै कमजोर अवस्थामा पुगेको थियो । गत महिना अमेरिकी डलरको तुलनामा येन १६३.९९ मा झरेपछि दुवै देशले बजारमा हस्तक्षेप गरेका हुन् ।

शुक्रबार गरिएको संयुक्त हस्तक्षेपको आकार सार्वजनिक गरिएको छैन । यसअघि सन् २०११ मा जापानमा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि जी–७ राष्ट्रहरूले संयुक्त रूपमा येन बिक्री गरेर यसको अत्यधिक मूल्यवृद्धि रोक्ने प्रयास गरेका थिए ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार ‘एयर फोर्स वान’मा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै संयुक्त हस्तक्षेपको पुष्टि गरे । उनले यसलाई जापानसँगको मित्रताको प्रतीक तथा विश्व अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक कदम भएको बताए। 

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले आवश्यक परे भविष्यमा पनि जापानसँग संयुक्त हस्तक्षेप गर्न अमेरिका तयार रहेको बताए। उनका अनुसार अमेरिकी प्रशासनले येनको अत्यधिक अवमूल्यन रोक्न जापानले अपनाएको मौद्रिक तथा बजार नीतिलाई समर्थन गरेको छ ।

जापानी अर्थमन्त्री सात्सुकी कातायामाले संयुक्त हस्तक्षेपले हालका महिनाहरूमा देखिएको येनको अत्यधिक उतारचढाव नियन्त्रण गर्न सहयोग पुगेको बताए। उनका अनुसार सन् १९९८ पछि जापान र अमेरिकाले समन्वयात्मक रूपमा येन खरिद गरेको यो पहिलो अवसर हो ।

हस्तक्षेपपछि शुक्रबार येनको मूल्य प्रतिडलर १५७.४० मा पुगेको थियो भने सोमबार केही समयका लागि १५५.२३ सम्म बलियो बनेको थियो । बजारमा आवश्यक परे थप हस्तक्षेप हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

कमजोर येनले सोनी र टोयोटाजस्ता जापानी निर्यातकर्तालाई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिलाए पनि ऊर्जा तथा कच्चा पदार्थ आयातमा निर्भर जापानका लागि आयात लागत बढाउने गरेको छ ।

विश्लेषकका अनुसार जापानको ब्याजदर अझै अमेरिकाको भन्दा निकै कम भएकाले लगानीकर्ताले कम ब्याजमा येन सापटी लिएर उच्च प्रतिफल हुने विदेशी सम्पत्तिमा लगानी गर्ने ‘क्यारी ट्रेड’ जारी छ । यही कारण येनमाथि दबाब कायम रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

एमयूएफजीका अर्थशास्त्री माइकल वानले संयुक्त मुद्रा हस्तक्षेपले अल्पकालीन प्रभाव पार्न सक्ने भए पनि विनिमय दरमा दीर्घकालीन सुधारका लागि आर्थिक आधारभूत पक्षमा परिवर्तन आवश्यक पर्ने बताए।