धुलिखेल एकीकृत जग्गा विकास आयोजना अघि बढ्ने

काभ्रे । दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि अन्योल र अवरोधमा रहेको धुलिखेल एकीकृत जग्गा विकास आयोजना अघि बढ्ने भएको छ । धुलिखेल नगरपालिका–४ बाँसघारी र छापगाउँमा सञ्चालित आयोजनालाई गति दिन प्राविधिक कर्मचारी परिचालन गरी नयाँ विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तथा ‘रि–एडजस्टमेन्ट प्लान’ तयार गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

धुलिखेल नगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख निराजन जङ्गमको अध्यक्षतामा यही असोज १४ गते बसेको बैठकले आयोजनासम्बन्धी विभिन्न निर्णय गरेको हो । बैठकले नगरपालिका र १४ सदस्यीय उपभोक्ता समितिसँग समन्वय गरी बढीमा छ महिनाभित्र संशोधित ‘रि–एडजस्टमेन्ट प्लान’ तथा डिपिआर तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोजनाको प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका इन्जिनियर सन्तोषकुमार निरौलालाई दिइएको छ ।

त्यसैगरी, धुलिखेल नगरपालिकाले आयोजनास्थलमा सर्वेक्षण, नापजाँच तथा आवश्यक प्राविधिक कामका लागि सब–इन्जिनियर अनुप बोगटी र अमिन भोजराज घिमिरेलाई खटाउने निर्णय गरेको छ । आयोजनालाई कागजी प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी आवश्यक प्राविधिक काम अघि बढाउने उद्देश्यले कर्मचारी परिचालन गरिएको कार्यवाहक नगरप्रमुख जङ्गमले बताए ।

धुलिखेल नगरपालिका–४ को बाँसघारी र छापगाउँमा रहेको २७२.५ रोपनी क्षेत्रफलमा आयोजना सञ्चालनमा आएको हो । आयोजनाभित्र निजी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गासमेत समेटिएको छ । यसबाट ७२ भन्दा बढी घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित छन् । जग्गा एकीकरण गरी सडक, खानेपानी, ढल निकास, विद्युत् तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र त्यसपछि जग्गाधनीलाई विकसित घडेरी उपलब्ध गराउने उद्देश्य आयोजनाको हो ।

आयोजना विसं २०६१ मङ्सिरमा तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी तथा वातावरणीय सुधार आयोजनामार्फत सुरु भएको थियो । आयोजनाअन्तर्गत जग्गा एकीकरण गरी व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने योजना अघि बढाइएको थियो । विसं २०६३ असोज ३० गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि आयोजनामा समेटिएका २७० भन्दा बढी कित्ता जग्गा किनबेच, कित्ताकाट तथा धितो बन्धक राख्न नपाउने गरी रोक्का भएका थिए ।

जग्गा रोक्का भएपछि आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयवासीले लामो समयदेखि समस्या झेल्दै आएका छन् । आयोजनामा समेटिएका ७२ परिवारमध्ये तत्कालीन समयमा ४९ परिवारले आयोजनाको जग्गा विकाससम्बन्धी प्रक्रियामा असहमति जनाएका थिए । राजनीतिक तथा स्थानीयस्तरमा आवश्यक सहमति बन्न नसक्दा आयोजना अघि बढ्न सकेन । असन्तुष्ट केही जग्गाधनी अदालतसम्म पुगेपछि कानुनी जटिलता पनि थपिएको थियो ।

विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि समस्या झन् जटिल बनेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । घरमा क्षति पुगेपछि पुनर्निर्माण तथा नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि जग्गा रोक्काका कारण धेरैले आफ्नो जग्गा आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सकेनन् । बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन, कित्ताकाट गर्न तथा जग्गाको कारोबार गर्न नपाउँदा वर्षौंदेखि आर्थिक तथा सामाजिक समस्या भोग्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

स्थानीयवासी विक्रम राना, मैना थापा मगर, केशव खुलाललगायतले आयोजनाका कारण भएको क्षतिको यकिन आर्थिक मूल्याङ्कन गर्न कठिन रहेको बताएका छन् । लामो समयसम्म जग्गा रोक्का रहँदा एकातर्फ जग्गाधनीले आफ्नो सम्पत्तिको स्वतन्त्र रूपमा उपयोग गर्न पाएनन् भने अर्कोतर्फ आयोजना पनि अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेन ।

आयोजनासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि धुलिखेल नगरपालिकाले विभिन्न समयमा पहल गर्दै आएको छ । विसं २०८० भदौ २६ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकले काभ्रेपलाञ्चोक मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरी आयोजनाभित्रका जग्गामा रहेका बैंक तथा अदालतसम्बन्धी रोक्का फुकुवा गर्न तथा आयोजनाअन्तर्गतको जग्गाको श्रेस्ता व्यवस्थापन र आवश्यक प्रक्रियाका लागि पहल गरेको थियो ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले विसं २०८२ जेठ २० गते धुलिखेल नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै विसं २०६५ कात्तिक ११ गते भएको सम्झौताअनुसार आयोजनाका लागि उपलब्ध गराइएको ५० लाख रुपैयाँ मूलधन र १८ लाख ९६ हजार ८१० रुपैयाँ ब्याज फिर्ता गर्न आग्रह गरेको थियो । यसले आयोजनाको आर्थिक तथा प्रशासनिक पक्षलाई समेत पुनः व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था देखाएको थियो ।

