नेपाली श्रमिकको उद्धारका लागि सेल्टर हाउस स्थापना गर्न सरकारसँग एनआरएनएको आग्रह

गोन्जाउ । नेपाली श्रमिकको संख्या धेरै रहेका मुलुकमा समस्यामा परेका श्रमिकको तत्काल उद्धार तथा सुरक्षित बसोबासका लागि सेल्टर हाउस स्थापना गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

चीनको गोन्जाउमा शनिबारदेखि जारी एनआरएनए एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलनअन्तर्गत आयोजित ‘सुरक्षित वैदेशिक रोजगार र पुनःएकीकरण’ विषयक सत्रमा सहभागीहरूले श्रमिक समस्यामा पर्दा तत्काल सुरक्षित स्थानमा राख्ने व्यवस्था नहुँदा उद्धारमा खटिने एनआरएनए प्रतिनिधिसमेत समस्यामा पर्ने गरेको बताउँदै सम्बन्धित मुलुकमा सरकारले सेल्टर हाउस स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।

यसका साथै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित र अधिकारमुखी बनाउन पश्चिम एसिया लगायत विभिन्न एसियाली मुलुकमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, ठगी, मानव ओसारपसार, शोषण तथा असुरक्षित आप्रवासन नियन्त्रणका लागि सूचना, कानुनी सहायता र संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहभागीहरूले आग्रह गरेको छन् । यसको लागि मलेसियालगायत प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा सेल्टर, अस्पताल तथा सीपमूलक तालिम केन्द्र स्थापना गर्न, वैदेशिक रोजगार राहत कोषको प्रभावकारी उपयोग गर्न, आवश्यकताअनुसार एनसीसी अध्यक्षहरूलाई वाणिज्य दूत तथा श्रमदूतको जिम्मेवारी प्रदान गर्न समेत माग गरेका छन् ।

यसका साथै विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरण तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न, नेपाली राजदूतावास तथा नियोगको डिजिटल सेवा विस्तार गरी प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकका दूतावासमा अनिवार्य श्रमिक आवासगृह स्थापना गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरिएको संघले जनाएको छ ।

यस कार्यक्रमका सभापति तथा एनआरएनए उपाध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपानेले धेरै नेपाली श्रमिक रहेका मुलुकमा सरकारले नै सेल्टर हाउस स्थापना गर्नुपर्ने बताए । श्रमिक समस्यामा पर्दा तत्काल सुरक्षित स्थानमा राख्ने व्यवस्था नहुँदा एनआरएनए प्रतिनिधिहरूले आफ्नै पहलमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा त्यसैका कारण कानुनी तथा अन्य समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ।

उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई सीप सिकाएर मात्र विदेश पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकार र एनआरएनएको सहकार्यमा स्किल एकेडेमी तथा सीप परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने उनले बताए।

विदेशमा नेपाली समस्यामा पर्दा एनआरएनए प्रतिनिधिले तत्काल सहयोग गर्दै आए पनि औपचारिक कानुनी मान्यता नहुँदा समस्या हुने गरेको भन्दै उनले एनआरएनए प्रतिनिधिलाई अवैतानिक श्रमिक दूतका रूपमा मान्यता दिन सरकारसँग आग्रह गरे।

एनआरएनए अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा अझ धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले यस विषयमा बृहत् छलफल आवश्यक रहेको बताए। उनले केही महिनाभित्रै नेपालमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी छुट्टै बृहत् सम्मेलन आयोजना गर्ने जानकारी दिए।

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले विदेशमा रहेका एनआरएनहरूले राजदूतसरह नेपालीका समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको भन्दै प्रशंसा गरे। अवैतानिक दूतको पद सानो देखिए पनि नेपाली श्रमिकका समस्या समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताउँदै उनले आवश्यक विषयमा सरकारसमक्ष पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। प्रवासमा रहेका नेपालीका समस्या सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नजिकबाट बुझेको उल्लेख गर्दै उनले समाधानका लागि काम गर्ने बताए। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सीप विकासका लागि सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए।

प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐन महरले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउनुपर्ने बताए। नेपाललाई अदक्ष कामदार पठाउने देशका रूपमा मात्र चिनिने अवस्थाको अन्त्य गर्न सीप विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको डायस्पोरा समन्वय महाशाखाका उपप्रमुख कृशु क्षेत्रीले विदेशमा नेपाली दूतावास तथा नियोगपछि नेपालीले एनआरएनएलाई नै सम्झने गरेको बताए। सरकारले औपचारिक रूपमा मान्यता नदिए पनि एनआरएनहरूले व्यवहारमा श्रमिक दूतकै रूपमा काम गरिरहेको भन्दै उनले एनआरएनएको भूमिकाको प्रशंसा गरे।

एनआरएनए उपाध्यक्ष जुनु गुरुङले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा भइरहेको काम तथा आगामी दिनमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमबारे जानकारी दिइन। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा देखिने मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या पहिचान तथा समाधानका लागि थप कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनले बताइन्।

सम्मेलनमा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगार, सीपयुक्त जनशक्ति, विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली श्रमिकका समस्या, समाधानका उपाय तथा स्वदेश फर्किएपछि पुनःएकीकरणका विषयमा छलफल भएको थियो। सहभागीहरूले अदक्ष कामदार मात्र नभई दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी विदेश पठाउने व्यवस्था गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र एनआरएनएबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

त्यस्तै, विभिन्न मुलुकमा रहेका एनआरएनए प्रतिनिधिहरूले समस्यामा परेका नेपालीलाई तत्काल उद्धार, कानुनी तथा अन्य सहयोग गर्दै आए पनि औपचारिक कानुनी अधिकार नहुँदा समस्या हुने गरेको गुनासो गरे।