पूँजीबजारदेखि पूर्वाधारसम्मका अवरोध हटाउन ५९ ऐन संशोधनको तयारी, सेयर बजारमा कस्तो पर्छ प्रभाव ?

काठमाडौँ । पूँजीबजार, लगानी, कर प्रशासन तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा देखिएका कानुनी र प्रक्रियागत अवरोध हटाउने उद्देश्यसहित सरकारले एकैपटक ५९ वटा ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि सरकारले ‘लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको हो ।

मस्यौदामा शेयर बजार, ऊर्जा, बैंकिङ, बीमा, घरजग्गा, विदेशी लगानी तथा प्रविधिसहित विभिन्न क्षेत्रलाई समेटेर विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित संशोधनले विशेषगरी लगानी प्रक्रियालाई सरल बनाउने, प्रशासनिक ढिलासुस्ती घटाउने र निजी क्षेत्रका लागि लगानीको वातावरण सहज बनाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।

पूँजीबजारका दृष्टिले पनि मस्यौदामा केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्था प्रस्ताव गरिएका छन् । निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई आईपीओ निष्कासनको अवसर, हकप्रद शेयर स्वीकृतिको समयसीमा निर्धारण र विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी तथा प्रतिफल विदेश लैजाने प्रक्रियालाई स्पष्ट बनाउने विषय यसका प्रमुख आकर्षण हुन् ।

५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएका जलविद्युत् आयोजनाले पनि आईपीओ ल्याउन पाउने

प्रस्तावित संशोधनअनुसार अब निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन सुरु नगरेकै आधारमा आईपीओ निष्कासनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा प्रस्तावित परिवर्तनअनुसार कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका र धितोपत्र निष्कासनका अन्य आवश्यक सर्त पूरा गरेका जलविद्युत् आयोजनाले आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।

यसका लागि आयोजनाको भौतिक प्रगति स्वतन्त्र प्राविधिक मूल्याङ्कनकर्ताबाट प्रमाणित हुनुपर्नेछ । साथै, आयोजनाको कुल लागत, सम्पन्न हुन बाँकी काम, त्यसका लागि आवश्यक थप वित्तीय स्रोत र सम्भावित जोखिमबारे विवरणपत्रमा लगानीकर्तालाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा निर्माणाधीन आयोजनाले आयोजना सम्पन्न भएपछि मात्रै पूँजी जुटाउनुपर्ने बाध्यता कम हुन सक्छ । यसबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी परिचालन सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यद्यपि, आयोजनाको प्रगति र वित्तीय अवस्थाबारे पर्याप्त जानकारी उपलब्ध गराउनु लगानीकर्ताको जोखिम न्यूनीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

हकप्रद शेयर स्वीकृतिमा सेबोनको समयसीमा तोकिँदै

हकप्रद शेयर निष्कासनको अनुमति लिन लामो समय कुर्नुपर्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्न पनि अध्यादेशको मस्यौदाले व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि आवश्यक कागजातसहित आवेदन परेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड ९सेबोन० ले ३० कार्यदिनभित्र स्वीकृति दिने वा नदिने निर्णय गर्नुपर्नेछ ।

आवेदनमा आवश्यक विवरण वा कागजात नपुगेको अवस्थामा बोर्डले सात कार्यदिनभित्र एकैपटक अपुग विवरण माग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ । त्यस्तै, कुनै प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा त्यसको तथ्यगत तथा कानुनी आधार स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्नेछ ।

यसले नियामक निकायबाट हुने निर्णय प्रक्रियालाई निश्चित समयभित्र सीमित गर्ने र कम्पनीहरूलाई पूँजी जुटाउने योजना बनाउन सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी वित्तीय स्रोत जुटाउन हकप्रद शेयरमा निर्भर कम्पनीहरूका लागि यो व्यवस्था महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ ।

विदेशी लगानीकर्तालाई शेयर बिक्री र प्रतिफल फिर्ता लैजान सहज

विदेशी लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षा र प्रतिफल फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई स्पष्ट पार्ने विषय पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा प्रस्तावित संशोधनले विदेशी लगानी भित्र्याउँदा धितोपत्र बजारमा सूचीकृत नभएको तर पछि सूचीकृत भएको कम्पनीमा गरिएको लगानीबाट प्राप्त लाभांश, मुनाफा तथा शेयर बिक्रीबापतको रकम विदेश लैजान सकिने व्यवस्था स्पष्ट पार्न खोजेको छ ।

यसअघि सूचीकृत नभएको अवस्थामा गरिएको विदेशी लगानी पछि कम्पनी शेयर बजारमा सूचीकृत भएपछि त्यसबाट प्राप्त प्रतिफल विदेश लैजाने विषयमा कानुनी स्पष्टताको आवश्यकता देखिँदै आएको थियो । प्रस्तावित व्यवस्थाले यस्तो अन्योल हटाउने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यस्तै, विदेशी लगानी भएको कम्पनीमा नेपाली लगानीकर्ताले थप शेयर खरिद गर्दा विदेशी लगानीको स्वामित्व प्रतिशत मात्र घट्ने अवस्था आएमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने छैन । तर, यस्तो परिवर्तन भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा अभिलेखीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसबाट कम्पनीको शेयर स्वामित्व संरचनामा हुने सामान्य परिवर्तनका लागि प्रशासनिक प्रक्रिया दोहोर्‍याउनुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको अध्यादेशले पूँजीबजारमा पूँजी परिचालन, कम्पनीको वित्तीय व्यवस्थापन र विदेशी लगानीको प्रतिफल फिर्ता लैजाने प्रक्रियामा देखिएका केही कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता सम्बोधन गर्न खोजेको छ ।

विशेषगरी जलविद्युत् कम्पनीलाई निर्माणकै चरणमा पूँजी जुटाउने अवसर, हकप्रद शेयर स्वीकृतिमा समयसीमा र विदेशी लगानीकर्ताको प्रतिफल फिर्ता लैजाने विषयमा स्पष्टताले शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ ।

तर, यी व्यवस्था हाल प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएका विषय हुन् । अध्यादेशको अन्तिम स्वरूप, कार्यान्वयनको प्रक्रिया र नियामक निकायले बनाउने थप व्यवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले नै यसको प्रभाव निर्धारण गर्नेछ । कानुनी सुधारसँगै नियामकीय क्षमता, पारदर्शिता र लगानीकर्ताको हित संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन सके मात्रै प्रस्तावित परिवर्तनले पूँजीबजारमा अपेक्षित परिणाम दिन सक्नेछ ।