विकाशील मुलुकहरुमा बढ्दो सार्वजनिक ऋणको चाप

काठमाडौँ । नेपालको सार्वजनिक ऋण विस्तार भइरहेका बेला विश्वका विकासशील मुलुकहरूमा पनि बाह्य ऋणको आकार बढ्दै गएको छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय ऋण प्रतिवेदन २०२६’ अनुसार न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरूको कुल बाह्य ऋण ५.५ प्रतिशतले बढेर ९.४ ट्रिलियन डलर पुगेको हो ।

प्रतिवेदनले विकासशील मुलुकहरूमा बढ्दो ऋण दायित्वलाई प्रमुख आर्थिक चुनौतीका रूपमा देखाएको छ । ऋणको आकार बढ्नुका साथै त्यसको ब्याजदर, भुक्तानी अवधि र विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनले पनि सम्बन्धित मुलुकको वित्तीय अवस्थालाई प्रभावित गरिरहेको छ ।

मध्यपूर्व, उत्तर अफ्रिका, अफगानिस्तान र पाकिस्तान समेटिएको क्षेत्रमा बाह्य ऋण र कुल राष्ट्रिय आय (जीएनआई) को अनुपात २९.४ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले विकासशील अर्थतन्त्रहरूमा ऋण व्यवस्थापनको विषय थप संवेदनशील बन्दै गएको संकेत गर्छ । विशेषगरी विदेशी ऋणमा निर्भर मुलुकहरूले आफ्नो उत्पादन र निर्यात क्षमता विस्तार गर्न नसकेमा ऋण भुक्तानीका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा जुटाउन कठिनाइ हुन सक्ने प्रतिवेदनको आशय छ ।

नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४६ प्रतिशतभन्दा बढी

नेपालको सार्वजनिक ऋण ४६ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को असोज मसान्तसम्म नेपाल सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्षको सुरुवातमा २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण रहेको थियो ।

सरकारले यस अवधिमा १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन गरेको छ । अर्कोतर्फ ७७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको साँवा भुक्तानी गरेको कार्यालयको तथ्यांक छ । विनिमय दरमा भएको परिवर्तनबाट भने १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको लाभ भएको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये बाह्य ऋणको हिस्सा ५३.१३ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको छ । आन्तरिक ऋण १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल ऋणको ४६.८७ प्रतिशत पुगेको छ ।

नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिकभन्दा बाह्य ऋणको हिस्सा केही बढी देखिएको छ । कुल ऋणको ५३.१३ प्रतिशत बाह्य स्रोतबाट र ४६.८७ प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाट परिचालन गरिएको छ । बाह्य ऋणको ठूलो हिस्सा विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले विनिमय दरमा हुने उतारचढावले सरकारको वास्तविक ऋण दायित्वमा प्रभाव पार्ने गरेको छ । नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा विदेशी मुद्रामा लिइएको ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न थप रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।

पाकिस्तानको विदेशी ऋण एक दशकमा दोब्बर

विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार पाकिस्तानको बाह्य ऋण पछिल्लो एक दशकमा झण्डै दोब्बरले वृद्धि भएको छ । सन् २०१५ मा ६८ अर्ब ६७ करोड डलर रहेको पाकिस्तानको विदेशी ऋण सन् २०२५ मा बढेर १३५ अर्ब १० करोड डलर पुगेको छ । पाकिस्तानको कुल बाह्य ऋणमध्ये सार्वजनिक तथा सार्वजनिक रूपमा प्रत्याभूत गरिएको ऋण १०७ अर्ब ७ करोड ६० लाख डलर रहेको छ । गैरप्रत्याभूत निजी ऋण १७ अर्ब ५८ करोड डलर र छोटो अवधिको ऋण १० अर्ब ४५ करोड डलर पुगेको छ । पाकिस्तानको सार्वजनिक ऋण संरचनामा बहुपक्षीय संस्थाको हिस्सा ५६ अर्ब ८३ करोड डलर रहेको छ । द्विपक्षीय ऋणदाताबाट लिइएको ऋण ४२ अर्ब ४३ करोड डलर र निजी ऋणदाताको हिस्सा ७ अर्ब ८० करोड डलर छ ।

भारतको बाह्य ऋण बढ्दा पनि अनुपातमा सुधार

दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये भारतको बाह्य ऋणको आकार पाकिस्तान र नेपालको तुलनामा निकै ठूलो छ । भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) का अनुसार जुन २०२६ को अन्त्यसम्म भारतको कुल बाह्य ऋण ७७८ अर्ब २० करोड डलर पुगेको छ । तर अर्थतन्त्रको आकारसँग तुलना गर्दा भारतको बाह्य ऋण अनुपातमा भने सामान्य सुधार देखिएको छ । भारतको ऋणभार जीडीपीको अनुपात २०.८ प्रतिशतमा पुगेको छ ।

जानकारहरुका अनुसार सार्वजनिक ऋण विकासशील मुलुकका लागि विकास निर्माण र पूर्वाधार विस्तारको महत्त्वपूर्ण वित्तीय स्रोत हो । सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट ऋण परिचालन गरेर सडक, पुल, जलविद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छ । तर ऋण लिएर निर्माण गरिएका आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने, लागत बढ्ने वा अपेक्षित प्रतिफल दिन नसक्ने अवस्था आएमा त्यसको वित्तीय भार भने राज्यले नै व्यहोर्नुपर्दा राज्यको ऋणभार थपिने गरेको उनीहरुको भनाई छ ।