नोटबजार

नेपालकाे विश्वासिलाे आर्थिक अनलाइन पाेर्टल


बेरुजु रहेको कर तदरुकताका साथ उठाउन आइआरडीलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन

अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बेरुजु रहेको कर तदारुकताका साथ उठाउन आन्तरिक राजस्व विभाग (आइआरडी)

घोराही सिमेन्टको आइपीओ आवेदन फिर्ता गर्न ३ दिनको समय

घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्री लिमिटेडले निष्काशन गरेको प्राथमिक सेयरमा लगानीकर्ताले आवेदन सच्याउन पाउने भएका छन् ।

‘१० वर्षभित्र ऊर्जामा ५० खर्ब लगानी हुन्छ’ – नियमन आयोग प्रमुख

विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले आगामी १० वर्षभित्र ऊर्जा क्षेत्रमा ५० खर्ब लगानी पुग्ने

सुनचाँदी कारोबार सम्वन्धी निर्देशिका परिमार्जन गर्ने सरकारको आश्वासन

सरकारले सुनचाँदी कारोबार सम्वन्धी निर्देशिका परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो, प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य एक सय ७० रुपैयाँ

नेपाल आयल निमगले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । निगम सञ्चालक समितिले आज राति १२

बैंकको व्याजदर निर्धारण बजारले गर्नुपर्छः पर्शुराम कुँवर क्षेत्री

पूर्व बैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले बैंकको व्याजदर निर्धारण बजारले नै गर्नुपर्ने बताएका छन् । खुल्ला

वर्षायाममा कहीँ कतै खाद्यान्न अभाव हुँदैन : उद्योग मन्त्रालय

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस वर्षको वर्षायाममा कहीँ कतै खाद्यान्न अभाव नहुने बताएको छ

बर्खा लागेसँगै लमजुङमा सञ्चालित होमस्टे सुनसान बन्दै

वर्षा लागेसँगै लमजुङमा सञ्चालित घरबास (होमस्टे) यतिबेला सुनसान बनेका छन् । बर्खाका कारण पर्यटकीय चहलपहल

हुम्लामा बाढीका कारण तीन घर क्षतिग्रस्त

आज बिहान परेको अविरल वर्षापछि आएको लेदोसहितको बाढीले यहाँका तीन घरमा क्षति पुर्याएको छ ।

चार मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव पेस

सङ्घीय संसद्, राट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमध्ये वन तथा वातावरण मन्त्रालय,

नेरखोला जलविद्युत् आयोजना मर्मत नहुँदा सात सय परिवार बिजुलीबाट वञ्चित

मुगुको सोरु गाउँपालिका–५ स्थित नेरखोला जलविद्युत् आयोजना लामो समयदेखि मर्मत नहुँदा करिब ७०० परिवार अँध्यारोमा

‘एलडिसी स्ट्राटेजी’ मस्यौदामाथि छलफल

नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने रणनीति (एलडिसी स्ट्राटेजी) तर्जुमाको मस्यौदामाथि छलफल भएको छ ।

आर्थिक विधेयक स्वीकृत, सेयर प्रिमियमबाट लाभांश बाँड्दा र मर्जर लाभको कर टुङ्गोमा

संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाले आर्थिक विधेयक २०८० बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका