नेपाल उद्योग परिसङ्घले वैदेशिक ऋण तथा पूर्वाधार विकासका आयोजनाका लागि उदार नीति अख्तियार गर्दै भुक्तानी सन्तुलनसँगै व्यापार सन्तुलनलाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सरकारले अघिसारेका निजी क्षेत्रमैत्री नीति कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिँदै परिसङ्घले पुनः कर्जा कोष बढाई १०० अर्ब पु¥याउन र निर्यातजन्य उद्योगका लागि त्यस्तो…