भोटेकोशी बाढीपछि सुरक्षित बस्ती निर्माणमा सरकारको जोड, स्रोत अभाव हुन नदिने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित तथा प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापित गर्न सरकारले नयाँ बस्ती विकासको तयारी थालेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सरकारी स्रोतसाधनसँगै दातृ निकायको सहयोगसमेत परिचालन गर्ने भन्दै आवश्यक बजेट तथा स्रोतको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले पुनःस्थापनाका लागि सरकारले उपलब्ध स्रोतसाधन परिचालन गर्नुका साथै दातृ निकायबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई समेत उपयोग गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका हुन्।

उनले बाढीबाट प्रभावित स्थानीय तहका नागरिक तथा जनप्रतिनिधिको मनोबल उच्च राख्न यस्ता छलफल महत्वपूर्ण हुने बताए। प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था, समस्या र आवश्यकताबारे स्थानीय तहबाटै जानकारी लिएर पुनःस्थापनाको योजना बनाउन सहज हुने उनको भनाइ थियो।

विपद्को समयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तत्काल समन्वय भएर राहत तथा उद्धारका काम अघि बढेकोमा प्रधानमन्त्री शाहले खुसी व्यक्त गरे। विगतमा तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव हुने गरेको गुनासो सुनिँदै आए पनि यसपटकको विपद्मा सबै तह एकजुट भएर काम गरेको उनले बताए।

“यसअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुँदैन भन्ने सुन्दै आएका थियौं, तर यस विपदमा हामी एकै ठाउँमा उभियौं, मिलेर काम गर्यौं,” प्रधानमन्त्री शाहले भने।

बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा अवरुद्ध सडक सञ्जाललाई सकेसम्म चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिए।

उनका अनुसार सडक तथा यातायातको पहुँच पुनःस्थापित भएपछि प्रभावित नागरिकलाई आफ्नो दैनिक जीवन पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सहज हुनेछ। राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाका सामग्री प्रभावित क्षेत्रसम्म पुर्‍याउनसमेत सडक सञ्जालको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले सरकारले सडक पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए ।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी नदीको तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्ती बाढीको जोखिममा रहेको विषय बाढी आउनुअघि नै उठाउँदै आएको स्मरण गरे।

बाढीबाट क्षति भएका तटीय क्षेत्रमा पुनः उही ढंगले बस्ती बसाउन सम्भव नहुने धारणा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले समेत राखेको उल्लेख गर्दै उनले प्रभावित क्षेत्रभन्दा नजिकै तर तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित स्थानमा नयाँ र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने तयारी सरकारले थालेको बताए।

उनले नयाँ बस्ती निर्माण गर्दा प्रभावित नागरिकको जीवनयापनलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए। बस्ती विकासका क्रममा रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

खेतीयोग्य जमिनलाई संरक्षण गर्दै उपलब्ध भू–क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री शाहले बताए।

“बस्ती बसाउँदा प्रभावित मानिसहरूको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृतिलगायतलाई ध्यान दिनुपर्छ र पूर्ववत् अवस्था उपलब्ध हुनुपर्छ, खेतीयोग्य जमिन जोगाउँदै वैज्ञानिक बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,” उनले भने।

सुरक्षित स्थानमा नयाँ बस्ती निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा स्थानीय तहबाटै पहिचान गरी संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका छन्।

स्थानीय भौगोलिक अवस्था, जोखिमको स्तर, नागरिकको आवश्यकता तथा उपलब्ध पूर्वाधारलाई ध्यानमा राखेर उपयुक्त स्थान छनोट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। स्थानीय तहबाट आउने सिफारिसका आधारमा सरकारले पुनःस्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको उनले बताए।

स्थानीय तहबाट प्रत्यक्ष जानकारी लिएर योजना बनाइने

सोमबार भएको छलफलले बाढी प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्थाबारे सरकारलाई प्रत्यक्ष जानकारी लिन महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूबाट प्रभावित क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, नागरिकले भोगिरहेका समस्या तथा तत्काल आवश्यक सहयोगबारे प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी प्राप्त भएकाले आगामी पुनःस्थापनाको योजना निर्माण गर्न थप सहज हुने उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीले राहत र उद्धारपछि प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापित गर्ने तथा उनीहरूको दैनिक जीवनलाई क्रमशः सामान्य अवस्थामा फर्काउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए।

बाढीबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माणसँगै दीर्घकालीन रूपमा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने गरी बस्ती विकास गर्नुपर्ने सरकारको तयारी रहेको उनले स्पष्ट पारे।

भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई निरन्तरता दिँदै सरकारी स्रोतसँगै आवश्यक बाह्य सहयोगसमेत परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ।