अदालतको अन्तरिम आदेशबाट विकास निर्माणमा मात्रै होइन, राजश्व सङ्कलनमा समेत गम्भीर असर पु¥याएको भनी संसदीय समितिमा आलोचना भएको छ । प्रतिनिधिसभा, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित समितिको आजको बैठकमा होटल अन्नपूर्ण परिसरमा विगतमा सञ्चालित क्यासिनो अन्नाबाट उठाउन बाँकी राजश्व र श्रमिकले पाउनुपर्ने पारिश्रमिकबारे भएको छलफलमा गृहमन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले अदालतको आदेशले पारिरहेका समस्याबारे हामी किन बोल्दनौं,…