सरकारले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत एवं सेवाजन्य आपतकालीन अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले जापान सरकारको सहयोगसँगै जर्मन सरकारबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौं संशोधन० नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । साथै बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने साथै राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद बैठकले दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ ।
पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को प्रारम्भ हुन बाँकी दफाहरू मध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ २०८३ साल कात्तिक १५ गतेदेखि कार्यान्वायनमा ल्याउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३।०८४ का लागि गहुँ बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य ४ हजार १०७ रुपैयाँ प्रति क्वीन्टल तोक्ने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सामुद्रिक पारवहन सहयोग सम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने र आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
About Us