यसैबीच, विसं २०८३ वैशाख २२ गते कार्यवाहक नगरप्रमुख जङ्गमको नेतृत्वमा नगर विकास समिति पुनर्गठन भएपछि आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । त्यसपछि स्थानीय जग्गाधनी, वडा कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय तथा सङ्घीय तहका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आयोजनाको वर्तमान अवस्था र आगामी प्रक्रियाबारे छलफल गरिएको थियो । स्थानीय जग्गाधनीहरूको विसं २०८३ भदौ २६ गतेको भेलाबाट रत्नबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन गरिएको थियो । समितिको उपाध्यक्षमा केशव खुलाल चयन भएका छन् । उपभोक्ता समितिमार्फत प्रभावित जग्गाधनीका समस्या, जग्गा फिर्ता तथा आयोजनाको भावी स्वरूपबारे आवश्यक सुझाव सङ्कलन गरी सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष खुलालका अनुसार स्थानीयवासीले लामो समयदेखि जग्गा रोक्काको समस्या भोग्दै आएका छन् । आयोजना अघि बढाएर जग्गाधनीलाई विकसित घडेरी उपलब्ध गराउने वा आयोजनाबाट जग्गा फिर्ता हुने गरी कानुनी प्रक्रिया टुङ्ग्याउनेमध्ये स्पष्ट विकल्प आवश्यक छ । पछिल्लो निर्णयले भने वर्षौंदेखि रोकिएको प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा बढाएको उनले बताए ।

आयोजनाको समस्या समाधानका लागि अब तयार गरिने डिपिआरमा जग्गाको वर्तमान अवस्था, सडकको चौडाइ, खुला क्षेत्र, सामुदायिक संरचना, पूर्वाधार निर्माण तथा जग्गाधनीलाई फिर्ता गरिने जग्गासम्बन्धी विषय समेटिने छ । बैठकले उपभोक्ता समितिलाई एकीकृत ‘जग्गा फिर्ता नीति’ तयार गर्नसमेत जिम्मेवारी दिएको छ । उक्त नीतिमा सडक, सामुदायिक केन्द्र, खुला क्षेत्र, बिक्रीयोग्य घडेरी तथा जग्गाधनीको जग्गा फिर्तासम्बन्धी विषय समेटेर सहरी विकास समितिबाट स्वीकृत गराउने निर्णय भएको छ ।

कार्यवाहक नगरप्रमुख जङ्गमले आयोजना नगरपालिकाको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै अब प्रक्रिया अघि बढाउन प्राविधिक टोली परिचालन गरिएको जनाए । लामो समयदेखि रोकिएको विषयलाई पुनः छलफलमै सीमित नराखी प्राविधिक काम र स्थलगत प्रक्रियाबाट अघि बढाउने नगरपालिकाको तयारी रहेको उनले बताए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनप्रसाद मरासिनीले आयोजनाका धेरै कानुनी तथा प्रशासनिक पक्षमा आवश्यक काम अघि बढिसकेको बताए । उनका अनुसार अब सडक, ढल निकास, विद्युत्, खानेपानीलगायत पूर्वाधारका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्दै प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । पूर्वाधार निर्माणपछि नापी तथा जग्गा दर्तासम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरी विकसित घडेरी जग्गाधनीलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।

आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा विगतमा देखिएका कानुनी, प्राविधिक, आर्थिक र स्थानीयस्तरका समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने चुनौती भने कायमै छ । त्यसका लागि नगरपालिका, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, मालपोत तथा नापी कार्यालय, उपभोक्ता समिति र प्रभावित जग्गाधनीबीच निरन्तर समन्वय आवश्यक देखिएको छ ।

बैठकमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसहित स्थानीय जितकृष्ण श्रेष्ठ, राजन थापा मगर, प्रकाश थापा मगर, विमल श्रेष्ठ, सञ्जय थापा मगर, गोवर्धन थापा मगर, ईश्वर राना, देवकी कार्की, मनिता राना मगरलगायत स्थानीय सरोकारवालाको सहभागिता थियो ।

छ महिनाभित्र संशोधित डिपिआर र ‘रि–एडजस्टमेन्ट प्लान’ तयार गर्ने निर्णयसँगै धुलिखेल–४ को जग्गा विकास आयोजना कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने आधार तयार भएको छ । लामो समयदेखि रोक्का रहेको जग्गाको समस्या समाधानसँगै व्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण र जग्गाधनीको हित सुनिश्चित गर्ने गरी आयोजना अघि बढाउने जिम्मेवारी अब सम्बन्धित निकायमा आएको छ ।