सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन विभिन्न स्थानीय तहलाई दुई अर्ब सशर्त अनुदान निकासा गरेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि स्थानीय तहअन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त रकम निकासा गरेको हो । कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गर्न…