नेपाल जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीमा सरकारले थप शेयर लगानी गरे पनि सम्बन्धित संस्थाले पूँजी वृद्धि एवं शेयर लगानी नदेखाएका कारण सरकारलाई १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ नोक्सान पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५७ औं प्रतिवेदनले सरकारले हकप्रद शेयरका लागि थप गरेको ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजीमा नदेखाई एडभान्स अन शेयरमा उल्लेख गरी…